Shaheen Bagh : फेरविचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, आंदोलकांना सुनावली मोठी गोष्ट

नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी : सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) शाहीन बाग (Shaheen Bagh) प्रकरणातील फेरविचार याचिका फेटाळली आहे. या विषयावर मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवला आहे. ‘धरणे आंदोलन हा लोकशाहीचा भाग आहे. मात्र त्यालाही मर्यादा आहे. हे आंदोलन स्वत:च्या मर्जीनं कुठेही करता येऊ शकत नाही,’ असं सर्वोच्च न्यायालयानं या निकालपत्रात सुनावलं आहे. ‘तर पोलिसांना अधिकार’ धरणे आंदोलनासाठी जागा निश्चित हवी. एखादी व्यक्ती किंवा समुह त्या जागेच्या बाहेर धरणे आंदोलन करत असेल तर नियमांच्या आधारे त्यांना तिथून हटवण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. धरणे आंदोलनाचा सामान्य जनतेवर कोणताही परिणाम होता कामा नये. या आंदोलनाच्या नावाखाली सार्वजनिक जागेवर कब्जा केला जाऊ शकत नाही,’’ असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं मागील वर्षी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं त्या निर्णयात शाहीन बागमध्ये झालेले सीएए विरोधी आंदोलन (Anti CAA protest)  बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करत आव्हान देण्यात आलं होतं. न्या. एस. के. कॉल, न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या फेरविचार याचिकेची सुनावणी झाली. त्यावेळी या खंडपीठानं ही फेरविचार याचिका फेटाळून लावली. (वाचा - पंधरा वर्षांनंतर पाहिलं भूकंपाचं इतकं भयान रूप, उमर अब्दुल्लांनी सांगितला थरार) दिल्लीतील शाहीन बाग हे 2019 साली सीएए विरोधी आंदोलनाचं केंद्र म्हणून चर्चेत आलं होतं. इथे मोठ्या प्रमाणात लोकांनी एकत्र जमून नागरिकत्व कायद्याला विरोध केला. हा कायदा मुस्लीम विरोधी असल्याचा दावा, या आंदोलकांचा होता. मागील वर्षी मार्चमध्ये कोरोना व्हायरसचा धोका वाढल्यानं हे आंदोलन समाप्त झालं होतं. (वाचा - ‘भारताची जमीन चीनच्या ताब्यात’, संरक्षण मंत्रालयानं दिलं 'हे' उत्तर) शाहीन बाग आंदोलनाचा दिल्लीतील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला होता. दिल्लीतील रहिवाशी अमित साहानी यांनी या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावर सुनावणी करताना “वाहतुकीचे रस्ते आणि सार्वजनिक जागांवर या प्रकारे अनिश्चित काळासाठी कब्जा करता येत नाही. लोकशाहीमध्ये आंदोलनाला जागा आहे. मात्र ही आंदोलनं निश्चित जागी झाली पाहिजेत,’’ असं मत व्यक्त केलं होतं. आता फेरविचार याचिकेतही सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय कायम ठेवल्यानं शाहीन बाग आंदोलकांना मोठा धक्का बसला आहे.