पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करणार समिती, या लोकांचा असणार सहभाग

नवी दिल्ली 10 जानेवारी : पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटी (PM Security Breach Case) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली आहे. यावेळी दोन्ही बाजूंकडून युक्तिवाद करण्यात आला. भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण (CJI NV Ramana) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. दरम्यान, असं मानलं जात आहे की पीएम मोदींच्या (Narendra Modi) सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करू शकतं. मात्र, त्याचे अधिकृत आदेश येणं बाकी आहे.

सुप्रीम कोर्टातही कोरोनाचा शिरकाव, तब्बल 4 न्यायाधीश-150 कर्मचाऱ्यांना बाधा

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करण्याचे मान्य केल्याचे समोर आले आहे. या समितीचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. त्याचवेळी, चंदीगडचे डीजीपी, एनआयएचे आयजी, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि पंजाबचे एडीजीपी (सुरक्षा) यांचाही यामध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत आणि न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय राज्य व केंद्र सरकारने स्थापन केलेली समिती कोणतीही कारवाई करणार नाही. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी सरकारला विचारलं की, तुम्हाला शिस्तभंगाची कारवाई करायची असेल, तर न्यायालयाच्यावतीने चौकशी समिती स्थापन करण्याचे औचित्य काय? समिती काय करणार? त्यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, न्यायालयाने आमच्या अहवालाचे पुनरावलोकन करावं. सरन्यायाधीशांनी विचारलं की मग पंजाबच्या समितीलाही काम करू द्या? यावर मेहता म्हणाले की, पंजाब समितीमध्ये अडचणी आहेत. यावर उत्तर देताना CJI म्हणाले की, आम्ही पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे.

देशात कोरोनाचा हाहा:कार, मोदींकडून तातडीची बैठक, लॉकडाऊनवर चर्चा?

CJI नं म्हटलं की आता कोणत्या प्रकारची चौकशी करायची हा प्रश्न आहे. या प्रकरणात एखाद्याला शिक्षा करायची आहे का? तसं असेल तर यात न्यायालयाचे काम काय आहे? समजा तपासात एखाद्याला जबाबदार धरलं गेलं, तर यात आम्ही नेमकं काय करणार. हा पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. आम्ही तो हलक्यात घेत आहोत असं नाही. त्यामुळे कृपया आम्ही हे गांभीर्याने घेत नाही असा समज करून घेऊ नका. हा पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे, असंही ते म्हणाले. पंजाब सरकारच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे की केंद्र सरकारकडून कोणतीही निष्पक्ष सुनावणी होणार नाही. कृपया एक स्वतंत्र समिती नियुक्त करा आणि आम्हाला निष्पक्ष सुनावणी द्या.