Home /News /national /

Explainer: केंद्रातलं 'सहकार' अमित शाहांच्या हाती; स्वतंत्र मंत्रालयाच्या निर्मितीमुळे सहकार क्षेत्राला कसा होईल लाभ?

Explainer: केंद्रातलं 'सहकार' अमित शाहांच्या हाती; स्वतंत्र मंत्रालयाच्या निर्मितीमुळे सहकार क्षेत्राला कसा होईल लाभ?

भारतातल्या सहकार क्षेत्राला 100 वर्षांहून अधिक कालावधीचा इतिहास आहे. महाराष्ट्रात तर Co-operative Movement चं वेगळं स्थान आहे. नव्या केंद्रीय मंत्रालयाचा महाराष्ट्राला कसा होईल फायदा?

    नवी दिल्ली, 8 जुलै: देशातल्या सहकार क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी स्वतंत्र केंद्रीय मंत्रालय (Co-operation Ministry) असावं अशी मागणी दीर्घ काळापासून केली जात होती. ही मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अखेर प्रत्यक्षात आणली आहे. गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्याकडे सहकार मंत्रिपद देण्यात आलं आहे, त्यावरून मोदी सरकारसाठी हा विषय किती महत्त्वाचा आहे, याचे संकेत मिळतात. भारतातल्या सहकार क्षेत्राला 100 वर्षांहून अधिक कालावधीचा इतिहास आहे. तळागाळाशी असलेला संबंध आणि मागास भागाचा विकास घडवून आणण्याची क्षमता यांमुळे सहकार क्षेत्राची (Co-Operation Sector) उपयुक्तता आजच्या काळातही कमी झालेली नाही. देशातल्या सहकार चळवळीचा इतिहास - सहकार चळवळीची मुळं 19व्या शतकात युरोपात रुजली. कृषी क्षेत्रातल्या अडचणी, कर्जबाजारीपणा यांवर उपाय म्हणून सहकार चळवळ भारतात विकसित झाली. या चळवळीला आधी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी प्रोत्साहन दिलं. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यकर्त्यांनी चांगलं खतपाणी घालून सहकार क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी अनेक पावलं उचलली. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 1904मध्ये कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज अॅक्ट (Co-Operative Societies Act) लागू करण्यात आला तेव्हा भारतात सहकार चळवळीची अधिकृतपणे सुरुवात झाली असं मानलं जातं; मात्र या मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीत असंही नमूद करण्यात आलं आहे, की हा कायदा पारित होण्याच्या आधीही सहकार आणि सहकारी तत्त्वावरच्या कृती ही संकल्पना भारताच्या अनेक भागांत राबवली जात होती. 11 बड्या मंत्र्यांचे राजीनामे मागणारा 'तो' एक कॉल कुणी केला पहिल्या कायद्यातल्या त्रुटी लक्षात घेऊन त्यात सुधारणा करण्यासाठी 1912मध्ये दुसरा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज अॅक्ट मंजूर करण्यात आला. 1919मध्ये सहकार हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत देण्यात आला. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या चलनवलनासाठी, नियंत्रणासाठी राज्याच्या पातळीवर कायदे करणं शक्य झालं. सध्या केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या (Central Ministry of Agriculture) अंतर्गत 'कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग' कार्यरत आहे. नव्या सहकार मंत्रालयाचं कामकाज कशा पद्धतीने चालणार याबद्दलचा तपशील अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही. शपथ घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय मंत्र्यांना मोदींकडून महत्त्वाचे आदेश 'भारतातल्या सहकारी संस्थांसमोर वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्या आहेत; त्यात सहकार हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत असल्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होत जाते. राज्यांचे सहकारविषयक कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी यात प्रचंड फरक आहे,' असं सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी (MOSPI) मंत्रालयाने म्हटलं आहे. - सहकारी संस्थांची महत्त्वाची भूमिका असलेली प्रमुख क्षेत्रं कोणती? - MOSPIने दिलेल्या माहितीनुसार, शेती आणि शेतीशी निगडित असलेल्या उद्योगधंद्यांवर अवलंबून असलेल्या देशातल्या सुमारे 65 टक्के लोकसंख्येला लाभ होण्याच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांची भूमिका महत्त्वाची आहे. 1912च्या सहकारी सोसायटी कायद्यानुसार 18 वर्षांवरील वयाच्या आणि शेती, विणकाम किंवा अन्य शेतीविषयक उद्योगधंदे करणाऱ्या किमान 10 व्यक्ती एकत्र येऊन सहकारी सोसायटी स्थापन करू शकतात. 2009-10च्या आकडेवारीनुसार, भारतात 1.48 लाख सहकारी पतसंस्था (Credit Societies) होत्या आणि त्यातल्या सदस्यांची संख्या 18.12 कोटी होती. 2000-01मध्ये सहकारी पतसंस्थांची संख्या 1.43 लाख होती. आर्थिक विषयाशी संबंध नसलेल्या सहकारी संस्थांची संख्या 2000-01मध्ये 4.08 लाख होती, ती 2009-10मध्ये 4.58 लाखांवर पोहोचली. या संस्थांची सदस्यसंख्या 6.82 कोटी एवढी होती. ग्राहकांना रास्त दरात वस्तू उपलब्ध करून देणं, तसंच अन्य प्रकारे ग्राहकहित जपणाऱ्या कंझ्युमर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज (Consumers Co-operative Societies) भारतात आहेत. त्यात केंद्रीय भांडार, अपना बाजार, सहकारी भांडार आदींचा समावेश होतो. अशा संस्था वस्तू किंवा माल थेट उत्पादक किंवा निर्मात्यांकडून विकत घेतात आणि ग्राहकांना रास्त दरात उपलब्ध करून देतात. यात कोणीही मध्यस्थ किंवा दलाल नसल्याने ग्राहकांना कमी किमतीत माल उपलब्ध होतो. उत्पादकांच्या अर्थात प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजही (Producers Co-operative Societies) भारतात आहेत. या संस्था कच्चा माल, उपकरणं, साहित्य, मशिनरी आदींची उपलब्धता छोट्या उत्पादकांना करून देतात आणि एकंदरीतच त्यांचं हित जोपासतात. APPCO, बायानिका, हरयाणा हँडलूम यांसारख्या हँडलूम सोसायटीज ही प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजची चांगली उदाहरणं आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर, वाचा कुठल्या मंत्र्यांकडे कुठलं खातं देशातला सर्वांत प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय सहकारी ब्रँड म्हणजे अमूल (Amul). गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनच्या (Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation) माध्यमातून अमूल हा ब्रँड विकसित झाला. गुजरातमधले 36 लाख दुग्ध उत्पादक शेतकरी या चळवळीचा भाग आहेत. छोट्या उत्पादकांना एकट्याने त्यांच्या उत्पादनांची विक्री करणं अवघड जातं. त्यामुळे छोट्या उत्पादकांनी एकत्र येऊन कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग सोसायटी उभारली तर काय होऊ शकतं, याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे अमूल. सहकारी संस्थांचा आणखी एक प्रकार म्हणजे सहकारी पतसंस्था. या पतसंस्था सदस्यांकडून ठेवी स्वीकारतात, तसंच गरजू सदस्यांना रास्त व्याजदराने कर्जंही उपलब्ध करून देतात. कोऑपरेटिव्ह फार्मिंग सोसायटीज हादेखील सहकारी संस्थांचा एक प्रकार आहे. अनेक छोटे शेतकरी एकत्र येऊन सहकारी तत्त्वावर या संस्था स्थापन करतात. त्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर केल्या जाणाऱ्या शेतीचे लाभ मिळू शकतात. - नव्या सहकार मंत्रालयाची भूमिका नेमकी काय असेल? - सहकार मंत्रालयाची निर्मिती हे ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. 'सहकारातून समृद्धीकडे' हे उद्दिष्ट साध्य करण्यास त्यामुळे मदत होणार आहे. लोकांकडून चालवली जाणारी चळवळ म्हणून सहकारी संस्थांची पाळंमुळं घट्ट करण्यासाठी साह्य करणं हे उद्दिष्ट सरकारने या मंत्रालयाची निर्मिती करताना ठेवलं आहे. सहकारी चळवळीच्या बळकटीकरणासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय, कायदेशीर आणि धोरणात्मक आराखडा पुरवणं यासाठी हे मंत्रालय काम करणार आहे. नव्या ‘टीम मोदी’ची वैशिष्ट्यं, या 7 गोष्टींचं होतंय विशेष कौतुक हे मंत्रालय सहकारी संस्थांसाठी 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) अर्थात व्यापारसुलभतेसाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरळीत करणार असून, अनेक राज्यांचा सहभाग असलेल्या म्हणजे मल्टि-स्टेट कोऑपरेटिव्ह संस्था (Multi-State Co-operatives) विकसित होण्याच्या दृष्टीनेही काम करणार आहे.
    First published:

    Tags: Amit Shah, Cooperative, Union cabinet

    पुढील बातम्या