100 कोंटीच्या 'वसुली'बद्दल ज्योतिरादित्य शिंदेंचं मोठं वक्तव्य; 'तोंड उघडायला लावू नका!'

नवी दिल्ली, 24 मार्च: गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातलं राजकीय वातावरण बरंच तापलं आहे. अशातच कॉंग्रेस सोडून भारतीय जनता पक्षामध्ये सामील झालेले ज्योतिरादित्य शिंदे (Jyotiraditya Scindia) यांनी राज्यसभेत काँग्रेस पक्षावर जोरदार हल्लाबोल (Attacks on Congress) केला आहे.  बुधवारी ते संसदेत वित्त विधेयकावर बोलत होते. दरम्यान कॉंग्रेसच्या पक्षातील कोणत्या तरी खासदाराने मध्येचं व्यत्यय आणला, यावेळी शिंदे म्हणाले की- 'तोंड उघडायला नका लावू'. यावेळी शिंदे यांनी महाराष्ट्र सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसला अनिल देशमुख यांच्यावर लावण्यात आलेल्या 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या (100 Crore exaction) आरोपांची आठवण करून दिली. यावेळी ते म्हणाले की, ' तोंड उघडायला लावू नका, पब आणि रेस्ट्रॉरंटमधून 100 कोटी रुपये वसुल केले जात होते, तेही गृहमंत्र्यांकडून.' खरंतर, भाजप नेते ज्योतिरादित्य शिंदे आज राज्यसभेत वित्त विधेयकावर बोलत होते. यावेळी काँग्रेसच्या काही खासदारांनी पेट्रोल आणि डिजेलच्या वाढत्या किंमतीबाबत आवाज उठवला आणि टीका करायला सुरुवात केली. यानंतर शिंदे यांनी पलटवार करत पेट्रोल डिजेलच्या वाढत्या किंमती मागचं गणित समजावून सांगितलं. तसेच तोंड उघडायला लावू नका, अशी समजही दिली. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातलं राजकीय वातावरण तापलं आहे. याप्रकरणी मुंबईचे माजी आयुक्त परम बीर सिंह यांनी लेटर बॉम्ब टाकत, राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यानी आपल्या पत्रात म्हटलं की, 'महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना दरमहा 100 कोटी रुपये वसुली करण्याचे टार्गेट दिले होते.' परम बीर सिंह यांच्या या आरोपानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलचं ढवळून निघालं होतं. हे ही वाचा -हायकोर्टात का गेला नाहीत? सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंग यांना फटकारले याचं अनुषंगाने ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी राज्यसभेत काँग्रेस पक्षाला लक्ष्य केलं आहे. यावेळी शिंदे म्हणाले की, देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढत आहेत, हे खरं आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवरील खर्च वजा केल्यास जी रक्कम राहते, त्यातील 40 टक्के रक्कम राज्याला तर 60 टक्के रक्कम केंद्राला मिळते. या 60 टक्के रकमेपैकी 42 टक्के निधी पुन्हा राज्याला दिला जातो. त्यामुळे राज्याला 64 टक्के हिस्सा मिळतो, तर केंद्राला 36 टक्के हिस्सा मिळतो.