Home /News /national /

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला मोठा दिलासा!

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला मोठा दिलासा!

राज्य सरकारला न्यायालयाने दिलासा दिला असून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या अहवालानुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे.

राज्य सरकारला न्यायालयाने दिलासा दिला असून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या अहवालानुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे.

राज्य सरकारला न्यायालयाने दिलासा दिला असून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या अहवालानुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे.

नवी दिल्ली, 19 जानेवारी : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द ठरवल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला होता. पण आता ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारला न्यायालयाने दिलासा दिला असून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या अहवालानुसार निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तीवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर  ओबीसी आरक्षण प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला आगामी दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले आहे. (टाटा मोटर्सचं CNG कारच्या दुनियेत मोठं पाऊल; Tiago iCNG आणि Tigor iCNG लॉन्च) या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या अहवालाच्या आधारे राज्यात ओबीसी आरक्षण सहित राज्य सरकार निवडणूक घेवू शकते. आगामी सुनावणी आता 1 फेब्रुवारीला होणार आहे. आता राज्य सरकारला दोन आठवड्यात आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. हा अहवाल सादर करण्याचे मोठे आव्हान आघाडी सरकारसमोर आहे. (OBC Reservation चा मार्ग मोकळा, सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला मोठा दिलासा) दरम्यान, गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल आणि ओबीसी आरक्षणाचा काहीही संबंध नाही, मुळात तो सॅम्पल सर्व्हे आहे, त्यामुळे या सर्वेच्या आधारे ओबीसींविषयी कोणत्याही प्रकारचा निष्कर्ष काढणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल, असं स्पष्ट मत राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला कळवले आहे.  तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी ची ट्रिपल टेस्ट  सांगितली आहे, त्यात लोकल बॉडी निहाय विश्लेषण आणि सामाजिक मागासलेपण, 50 टक्केची मर्यादा , हे  निकष अपेक्षित आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करता राज्य मागासवर्ग आयोगाने अंतरिम अहवाल सादर करण्यास एकमताने नकार दिला आहे. तसंच इम्पिरिकल डाटा गोळ्या करण्यात प्रशासकीय पातळीवर पुरेसं सहकार्य मिळत नसल्याने अजून 6 महिने तर ओबीसींचा डाटा गोळा होणार नाही, असं परखड मत मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा लक्ष्मण हाके यांनी नोंदवलं आहे.
Published by:sachin Salve
First published:

पुढील बातम्या