आतापर्यंत देशातील 9 राज्यांनी CBIला दिलेली 'आम सहमती' मागे घेतली, जाणून घ्या काय आहे याचा अर्थ

नवी दिल्ली, मार्च 24 : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितलं की, पंजाब, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालसह 9 राज्यांनी आपल्या इथल्या प्रकरणांमध्ये सीबीआय तपास (CBI Probe) करण्यास आम सहमती (General Consent to CBI) मागे घेतली आहे. त्यांनी असंही सांगितलं की 2019 ते 2022 फेब्रुवारीपर्यंत राज्यांनी 101 प्रकरणांमध्ये सीबीआय तपासाला परवानगी दिली आहे. अलीकडेच मेघालयानं राज्यातील एका प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयला दिलेली आम सहमती मागे घेतली. 2018 नंतर असं करणारं मेघालय हे 9 वं राज्य आहे. इथं कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल पीपल्स पार्टीचे सरकार आहे आणि तेच मेघालयचे मुख्यमंत्री देखील आहेत (Conrad Sangama CM of Meghalaya). एनपीपी हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा मित्रपक्ष आहे. मात्र, आम सहमती मागे घेतलेल्या 9 राज्यांमध्ये सीबीआय अजूनही जुन्या प्रकरणांचा तपास सुरू ठेवू शकते. हे वाचा -  ‘इतर राज्यांतही असं घडतं’ Birbhum Viloence वर ममतांचं वक्तव्य एकूण 9 राज्यांनी आतापर्यंत सीबीआयची आम सहमती मागे घेतलीय देशात इतरत्र दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात, या राज्यांमध्ये तैनात असलेले केंद्रीय कर्मचारी सीबीआयच्या अखत्यारीत येतात. म्हणजेच गरज पडल्यास सीबीआय अशा कर्मचाऱ्यांद्वारे चौकशी करू शकते. केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, पंजाब, मिझोराम, झारखंड, राजस्थान आणि मेघालय यांनी सीबीआयच्या तपासाबाबत आम सहमती मागे घेतली आहे. हे वाचा -  Kashmir Files वरील कमेंटमुळं दलित व्यक्तीला मंदिरात नाक घासून मागावी लागली माफी सीबीआयला दिलेली आम सहमती म्हणजे काय? सीबीआय दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट, 1946 द्वारे (The Delhi Special Police Establishment Act, 1946) शासित आहे. दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट 1946 च्या कलम 6 नुसार सीबीआयचा तपास करण्यासाठी राज्यांच्या संमतीची तरतूद आहे. ज्या राज्य सरकारांनी सीबीआयला सर्वसाधारण संमती दिली आहे, त्या राज्यांमध्ये सीबीआय राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही ठिकाणी छापे टाकू शकते आणि अटक करू शकते. त्याचवेळी, ज्या राज्यांनी सर्वसाधारण संमती मागे घेतली आहे, तेथे कारवाई करण्यासाठी सीबीईला प्रथम राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.

• Follow us on