UP Election 2022: निवडणुकीपूर्वी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केवश प्रसाद यांच्या अडचणीत वाढ, थेट कोर्टात दिलंय आव्हान; वाचा संपूर्ण प्रकरण

उत्तर प्रदेश, 04 फेब्रुवारी: देशाचा अर्थसंकल्प नुकताच संसदेत मांडला गेला. या अर्थसंकल्पावरही ज्या निवडणुकीचा प्रभाव दिसला ती म्हणजे उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या (UP Election 2022) तारखा जाहीर झाली असून सात टप्प्यांत ही निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीचा निकाल 10 मार्च 2022 ला जाहीर होईल. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांसह भाजपचे सर्व नेते, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती हे सगळेच जण प्रचारात गुंतले आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्यही (Keshav Prasad Maurya) प्रचाराच्या रणधुमाळीत उतरले आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातलं वातावरण तापलं आहे. उपमुख्यमंत्री मौर्य यांना भाजपने सिराथू मतदारसंघातून तिकीट दिलं आहे पण त्यांना निवडणूक जिंकणं अवघड होणार आहे.

मौर्य यांची पदवी बनावट असल्याची याचिका अलाहाबाद हायकोर्टात (Allahabad High Court) दाखल करण्यात आली असून, याची सुनावणी 28 फेब्रुवारीला करण्यात येणार आहे. वकिलांनी केलेल्या विनंतीवरून कोर्टाने तसे आदेश दिले आहेत.

रात्री EX-Boyfriend ला गेली भेटायला पार्कमध्ये, सकाळी आढळला अर्धनग्न मृतदेह

प्रयागराज येथील हिंदी साहित्य संमेलनच्या वतीने दिली जाणाऱ्या प्रथमा, मध्यमा, विशारद या पदव्या हायस्कूलच्या शिक्षणाशी समकक्ष नाहीत अशी माहिती याचिकाकर्ते दिवाकर नाथ त्रिपाठी यांना माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळाली होती. प्रयागराजच्या माध्यमिक शिक्षण बोर्डाचे सचिव भूषण पांडेंनी ही माहिती दिली होती. मौर्य यांनी या पदवीच्या बळावरच पुढचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे. पण या पदव्यांनाच मान्यता नसल्यामुळे त्यांनी पुढचं शिक्षण घेणं हे कायद्याच्या अनुसार अपराध या श्रेणीत येतं असं म्हणता त्रिपाठी यांनी प्रयागराजमधील केंट पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी कारवाई न केल्याने त्रिपाठी यांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टात आपली तक्रार दाखल केली.

मौर्य हे आमदार असल्याने या प्रकरणाची सुनावणी आमदारांसाठीच्या विशेष न्यायालयात करावी अशी विनंतीही याचिकाकर्ते त्रिपाठी यांनी केली होती. पण मॅजिस्ट्रेटनी पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांकडे यासंबंधी अहवाल मागवला आणि त्याच्यावर एकतर्फी विचार करून ती याचिका भारतीय दंड संहिता 156(3) अंतर्गत फेटाळून लावली होती. मौर्य यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यास परवानगीही नाकारण्यात आली. त्यांनी हा आदेश 4 सप्टेंबर 2021 ला दिला होता. त्यानंतर त्रिपाठी यांनी अलाहाबाद हायकोर्टात दाद मागितली होती. तिथे 3 फेब्रुवारीला सुनावणी केली जाणार होती. ही सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती करण्यात आली होती त्यामुळे कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी 28 फेब्रुवारी 2022 ला निश्चित केली आहे. त्या दिवशी कोर्ट काय आदेश देतो यावर उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांचं भवितव्य अवलंबून आहे. बनावट पदवी असल्याने त्यांच्या राजकीय वाटचालीत अडचणी निर्माण होऊ शकतात.