कोरोनाबाधितांची अवस्था जनावरापेक्षा वाईट, सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला झापले; महाराष्ट्रालाही बजावली नोटीस

नवी दिल्ली, 12 जून : देशभरात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. देशभरातील दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये वाढत्या कोरोनाबाधित रुग्ण संख्येवरून सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने 'दिल्लीत कोरोनाबाधित रुग्णांची अवस्थाही एखाद्या जनावरापेक्षाही वाईट आहे', असा संताप व्यक्त केला आहे.

देशभरातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे, या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात दाखल असलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांकडून पुरवण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवेवर परखड भाष्य केलं आहे.

'दिल्लीतील वेगवेगळ्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची अवस्था अत्यंत भीषण आहे. काही रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचे मृतदेह हे कचराकुंडीत पाहण्यास मिळाले आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांची अवस्था ही जनावरपेक्षाही वाईट आहे. हे अत्यंत भीषण आहे, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला फटकारून काढले आहे.

हेही वाचा -Unlock 1 नंतर कोरोनाची रेकॉर्ड ब्रेक आकडेवारी, 24 तासांत 10,956 नवे रुग्ण

'आम्ही जी दृश्य पाहिली ती अत्यंत भीषण आणि धक्का देणारी होती. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, दिल्लीतील एका सरकारी रुग्णालयातील मोकळ्या जागेत आणि वेटिंग रूममध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांचे मृतदेह ठेवलेले होते. वार्डमध्ये जास्त प्रमणात बेड खाली होती आणि  ऑक्सिजन, सलाईन देण्याची व्यवस्थाही नव्हती. अनेक बेड्स खाली होते आणि कोरोनाबाधित रुग्ण इतरत्र फिरत होते, अशी माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली असून या संपूर्ण प्रकरणावर खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहे.

त्याचबरोबर कोर्टने दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिलनाडू  आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांना काय उपाययोजना केली आहे, याची माहिती देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे.

हेही वाचा -वधूच्या मेकअपसाठी चालल्या होत्या बहिणी, पण वाटेत घडले भीषण...

राज्यातील मुख्य सचिवांनी कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी काय उपाययोजना केली आहे, त्या परिस्थितीचा आढावा घ्यावा आणि कर्मचारी, रुग्णांबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे.

एवढंच नाहीतर देशात वाढत चाललेल्या कोरोनाबाधित रुग्ण संख्येवर नाराजी व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टने केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही 17 जून रोजी होणार आहे.

 संपादन - सचिन साळवे