)
नवी दिल्ली, 17 जुलैः गोरक्षेच्या नावावर हिंसा करणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकाराला आदेश देत कोर्टाने म्हटले की, कोणतीही व्यक्ती स्वतःला कायद्याच्या जागेवर बसवू शकत नाही. लोकशाहीमध्ये भीडशाहीला कोणतीही जागा नाही. त्यामुळे अशा घटनांवर आळा घातलाच गेला पाहिजे. न्यायालयाने सर्व राज्यांना मॉब लिंचिंगच्या घटना रोखण्याचे आणि आरोपींना कडक शिक्षा सुनावण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच मॉब लिंचिंगच्या घटनांसाठी वेगळा कायदा तयार करण्याबाबत संसदेत विचार करण्यात यावा असेही कोर्टाने सांगितले. यासंबंधीची पुढील कार्यवाई 28 ऑगस्टला होणार आहे.
Violence by vigilante groups/cow vigilantism: Supreme Court says, "no citizen can take law into their own hands. In case of fear and anarchy, the state has to act positively. Violence can't be allowed." pic.twitter.com/ryE18JbTCP
— ANI (@ANI) July 17, 2018
न्यायव्यवस्था असो किंवा नसो पण कुठेही अशा पद्धतीची हिंसा होता कामा नये. कोणताही गट न्यायव्यवस्था आपल्या हातात घेऊ शकत नाही. संविधान कोणालाच असे करण्याटी संमती देत नाही. अशा पद्धतीच्या हिंसा रोखल्या जाणं हे प्रत्येक राज्य सरकारचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे येत्या चार आठवड्यांमध्ये प्रत्येक राज्याने मॉब लिचिंगविरोधात कायदा तयार करणं आणि आरोपींना शिक्षा करणं बंधनकारक असणार आहे. हेही वाचाः कहर! फोन काढण्यासाठी टॉयलेटच्या भांड्यात घातला हात, 5 तासांसाठी अडकला ज्येष्ठ अभिनेत्री रिटा भादुरी यांचे निधन
+6
फोटो
