BREAKING : सुप्रीम कोर्टाचा तामिळनाडू सरकारला धक्का, ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय रद्द

नवी दिल्ली, 31 मार्च : ओबीसी आरक्षणावरून तामिळनाडू सरकारला (Tamil Nadu government) मोठा हादरा बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारने ओबीसी आरक्षण कोट्यातून 10.5 टक्के आरक्षण दिले होते, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC reservation) सुरू असलेल्या प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. तामिळनाडू सरकारने वानियार समाजाला ओबीसी ओबीसी आरक्षण जाहीर केले होते. ओबीसी कोट्यातून 10.5 टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचा हा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे ठरवत तामिळनाडू सरकारने दिलेले ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे. ( ‘इरादा नव्हता तरीही चिरावा लागला लेकरांचा गळा’, सामूहिक हत्याकांडात भयावह खुलासा ) कोणत्याही माहिती आणि डेटाच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले नाही. वानियार समाजाला दिलेल्या आरक्षणाबाबत कोणताही अहवाल नाही. याबद्दल समितीने सुद्धा वानियार समाज हा मागासवर्गीय आहे, असा कोणताही उल्लेख केला नाही, असं मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तामिळनाडू सरकारला मोठा हादरा बसला आहे. तामिळनाडूमध्ये 69% आरक्षण देण्यात आले होते. या आरक्षणाल सुप्रीम कोर्टाची मान्यता नव्हती तरीही हा निर्णय घेण्यात आला होता.. तामिळनाडूच्या या आरक्षणाला मद्रास हायकोर्टाचे वकील ॲड. के. एम. विजयन यांनी आव्हान दिले, तब्बल २१ वर्षे सुप्रीम कोर्टात त्यांनी लढा दिला. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या. विशेष म्हणजे ऑगस्ट 2016 पासून ही याचिका 14 वेळा अंतिम सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाच्या वेगवेगळ्या बेंचेसवर आली. पण सरकारी पक्षाची अनुपस्थिती आणि अन्य कारणांनी या याचिकेची अंतिम सुनावणी झाली नाही. असं दिलं होतं आरक्षण! या आरक्षणाचा खऱ्या अर्थाने पाया कुणी घातला असेल तर इथले थोर समाजसुधारक इ व्ही रामस्वामी म्हणजेच तंदाई पेरियार यानी. महाराष्ट्रात जसे फुले तसे हे पेरियार . 1873 मध्ये जन्मलेल्या पेरियार यांनी 1939 ला समाजिक समतेचा संदेश देणारा जस्टीस पार्टी नावाचा पक्ष स्थापन केला आणि 1944 ला त्यानी याच पक्षाचं द्रविड कळ्ळघम असं नामकरण केलं. पण या पक्षात फूट पडली आणि 1949 ला अण्णा दुरई यांच्या नेतृत्वाखाली DMK ची स्थापना झाली. पण त्यानंतरही पेरियार यानी आपलं समाजसुधारणेचं काम सुरूच ठेवलं आणि शोषीत वंचितांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवत राहिले. पेरियार यांच्या मागणीनुसार 1951 ला घटनेत पहिल्यांदा सुधारणा करण्यात आली. घटनेचं कलम 16(4) हे आरक्षणासाठी बदलण्यात आलं आणि ओबीसींनाही आरक्षण मिळालं. सरदार पटेल यांनीही यात अत्यंत महत्वाची भूमिका निभावली. 1967 साली DMK पक्ष सत्तेत आला. त्यामुळे मागासांना बऱ्यापैकी आरक्षण मिळालं. मंडल आयोगाच्या आधीच तामिळनाडूत 60% आरक्षण राबवलं जात होतं. नंतर मंडल कमिशनच्या शिफारसीबाबत सहानी केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने एकूण 50% पेक्षा आरक्षण देता येणार नाही असं सांगितलं तरी सुध्दा आज तामिळनाडूत 69% आरक्षण दिलं होतं.. त्यात OBC -30% , MBC -20% . SC-18% ST -1% अशी विभागणी झाली होती. पण, आता 69 टक्के आरक्षणाचा निर्णय रद्द सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवला आहे.

• Follow us on