देश

CHANGE LANGUAGE
मराठी
ENGLISHहिन्दी தமிழ்ગુજરાતીঅসমীয়া ಕನ್ನಡ বাংলা മലയാളം తెలుగు ਪੰਜਾਬੀ اردو ଓଡ଼ିଆ
WATCH LIVE TV
DOWNLOAD APPNews18 for AndroidNews18 for iPhone
FOLLOW US ON
Trending Topics :#MarathiLatestNews#ChaitraNavratri2023#ViralNewsMarathi#Ramdan2023

आपला जिल्हा निवडा

मराठी बातम्या /बातम्या /देश /POCSO Case: वादग्रस्त निर्णय देणाऱ्या न्यायमूर्ती P V Ganediwala यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का

POCSO Case: वादग्रस्त निर्णय देणाऱ्या न्यायमूर्ती P V Ganediwala यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का

पॉक्सो खटल्यादरम्यान वादग्रस्त निर्णय देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गडेनीवाला(P V Ganediwala ) यांची नियमित न्यायाधीशपदी निवड होणार नाही.

पॉक्सो खटल्यादरम्यान वादग्रस्त निर्णय देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गडेनीवाला(P V Ganediwala ) यांची नियमित न्यायाधीशपदी निवड होणार नाही.

पॉक्सो खटल्यादरम्यान वादग्रस्त निर्णय देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गडेनीवाला(P V Ganediwala ) यांची नियमित न्यायाधीशपदी निवड होणार नाही.

संबंधित बातम्या

नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर: पॉक्सो खटल्यादरम्यान वादग्रस्त निर्णय देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गडेनीवाला(P V Ganediwala ) यांची नियमित न्यायाधीशपदी निवड होणार नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमने (S C collegium)हा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्ती गडेनीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या आधी कोलेजियमने 20 जानेवारीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश असलेल्या पुष्पा गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नियमित न्यायाधीश पदावर निवड करावी अशी शिफारस केली होती. परंतु न्यायमूर्ती गडेनीवाला यांनी पॉक्सो प्रकरणात दोन वादग्रस्त निर्णय दिल्याने त्यांची शिफारस मागे घेण्याची चर्चा होती.

काय होता वादग्रस्त निकाल?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पॉक्सो संदर्भात एक वादग्रस्त निर्णय देताना सांगितलं होतं की, आरोपीने मुलीच्या शरीराला हात लावताना तो कपड्यांच्या वरुन लावला आहे. त्यामुळे तो पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

त्यानंतर लगेच पॉक्सो खटल्याशी संदर्भात आणखी एका प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितलं होतं की, एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पॉक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही.

बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणं आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही. नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

First published:

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.

Tags: Supreme court decision