नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट : देशाच्या तिन्ही सैन्य दलांसाठी प्रमुखपदाची (चीफ ऑफस डिफेन्स स्टाफ)निर्मिती करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनी केली. 1999च्या कारगिल युद्धापासून या पदाची मागणी वारंवार केली जात आहे. CDS भारतीय लष्कर, नौदल आणि वायुदलामध्ये समन्वय राखण्याचं काम करेल. ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर 73वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना पंतप्रधान मोदींनी देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वपूर्ण असलेल्या या निर्णयाची जाहीर घोषणा केली. या घोषणेनंतर CDS पदासाठी भारतीय लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांचं नाव यादीत सर्वात पुढे असल्याचा अंदाज बांधला जात आहे.
'टाइम्स ऑफ इंडिया'नं दिलेल्या वृत्तानुसार, एक उच्च स्तरीय समिती नोव्हेंबरपर्यंत सीडीएसच्या कार्यपद्धती आणि भूमिकांवर कार्य करेल. दरम्यान, वायुदलाचे एअर चीफ मार्शल बीएस धनोवा 30 सप्टेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. तर भारतीय लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांचा 31 डिसेंबर रोजी कार्यकाळ पूर्ण होत आहे.
(वाचा : मोदींनी कॅश व्यवहारांबद्दल केली मोठी घोषणा; या 9 नियमांचं उल्लंघन झालं तर येईल नोटीस)
या कारणांमुळे अडथळा
बहुतांश सरकारांमध्ये एकमत न झाल्यानं CDSचा निर्णय लाल फितीत अडकून राहिला होता. कारगिल युद्धानंतर 2019मध्ये एका उच्चस्तरीय समितीनं चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. दरम्यान, 2012 मध्ये नरेश चंद्र टास्कफोर्सने चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी (CoSC)च्या चेअरमन पदाचा प्रस्ताव ठेवला होता. दोन वर्षांपर्यंत या पदाचा कार्यकाळ होता. दुसरीकडे CDS आपल्या कामाचा अहवाल थेट संरक्षण मंत्र्यांना देईल. सध्या भारतात चीफ ऑफ स्टाफ समिती आहे. यामध्ये भारतीय लष्कर, नौदल आणि वायुदलाच्या प्रमुखांचा समावेश आहे. यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अध्यक्षपद सोपवलं जातं.
(वाचा :देशासाठी मोठा निर्णय! पंतप्रधान मोदींकडून 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' पदाची घोषणा)
कारगिल युद्धापासून चर्चा
कारगिल युद्ध संपुष्टात आल्यानंतर कारगिल आढावा समिती स्थापन करण्यात आली होती. युद्धादरम्यान सैन्य दलांमध्ये संवाद आणि प्रभावी समन्वयाचा अभाव असल्याचं या समितीनं निदर्शनास आणून दिलं. तसंच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद निर्माण करण्याचाही सल्ला दिला गेला होता.
वाचा :भारताविरोधात गरळ ओकण्यासाठी PAK पंतप्रधान इम्रान खानची 'काळी' नापाक हरकत
नाशिकमध्ये पडला महाकाय खड्डा, पाहा हा VIDEO