महाराष्ट्र, केरळमध्येच का वाढत आहे कोरोनाबाधितांची संख्या? IMA अध्यक्षांनी सांगितलं कारण

नवी दिल्ली, 21 जुलै : केरळ आणि महाराष्ट्रात (Maharashtra coronavirus) मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येत असून, आंतरराज्य वाहतूकही मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे या दोन राज्यांत कोरोना (Coronavirus) संसर्गग्रस्तांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन अर्थात IMA या भारतातल्या डॉक्टरांच्या सर्वोच्च संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जे. ए. जयलाल यांनी मंगळवारी (20 एप्रिल) हे मत व्यक्त केलं. केरळमध्ये कोविड-19चा (Covid 19) संसर्ग होणाऱ्यांची संख्या जास्त असली, तरी त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा दर राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत खूप कमी आहे, असंही डॉ. जे. ए. जयलाल यांनी सांगितलं.

टाळेबंदीसंदर्भात (Lockdown) केरळमध्ये (Kerala) स्पष्ट धोरणाचा अभाव असल्यामुळे त्या राज्यातली कोरोनाची स्थिती हाताबाहेर चालली असल्याचं डॉ. जयलाल म्हणाले. 'केरळमध्ये आठवड्यातून दोन दिवस काही अंतराने टाळेबंदी केली जाते. त्यामुळे बाजारातली गर्दी कायम राहते. आरोग्य विभागासह सर्वांचीच अशी मागणी आहे, की लॉकडाउन सगळीकडे आणि सर्वांसाठी सारख्याच प्रकारे लागू केलं जावं,' असं त्यांनी सांगितलं.

आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. जे. जयलाल (Dr J. A. Jaylal) म्हणाले, 'संपूर्ण राज्यात लॉकडाउन लागू करावा, असं आमचं म्हणणं नाही; पण ते सारखेपणाने लागू केलं पाहिजे. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. आम्ही या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या प्रतिक्रियेच्या प्रतीक्षेत आहोत.'

50 टक्के लहान मुलांमध्ये कोरोनाच्या अँटिबॉडिज, तर अजूनही 40 कोटी नागरिकांना धोका

दरम्यान, बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर केरळच्या सरकारने कोरोना प्रतिबंधविषयक निर्बंधांत शिथिलता दिली. त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) सरकारवर ताशेरे ओढले. संसर्गाचं प्रमाण जास्त असलेल्या ठिकाणीही निर्बंधांत शिथिलता लागू करण्याचा केरळ सरकारचा निर्णय पूर्णतः अनुचित असल्याची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली. व्यापाऱ्यांच्या दबावापुढे झुकून निर्णय घेण्यातून दयनीय स्थिती दिसून येते, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. हा निर्णय माफीयोग्य नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. निर्बंध शिथिल केल्यामुळे राज्यातल्या कोरोना संसर्गात वाढ झाली, तर सुप्रीम कोर्टाकडून कारवाई केली जाणार असल्याचा इशाराही सरकारला देण्यात आला.

न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या पीठाने सांगितलं, की केरळ सरकारने बकरी ईदच्या (Bakari Id) पार्श्वभूमीवर कोरोनाविषयक निर्बंधांमध्ये सवलत देऊन देशातल्या नागरिकांपुढच्या महामारीच्या संकटाची जोखीम वाढवली आहे. निर्बंध शिथिल झाल्याने संसर्ग वाढल्याची तक्रार कोणी दाखल केली, तर कोर्टाकडून कठोर कारवाई केली जाईल, असंही पीठाने स्पष्ट केलं.

Explainer : कोरोनाची तिसरी लाट आली? आकडेवारी नेमकी काय संकेत देतेय?

'संविधानाच्या कलम 21नुसार नागरिकांच्या सुरक्षित जीवन जगण्याच्या अधिकारावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश आम्ही केरळ सरकारला देत आहोत,' अशी टिप्पणी कोर्टाने केली.