संमतीने घटस्फोट घेताना 'हे' बंधनकारक नाही; केरळ हायकोर्टाने घटस्फोट कायद्यातील हा नियम ठरवला घटनाबाह्य

तिरुअनंतपुरम 10 डिसेंबर : घटस्फोटापूर्वी एक वर्ष वेगळं राहण्याच्या तरतुदीबाबत केरळ उच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी एक वर्ष वाट बघायला लावणं घटनाबाह्य असल्याचं केरळ उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या मते, परस्पर संमतीने विभक्त होण्यासाठी एक वर्ष वेगळं राहण्याची तरतूद मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन आहे. म्हणून न्यायालयाने घटस्फोट कायद्यातलं कलम 10ए रद्द केलं आहे. या कलमानुसार एक वर्ष वेगळं राहिल्याशिवाय घटस्फोटासाठी अर्ज करणं बेकायदा ठरवलं जात होतं. एएनआय वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, ‘भारतीय घटस्फोट कायदा, 1869मधल्या कलम 10ए अन्वये परस्पर संमतीने घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्यासाठी किमान एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ विभक्त राहण्याचा कालावधी निश्चित केलेला आहे. यामुळे संबंधित पती-पत्नीच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होतं. ही पूर्णपणे घटनाबाह्य बाब आहे,’ असं केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (9 डिसेंबर) म्हटलं आहे. माश्यांनी उद्ध्वस्त केले कित्येक संसार! नवऱ्यांना सोडून पळाल्या बायका, अविवाहितांचं लग्न जमेना केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. मोहम्मद मुस्ताक आणि शोभा अन्नम्मा अप्पेन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला वैवाहिक विवादांमध्ये पती-पत्नीच्या कल्याणासाठी भारतात एकसमान विवाह संहितेचा गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. घटस्फोट कायद्यातल्या कलम 10ए (1) अन्वये निर्धारित केलेल्या एका वर्षाच्या कालावधीला आव्हान देणारी एक रिट याचिका पती-पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केली होती. ही रिट याचिका घटनाबाह्य असल्याचा निकाल कौटुंबिक न्यायालयाने दिला होता. काही दिवसांपूर्वी एर्नाकुलम कौटुंबिक न्यायालयाने एक आदेश जारी केला होता. त्यामध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने एका जोडप्याची संयुक्त याचिका फेटाळून लावली होती. एर्नाकुलम कौटुंबिक न्यायालयाने म्हटलं होतं, की घटस्फोट कायद्याच्या कलम 10ए अंतर्गत घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्यासाठी लग्न झालेल्या जोडप्यानं एक वर्ष वेगळं राहणं बंधनकारक आहे. कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध जोडप्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि कायद्यातलं कलम 10ए (1) घटनाबाह्य म्हणून घोषित करण्यासाठी रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना केरळ उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सततच्या भांडणानंतर ब्रेकअप, रागाच्या भरात तरुणानं तिचा गळाच चिरला न्यायमूर्ती ए. मुहम्मद मुस्ताक आणि न्यायमूर्ती शोबा अन्नम्मा अप्पेन यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना असं निरीक्षण नोंदवलं, की पती-पत्नीने रागाच्या भरात घेतलेल्या निर्णयामुळे संसार मोडू नयेत, यासाठी संरक्षण म्हणून विधिमंडळाने आपल्या विवेकबुद्धीनुसार एका वर्षाचा कालावधी लागू केला आहे, जेणेकरून ते आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करू शकतील. न्यायालयाने म्हटलं आहे, की ‘भारतीय समाजात दोन व्यक्तींच्या सहभागातून विवाह होतात. मजबूत कुटुंब आणि समाजाचा पाया घालण्यासाठी एकत्रीकरण म्हणून लग्नाकडे पाहिलं जातं. कौटुंबिक संबंधांच्या आधारे अनेक कायदे केले गेले आहेत आणि अनेक अधिकारही बनवले गेले आहेत.’

• Follow us on