मुलींच्या विवाहासाठीची कायदेशीर वयोमर्यादा वाढणार? जाणून घ्या,अधिक माहिती

नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर:  केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बुधवारी (15 डिसेंबर 2021) मुलींचं विवाहाचं कायदेशीर वय 18 वरून 21 वर्षे (Girls Marriage legal Age) करण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. गेल्यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात याबाबत घोषणा केली होती. इंग्रजी वृत्तपत्र द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, सरकार 2006च्या बालविवाह प्रतिबंध कायद्यामध्ये (Child Marriage Prohibition Act) सुधारणा घडवून आणेल. सोबत 1955चा विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा (Hindu Marriage Act) यांसारख्या वैयक्तिक कायद्यांमध्येही सुधारणा केली जाणार आहे. पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेनंतर डिसेंबर 2020 मध्ये जया जेटली (Jaya Jaitly) यांच्या अध्यक्षतेखाली एका टास्क फोर्सची (Task Force) नेमणूक करण्यात आली होती. ‘मातृत्वासाठीचं वय, माता मृत्यू दर कमी करण्याची गरज, पोषण सुधारणा, या गोष्टींचा अभ्यास आणि चौकशी या टास्क फोर्सनं केली. या टास्क फोर्सनं नीती (NITI) आयोगाला सादर केलेल्या शिफारशींचा आधार घेऊन बुधवारी मुलींच्या लग्नाच्या वयाबाबत ठराव मंजूर करण्यात आला. ‘टास्क फोर्सनं केलेल्या शिफारशींमागे लोकसंख्या नियंत्रणाचा उद्देश कधीच नव्हता. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे 5 नंतर (NFHS 5) समोर आलेल्या डेटानुसार देशाचा एकूण प्रजनन दर कमी होत आहे आणि लोकसंख्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे तो मुद्दा आम्ही आमच्या शिफारशींमध्ये घेतलेला नाही. मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवण्यामागे प्रामुख्यानं महिला सक्षमीकरणाचा विचार करण्यात आला आहे,’ असं टास्क फोर्सच्या अध्यक्षा जया जेटली यांनी स्पष्ट केल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.

भारतातील जन्मदर पहिल्यांदाचा झाला 2.0

एनएफएचएस पाचच्या डेटानुसार, भारतानं प्रथमच 2.0 इतका एकूण जन्मदर गाठला आहे. हा जन्मदर टीएफआरच्या (TFR ) रिप्लेसमेंट लेव्हलपेक्षा 2.1 नं कमी आहे. म्हणजेच येत्या काही वर्षांत देशामध्ये लोकसंख्येचा स्फोट होण्याची शक्यता नाही. जाहीर झालेल्या नवीन आकडेवारीनुसार, 2015-16 मध्ये बालविवाहाचं प्रमाण 27 टक्के होतं. 2019-21 मध्ये या टक्केवारीमध्ये घट होऊन ते 23 टक्क्यांवर आलं आहे. तज्ज्ञांशी सविस्तर सल्लामसलत करून आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तरुणांशी त्यातल्यात्यात तरुण मुलींशी चर्चा केल्यानंतर टास्क फोर्सनं शिफारसी केल्या आहेत. कारण, विवाहाच्या वयाच्या निर्णयाचा थेट परिणाम तरुण मुलींच्या आयुष्यावर होणार आहे, असं समता पक्षाच्या माजी अध्यक्षा जया जेटली म्हणाल्या. ‘या अभ्यासामध्ये आम्हाला 16 विद्यापीठांकडून प्रतिसाद मिळाले आहेत. तरुणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी 15 हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांना या अभ्यासात सहभागी करून घेण्यात आलं होतं. ग्रामीण, शहरी, उपेक्षित समुदाय आणि सर्व धर्मांतील तरुणांकडून मतं मागवण्यात आली होती. मुलींच्या लग्नाचं वय 22 ते 23 वर्षे असावं, असं बहुतेकांचं म्हणणं आहे. काहींनी यावर आक्षेपही घेतले आहेत. मात्र, त्यांची संख्या फारच कमी आहे,’ असं देखील जेटली यांनी सांगितलं.

‘या’ आहेत शिफारशी

महिला आणि बाल विकास मंत्रालयानं जून 2020 मध्ये स्थापन केलेल्या टास्क फोर्समध्ये नीती आयोगाचे डॉ. व्ही. के. पॉल, डब्ल्यूसीडी (WCD), आरोग्य व शिक्षण मंत्रालय आणि विधान विभागाचे सचिव यांचाही समावेश होता. मुलींच्या विवाहाचं कायदेशीर वय बदलण्याचा निर्णय लोकांनी सहजपणे स्वीकारावा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम सुरू करण्याची शिफारस टास्क फोर्सच्या सदस्यांनी केली आहे. तसेच दुर्गम भागांतील शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींसाठी वाहतुकीची सोय, मुलींसाठी शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये सहज प्रवेशाचीही त्यांनी मागणी केली आहे. लैंगिक शिक्षणाला (sex education) औपचारिकपणे शालेय अभ्यासक्रमात जागा दिली जावी, पॉलिटेक्निक संस्थांमधील महिलांचं प्रशिक्षण, कौशल्य व व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि महिलांची कमाई वाढवण्यावर भर देण्याची शिफारसदेखील टास्क फोर्सनं केली आहे. या सर्व गोष्टींमुळे विवाहाच्या वयात करण्यात आलेल्या वाढीचा हेतू साध्य होईल. जर मुलींनी त्यांची पैसा कमवण्याची योग्यता सिद्ध केली तर त्यांचं लग्न करून देण्याअगोदर आई-वडील नक्की विचार करतील, असंही शिफारशींमध्ये म्हणण्यात आलं आहे. 1955मधील हिंदू विवाह कायद्यातील कलम 5 (iii) नुसार भारतात वधूचं किमान वय 18 वर्षे आणि वराचं किमान वय 21 वर्षे ठरवण्यात आलं होतं. याशिवाय, 1954मधील विशेष विवाह कायदा आणि 2006मधील बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार सुद्धा मुलगी आणि मुलाच्या लग्नाचं किमान वय अनुक्रमे 18 आणि 21 वर्षे ठरवण्यात आलं आहे. सरकारने नवा कायदा केल्यावर तो देशातील जनता कशा पद्धतीने स्वीकारते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

• Follow us on