उत्तर प्रदेशनंतर 'या' राज्यात Love Jihad विरोधी कायद्याला मान्यता, पंडित-मौलवी दोघांनाही होणार शिक्षा

भोपाळ, 26 डिसेंबर :  उत्तर प्रदेशात लव्ह जिहादच्या (Love Jihad) विरोधात कायदा झाल्यानंतर भाजपचं सरकार असलेल्या अन्य राज्यांनीही या कायद्यासाठी हलचाली सुरु केल्या आहेत. हरियाणा आणि कर्नाटकात लवकरच हा कायदा अस्तित्वात येणार आहे. त्यापूर्वी मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकारनं लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याला मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan)   यांच्या कॅबिनेटने एकमतानं या विधेयकाला मंजुरी दिली.

धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 (Religious Freedom Bill)  असे या कायद्याचे नाव असून या कायद्याच्या अंतर्गत दोषी व्यक्तीला 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि 1 लाखांचा दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे. लव्ह जिहाद विरोधातला हा सर्वात कडक कायदा असल्याचा दावा शिवराज सरकारनं केला आहे.

कायद्यामधील तरतूदी काय ?

मध्य प्रदेश सरकारच्या या कायद्यानुसार धमकी, जबरदस्ती, फसवणुकीच्या माध्यमातून धर्मांतर करुन लग्न केल्यास शिक्षा होणार आहे. या कायद्यामध्ये एकूण 19 तरतूदी आहेत. त्यानुसार आरोपीला 2 वर्षांपासून 10 वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीनं त्याचा धर्म लपवून लग्न केले तर ते लग्न अवैध मानले जाईल.

(हे वाचा-नव्या कोरोनानं वाढली चिंता, लंडनहून आलेल्या एकाच कुटुंबातील 3 सदस्य पॉझिटिव्ह)

'कोणत्याही पंडिताने किंवा मौलवीने जबरदस्तीनं लग्न लावलं किंवा त्यांचा या लग्नात सहभाग सिद्ध झाला, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल', अशी माहिती मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) यांनी दिली आहे. राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनात अधिवेशनात 28 डिसेंबर रोजी हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे.

उत्तर प्रदेशातील कायदा काय आहे?

लव्ह जिहादच्या विरोधात कायदा करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य आहे. या राज्यातील कायद्यानुसार फसवून, जबरदस्तीने, धमकी देऊन, प्रलोभन दाखवून, भुरळ पाडून, खोट्या आश्वासानांच आमिष दाखवून, विवाहाच्या नावावर करण्यात येणारं सक्तीचं धर्मांतर हा गुन्हा समजला जाणार आहे.

(हे वाचा-'गंगूबाई काठियावाडी' चित्रपट वादात, गंगूबाईच्या कुटुंबियांची न्यायालयात धाव)

या गुन्ह्यासाठी 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. फक्त विवाह करण्यासाठी कोणी मुलीचा धर्म बदलत असेल तर तो विवाह बेकायदेशीर मानला जाईल. एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात परिवर्तन केलेले नसेल तर त्याचा पुरावा देण्याची जबाबदारी आरोप करण्यात आलेल्या व्यक्तीची आहे.