News18 Exclusive | Modi@8: कृषी क्षेत्राच्या सोनेरी वाटचालीसाठी मोदी सरकार कटिबद्ध - केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषीमंत्री आपले लोकप्रिय आणि दूरदृष्टी असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी मंत्रालयानं (Union Agri And Farmer Ministry ) गेल्या 8 वर्षांत सर्वांगीण प्रयत्न केले. त्याचेच प्रतिबिंब आता समाजात दिसून येत आहे. कृषी क्षेत्रात अनेक नावीन्यपूर्ण योजना राबवण्यात आल्या आहेत, अनेक नवीन कार्यक्रम, उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत कमालीचा फरक पडला आहे. शेतकऱ्यांचं राहणीमान अधिक चांगलं होत आहे. केंद्रातून थेट त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये अत्यंत पारदर्शीपणे पैसे जमा केले जातात. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. शेतीला एक व्यवसाय म्हणून स्वीकारण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाला एक नवी दिशा मिळाली आहे. सरकारच्या सर्व योजना, कार्यक्रम आणि उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांचा स्वेच्छेने कृषी उद्योजक बनण्यात रस वाटू लागला आहे हेच दिसून येते. गेल्या आठ वर्षांत कृषीक्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या बजेटमध्येही (budget allocation) लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि अधिक शेतकरीभिमूख कृषीयोजना या सरकारच्या सकारात्मक विचारप्रणालीचा आणि दुर्दम्य इच्छाशक्तीचा एक भाग आहेत. सध्याच्या आर्थिक वर्षात कृषी बजेटसाठी  जवळपास 1.32 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा प्रामाणिकपणानं विचार करत आहे याचंच हे प्रतिबिंब आहे. गेल्या आठ वर्षांत कृषी क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या बजेटमध्ये जवळपास सहापटींनी अधिक वाढ झाली आहे. कोव्हिड काळातही विक्रमी उत्पन्न कृषीक्षेत्राच्या प्रगतीचा आलेख हा इथंच थांबत नाही. बजेट वाढवण्याबरोबरच अन्नधान्य आणि बागायती पिकांचं झालेलं विक्रमी उत्पादन हे सरकार योग्य दिशेने खर्च करत असल्याचा पुरावा आहे. 2021-22 च्या तिसऱ्या आगाऊ आर्थिक अंदानुसार (Third Advance Estimates) अन्नधान्याचं उत्पादन 315 मिलियन टन आणि बागायती पिकांचं उत्पादन 334 मिलियन टन इतकं अपेक्षित आहे. हे आतापर्यंतचं सर्वांत जास्त उत्पादन असेल. कोव्हिड-19 चा प्रादुर्भाव असताना, कोव्हिडच्या साथीच्या आव्हानात अन्य देशांना भारत अन्नधान्याची निर्यात करत होता, हा नक्कीच साधासुधा पराक्रम नाही. अगदी रशिया-युक्रेनच्या युद्धाच्या संकटातही (Russia-Ukraine crisis) भारत गरजू देशांना अन्नधान्य पुरवठा करणारा एक मोठा पुरवठादार होता. अन्नधान्याच्या उत्पादनांत गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढ होत आहेच. पण त्याचबरोबर कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीतही सातत्याने वाढ होत आहे. ही वाढ जवळपास 4 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. Modi@8 : देशात प्रत्येक नागरिकाला मिळणार जागतिक दर्जाची आरोग्य सुविधा? काय आहे मोदींची ‘ती’ योजना आधारभूत किंमतीमध्ये वाढ शेतकऱ्यांचं राहणीमान उंचावण्यासाठी त्यांचं उत्पन्न वाढणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना खरीप, रब्बी आणि अन्य व्यावसायिक पिकांनाही सरकारच्या वतीने किमान आधारभूत किंमत दिली आहे आणि ती वाढत आहे. 2013-14 मध्ये भातपिकासाठी किमान आधारभूत किंमत एका क्विंटलसाठी 1,310 रुपये इतकी देण्यात येत होती. ती आता 1,940 रुपये प्रतिक्विंटल इतकी झाली आहे. त्याचप्रमाणे 2013-14 मध्ये गव्हासाठी किमान आधारभूत किंमत 1,400 रुपये प्रतिक्विंटल इतकी होती ती आता 2,015 रुपये प्रतिक्विंटल इतकी देण्यात येते. 2021-22 मध्ये रबीच्या हंगामात सरकारने दिलेल्या किमान आधारभूत किंमतीवर 433.44 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आला. ही आतापर्यंतची सर्वोच्च खरेदी होती. पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गव्हाची आतापर्यंतची सर्वोच्च खरेदी करण्यात आली. गहू उत्पादन करणाऱ्या 49.19 लाख शेतकऱ्यांना किमान आधारभूक किंमतीवर 85,604.00 रुपये मिळाले असल्याचं आकडेवारी सांगते. हे पैसे अत्यंत पारदर्शीपणे थेट त्यांच्या बँक अकाउंट्समध्ये जमा करण्यात आले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत जवळपास 11.50 कोटी शेतकऱ्यांना 1.82 लाख कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. ही केंद्र सरकारची एक सर्वसमावेशक आणि महत्त्वाची योजना आहे. यामध्ये कोणत्याही दलालाचा अंतर्भाव नसल्याने ही योजना अत्यंत पारदर्शी आहे आणि सरकारच्या शेतकऱ्याबद्दल असेल्या निष्ठेचं प्रतीक आहे. मातीचा दर्जा उत्तम राखण्याच्या दृष्टीने सरकारचा दृष्टिकोन गांभीर्याचा आहे. त्यामुळेच कोट्यवधी शेतकऱ्यांपर्यंत सॉईल हेल्थ कार्ड्स म्हणजे मृदा आरोग्य पत्रिका (Soil Health Cards) पोहोचली आहेत. शेतीचं उत्पादन सुधारण्याबरोबच उत्तम दर्जाची शेती राखण्याच्या दृष्टीने ही योजना शेतकऱ्यांना अधिक जागरुक बनवते. PM मोदींचे 24 तास : साडेतीन तास झोप, 18 तास काम, सकाळी या गोष्टीने करतात दिवसाची सुरुवात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने यावर्षी नैसर्गिक शेतीसाठी विशेष तरतूद केली आहे. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमधील गंगा नदीच्या काठावरील 5 किलोमीटर क्षेत्रातील परिसर नैसर्गिक शेतीच्या अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आला आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची योजना इथेच थांबत नाही. सरकारनं भारतीय कृषी संशोधन परिषद ICAR( Indian Council of Agricultural Research) स्थापन केली आहे. यामध्ये नैसर्गिक शेतीशी संबधित गोष्टी पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये शिकविल्या जातात. रसायनविरहित नैसर्गिक शेतीला कृषी मंत्रालय आणि ICAR च्या वतीने पाठिंबा दिला जातो. नैसर्गिक शेतीचे सध्याचे स्वरुप पाहता, ICAR ने कृषी विद्यापीठांना नैसर्गिक शेतीशी संबंधित संशोधन आणि संशोधनाशी संबंधित विषयांबाबत काही विशेष मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्याची क्षमता नैसर्गिक शेतीमध्ये आहे आणि जीवनशैली अधिक चांगली करण्याच्या दृष्टीने सरकार सृजनशील विचार करत असल्याचं हे प्रतीक आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा वाढवण्याबरोबरच केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी कृषी मुलभूत निधीअंतर्गत (Agriculture Infrastructure Fund) 1 लाख कोटी रुपयांचा निधीचं वाटप केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठीच कृषी मुलभूत निधीसारख्या सर्वसमावेशक योजना आणि गोदामं, ग्राहककेंद्री केंद्रे (custom hiring centres), प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे (, primary processing units), विभागणी आणि प्रतवारी केंद्रे (sorting and grading units) आणि शीतगृहांसारख्या (cold storages) सुविधा सरकारच्या वतीने देण्यात आल्या आहे.शेतकऱ्यांना या मुलभूत सुविधांमार्फत त्यांच्या उत्पादनांची योग्य किंमत देण्यासाठी सरकार बांधील आहे. सरकार आत्मनिर्भर भारत मोहीमेअंतर्गत राष्ट्रीय मधमाशीपालन (National Beekeeping and Honey Mission) आणि हनी मिशनला विशेष प्रोत्साहन देत आहे. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय कृषी बाजार e-NAM (National Agriculture Market), प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि कृषीच्या यांत्रिकीकरणाच्या मार्फत सरकार शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त नफा मिळवून देण्यासाठी कटिबध्द आहे. Modi@8: पंतप्रधानांची जादू आजही कायम तर गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस निष्प्रभ  ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत, काही नैसर्गिक संकटे, आपत्ती आल्यास शेतकऱ्यांना सुरक्षाकवच दिले जाते. जास्तीजास्त शेतकऱ्यांशी जोडले जाण्यासाठी ‘मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ’ ही मोहीमही सुरु करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी 21,000 कोटी रुपये गुंतविले आहेत आणि त्यांना पीक नुकसानाच्या दाव्याच्या माध्यमातून जवळपास 1.15 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. यावरूनच पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे महत्त्व समजून येते. कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी किसान रेल मोहीम ही एक अत्यंत महत्त्वाची संकल्पना राबविण्यात आली. नाशवंत कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी या ट्रेनच्या माध्यमातून वाहतुकीची सुविधा देण्यात येते. सरकारच्या शेतकऱ्यांप्रति कटिबध्दतेचे हे आणखी एक उत्तम उदाहरण आहे. आतापर्यंत या ट्रेनच्या देशभरात 175 मार्गांवर 2,500 फेऱ्या झाल्या आहेत. कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अप्स आणि कृषी उद्योजकतेसाठी यावर्षीच्या बजेटमध्ये कृषी मंत्रालयाने विशेष भर दिला आहे. भविष्यात आपलं कृषी क्षेत्रं नवीन उंचीवर नेण्याची क्षमता भारत सरकारकडे या शेतकरीभिमुख योजनांच्या मार्फत आहे. कृषी क्षेत्रामधून अनेक आशा-अपेक्षा आहेत. संवेदनशील आणि कौशल्यपूर्ण पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सरकार याचा पूर्ण विचार करत आहे आणि त्याच दिशेने पुढे प्रयत्न करत आहे. Palm oil : गहू, साखर, तांदळानंतर ‘या’ क्षेत्रात भारत होणार आत्मनिर्भर, उत्पादन वाढवण्यासाठी राबवल्या योजना सध्या सरकार देशभरातील जनतेबरोबर भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव म्हणजेच ‘आझादी का अमृतमहोत्सव’ देशभरात साजरा करत आहे. ‘किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी’ म्हणजेच शेतकऱ्यांचा सहभाग हेच आमचे प्राधान्य ही मोहीम केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी मंत्रालयानं 25 एप्रिल ते 30 एप्रिलच्या दरम्यान मोठ्या उत्साहानं हाती घेतली होती. याअंतर्गत ICAR सह कृषी मंत्रालयातील सर्व विभाग, देशभरातील विविध ठिकाणी असलेली 700 कृषी विज्ञान केंद्रांनी शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारची प्रदर्शनं, मेळे, परिषदा आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या होत्या. यामध्ये केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि आमदार मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले होते. भारत जेव्हा स्वातंत्र्याचा 100 वा म्हणजेच सुवर्णमहोत्सव साजरा करेल तेव्हा मागे वळून बघितल्यास कृषी क्षेत्राची सोनेरी वाटचाल लक्षात येईल. आपण सगळे याच दिशेने स्वावलंबी कृषी क्षेत्र आणि स्वावलंबी भारत निर्माण करण्याच्या मार्गक्रमण करत आहोत. (नरेंद्र सिंह तोमर हे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री आहे. या लेखात लेखकाची वैयक्तिक मतं प्रसिद्ध झाली आहेत.)

• Follow us on