Inside story: एका रात्रीत घेतलेला व्याजदर कपातीचा निर्णय काही तासांत कसा फिरला?

नवी दिल्ली, 2 एप्रिल : छोट्या बचतींवरच्या व्याजदरांमध्ये (Small Savings Scheme) कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारतर्फे बुधवारी रात्री (31 मार्च) अचानक जाहीर केला, तेव्हा सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटलं होतं. या निर्णयाला लोकांनी सोशल मीडियावर विरोध करायलाही सुरुवात केली. तोपर्यंत गुरुवारी (एक एप्रिल) सकाळीच पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) अर्थमंत्रालयाशी (Finance Ministry) संपर्क साधून निर्देश दिले. त्यानंतर, लगेचच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी ट्विट करून हा निर्णय चुकून जाहीर झाल्याचं सांगितलं. पश्चिम बंगालमध्ये (West Bengal) मतदान सुरू होण्याच्या केवळ 54 मिनिटं आधी जाहीर झालेला हा निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे. 'भारत सरकारच्या छोट्या बचत योजनांचे व्याजदर 2020-2021च्या अंतिम तिमाहीत म्हणजेच मार्च 2021पर्यंत होते, तेच कायम राहतील. आधी दिलेला आदेश मागे घेतला जाईल,' असं ट्विट निर्मला सीतारामन यांनी केलं होतं.

बुधवारी जाहीर करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, 2021-2022 या नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी पीपीएफचा (PPF) व्याजदर 0.7 टक्के करून करून 6.4 टक्क्यांवर, तर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राचा (NSC) व्याजदर 0.9 टक्के कमी करून 5.9 टक्के करण्यात आला होता.

ठेवीदारांना मोठा दिलासा, PPF सह व्याजदरांमध्ये कपातीचा निर्णय घेतला मागे

'व्याजदरांमध्ये करण्यात आलेल्या या बदलांची अधिसूचना मागे घेण्याचे निर्देश पंतप्रधान कार्यालयाकडून एकदम सकाळीच आले होते. त्यानंतर तासभराच्या आतच नवे दर मागे घेण्यात आले,' अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिल्याचं बिझनेस टुडेच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

छोट्या बचतयोजनांच्या व्याजदरांचा आढावा दर तिमाहीनंतर एका बैठकीत घेतला जातो. याअंतर्गत अधिकारी साधारण आठवडाभर चर्चा करतात. अर्थमंत्रालयाचे विविध विभाग, रिझर्व्ह बँक, टपाल खाते आदींचे विविध अधिकारी त्यात सहभागी असतात. अर्थमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर नव्या दरांची अधिसूचना जाहीर केली जाते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वेळीही ही सगळी प्रक्रिया पार पाडण्यात आली होती.

हे 1 रुपयाचं दुर्मिळ नाणं तुम्हाला करेल मालामाल; घरबसल्या मिळवा 10 कोटी रुपये

व्याजदरांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय जाहीर करून तो तातडीने मागे घेण्याच्या घटनेवरून गुरुवारी काँग्रेसने अर्थमंत्र्यांवर निशाणा साधला. 'व्याजदर कमी करण्याच्या आदेशात खरंच चूक झाली होती, की विधानसभा निवडणुका सुरू असल्याने तो मागे घेतला गेला?' असा सवाल काँग्रेसने (Congress) उपस्थित केला. या घटनेमुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना आता पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही, असंही काँग्रेसने म्हटलं आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी ट्विट केलं, 'पेट्रोल-डिझेलवर तर पहिल्यापासूनच लूट केली जात होती. निवडणुका संपताच मध्यमवर्गाच्या बचतीवरचे व्याजदर पुन्हा कमी करून लूट केली जाईल. जुमलों की झूठ की. ये सरकार जनता से लूट की!'

काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी-वद्रा (Priyanka Gandhi-Vadra) यांनी दावा केला, की विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर केंद्र सरकार आपलं 'अनर्थशास्त्र' पुन्हा लागू करील. 'भारत सरकारच्या बचत योजनांवरचे व्याजदर घटवण्याच्या आदेशात चूक झाली की निवडणुकांमुळे तो मागे घ्यावा लागला?' असा सवाल प्रियांका यांनी ट्विट करून केला.

तत्पूर्वी एका फेसबुक पोस्टमध्ये प्रियांका यांनी लिहिलं होतं, 'काल रात्री सरकारने सामान्य नागरिकांच्या छोट्या बचत योजनांच्या व्याजदरांमध्ये कपात केली होती. आज सकाळी जेव्हा सरकारला जाग आली, तेव्हा त्यांना कळलं, की सध्या निवडणुकीचा हंगाम सुरू आहे. सकाळी उठल्यानंतर सगळा दोष 'ओव्हरसाइट' (चूक) या शब्दावर टाकून सरकारने हा निर्णय मागे घेतला.'

LPG Gas Cylinder स्वस्त झाला, 1 एप्रिलपासून लागू होणार नवे दर

'निवडणुका असल्यामुळे पेट्रोल-डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस आदींचे भाव वाढत नाहीयेत. एकदा निवडणुका होऊन जाऊ देत. त्यानंतर भाजप आपलं 'अनर्थशास्त्र' पुन्हा लागू करील,' असा दावा प्रियांका यांनी केला.