Home /News /national /

Modi@8 : देशात प्रत्येक नागरिकाला मिळणार जागतिक दर्जाची आरोग्य सुविधा? काय आहे मोदींची 'ती' योजना

Modi@8 : देशात प्रत्येक नागरिकाला मिळणार जागतिक दर्जाची आरोग्य सुविधा? काय आहे मोदींची 'ती' योजना

केंद्र सरकारने घेतलेल्या दूरदृष्टीच्या निर्णयांमुळे केवळ कोरोना काळातच नाही, तर पुढेही देशातल्या सर्व नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या दरात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होणार आहेत : डॉ. सुदर्शन बल्लाळ

    नवी दिल्ली, 27 मे : एखाद्या नेत्याची खरी परीक्षा ही मोठ्या संकटावेळीच असते. सध्या संपूर्ण जग कोरोना महामारीच्या एका मोठ्या संकटातून जात आहे. अशात जिथे मोठमोठे देशही या महामारीला तोंड देण्यास असमर्थ ठरले, तिथे भारताने पंतप्रधान मोदींच्या (PM Modi) नेतृत्वाखाली या संकटाला यशस्वीपणे तोंड दिलं. कोरोना महामारी ही आपल्या देशातल्या आरोग्य सुविधांची (Healthcare in India) परीक्षाच म्हणावी लागेल. याचे सुरुवातीचे काही महिने आपल्यालाही त्रास झाला; मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने घेतलेल्या दूरदृष्टीच्या निर्णयांमुळे केवळ कोरोना काळातच नाही, तर पुढेही देशातल्या सर्व नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या दरात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. गेल्या आठ वर्षांमध्ये देशातली हेल्थकेअर सिस्टीम किती बदलली, याचा आढावा घेणारा हा लेख मणिपाल हॉस्पिटल्सचे (Manipal Hospitals) चेअरमन डॉ. सुदर्शन बल्लाळ (Sudarshan Ballal) यांनी लिहिला आहे. सुरुवात अर्थातच कोरोना महामारीपासून (Covid-19 Pandemic) करू या. संपूर्ण जगभरात पसरलेल्या कोविड-19 विषाणूच्या संसर्गामुळे मोठमोठे महासत्ता असणारे देशही हादरून गेले. आपल्याकडेही सुरुवातीला सामान्यांना मोठा फटका बसला; मात्र काही दिवसांमध्येच सर्वत्र रॅपिड चाचण्या, जीनोम सीक्वेन्सिंग, मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगबाबत जनजागृती, कोविड केअर सेंटर्सची उभारणी, हॉस्पिटलमध्ये बेड्स आणि ऑक्सिजन बेड्सची संख्या वाढवणं, आयसीयूजची संख्या आणि ऑक्सिजन पुरवठा मागवणं, यासगळ्या सोबतच एका बाजूने लसीकरण सुरू करून, जगातली सर्वांत मोठी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबवणं अशा बऱ्याच गोष्टी सरकारने (Govt Decisions in Covid Pandemic) अगदी वेळेत केल्या. केवळ देशातल्या नागरिकांनाच नव्हे, तर कित्येक लहान देशांनाही भारताने कोरोना लशी पुरवल्या. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आपण कोरोनासारख्या जागतिक महामारीला यशस्वीपणे तोंड दिलं. डिजिटल हेल्थ – कोरोना काळातच देशामध्ये डिजिटल हेल्थकेअर स्पेसही (Digital Healthcare Space) वाढली. टेली-हेल्थ, टेली-मेडिसीन या माध्यमातून शहर आणि ग्रामीण भागांतलं अंतर आणखी कमी झालं. या प्रक्रियेत लाखो जणांचे जीवही वाचले. यासाठी नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (National Digital Healthcare Mission) या अभियानाची मोठी मदत झाली. यामुळे भारतातली आरोग्य सेवा डिजिटलाइज आणि फ्युचर-रेडी अशी झाली. पंतप्रधान झाल्यानंतरही गुजरातला विसरले नाहीत मोदी! 'या' निर्णयांवरुन होतंय स्पष्ट आयुष्मान भारत – कोरोना काळात कित्येक जणांची आयुष्यभराची कमाई उपचारांवर संपली. लाखो नागरिकांचा विमा नसल्याचा फटका त्यांच्या कुटुंबीयांना बसला. हे पाहूनच केंद्र सरकारने आयुष्मान भारत योजना सुरू केली. या माध्यमातून सुमारे 50 कोटी नागरिकांना विमा कवच (Ayushman Bharat) मिळालं. सध्या केंद्र सरकार अमेरिकेची मेडिकेअर आणि ब्रिटनच्या NHS सेवांच्या तुलनेत असणारी आरोग्य सेवा भारतात उभारण्याच्या उद्देशाने आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार करत आहे. डायग्नॉस्टिक आणि फार्मा सेक्टरची तत्परता – महामारीदरम्यान देशातल्या डायग्नोस्टिक आणि फार्मा सेक्टरने कमालीची तत्परता दाखवली. ज्या पद्धतीने देशात ठिकठिकाणी कोरोना चाचणी केंद्रं उभारण्यात आली आणि ज्या प्रमाणात लशींचं संशोधन आणि निर्मिती करण्यात आली ते नक्कीच प्रशंसनीय आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी मोठी तरतूद – ब्रिक्स (BRICS) देशांच्या तुलनेत भारतात यापूर्वी आरोग्य व्यवस्थेवर अर्थसंकल्पामध्ये एकूण जीडीपीच्या 2 टक्क्यांहूनही कमी रकमेची तरतूद करण्यात येत होती. कोरोना काळानंतर यात मोठा बदल झाला. गेल्या अर्थसंकल्पात देशातल्या आरोग्य सुविधेसाठी भरभक्कम प्रमाणात रक्कम (Healthcare in Budget) देण्यात आली. हा एक चांगला पायंडा मोदी सरकारच्या काळात पाडला गेला. प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज – मोदी सरकार सध्या देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक मेडिकल कॉलेज उभारण्यावर काम करत आहे. यासाठी कित्येक कॉलेजेसना मंजुरीदेखील देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये आरोग्य सुविधा सुधारण्यास मदत होणार आहे. PM मोदींचे 24 तास : साडेतीन तास झोप, 18 तास काम, सकाळी या गोष्टीने करतात दिवसाची सुरुवात केंद्र सरकारने तातडीने वैद्यकीय साहित्य वाढवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा आपल्याला कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमध्ये दिसून आला. पहिल्या लाटेप्रमाणे या वेळी कुठेही बेड्स, औषधं किंवा ऑक्सिजन आणि लशींची कमतरता नव्हती. केंद्र सरकार सध्या टीबी हटाओ (TB Eradication in India) मोहिमेवर काम करत आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून 2025 पर्यंत देशातून टीबी रोगाचं पूर्ण उच्चाटन करण्याचं लक्ष्य आहे. ही काही महत्त्वाची कामं केंद्र सरकारने केली असली, तरी अजूनही बऱ्याच गोष्टींकडे लक्ष देण्याची आपल्याला गरज आहे. कोणत्या क्षेत्रांत आणखी काम करणं आवश्यक आहे, हे पाहू या. नवजात अर्भक आणि माता मृत्यू, कुपोषण – देशाच्या कित्येक भागांमध्ये अद्यापही अर्भक, माता आणि प्रसवपूर्व मृत्यू, तसंच कुपोषणाचं (Malnutrition) प्रमाण उच्च आहे. प्राथमिक, सार्वजनिक आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य धोरणांचं बळकटीकरण ही सध्याची गरज आहे. 2014 मध्ये सुरू करण्यात आलेलं मिशन इंद्रधनुष हे लहान मुलांमधल्या प्रतिबंधात्मक आजारांसाठी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येणारं उत्तम अभियान आहे. बालमृत्यू रोखण्यासाठी याचा नक्कीच फायदा होईल. असंसर्गजन्य रोग (NCD) किंवा जीवनशैलीशी निगडित रोगांचं वाढलेलं प्रमाण हेदेखील आपल्यासमोरचं मोठं आव्हान आहे. संसर्गजन्य रोगांचा सामना करत असतानाच, असंसर्गजन्य रोगांचे ओझेही आपण सहन करू शकत नाही. एक विकसनशील देश असल्यामुळे विकसित आणि थर्ड-वर्ल्ड कंट्रीज अशा दोन्ही प्रकारचे आजार आपल्याकडे दिसून येत आहेत. त्यांचा सामना करणं आवश्यक आहे. Modi@8: पंतप्रधानांची जादू आजही कायम तर गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस निष्प्रभ प्रदूषण (Environmental Pollution) हीदेखील आपल्याकडची सर्वांत मोठी समस्या आहे. आपल्या देशात बहुतांश आजार हे वाढलेल्या प्रदूषणामुळेच होत आहेत. तसंच, आपल्याकडच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचाही यामुळे ऱ्हास होतो आहे. देशातले सरकारी दवाखाने आणि हॉस्पिटल्समधल्या सुविधा चांगल्या दर्जाच्या नसतात अशी तक्रार आपण वारंवार पाहतो-ऐकतो. या आरोपांमध्ये तथ्यही असतं; मात्र आता आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केल्यामुळे हे चित्र हळूहळू बदलत आहे. सध्या जगभरातल्या डॉक्टर्समध्ये भारतीयांची संख्या मोठी आहे. दुसऱ्या देशांमध्ये डॉक्टर्स पाठवणाऱ्या आपल्या भारतातच वैद्यकीय शिक्षण सर्वांसाठी शक्य नाही. त्यामुळे सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध करून देता येईल या दृष्टीनं पावलं उचलली जाणं गरजेचं आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे गरिबी! सामान्यांना पैसे कमावण्याच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या तर ते आपल्या आरोग्यावर खर्च करू शकणार आहेत. त्यामुळे गरिबी हटवून सामान्यांच्या राहणीमानाचा स्तर उंचावण्याकडे सरकारने लक्ष देणं आवश्यक आहे.
    First published:

    Tags: Health, Pm modi

    पुढील बातम्या