)
नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर बुधवारी दुपारी 12 वाजता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेत सादर केलं आहे. या विधेयकावर राज्यसभेत 6 तास चर्चा होणार आहे. लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजुने 311 मतं मिळाली होती. लोकसभेत विधेयक मंजूर झालं असलं तरी राज्यसभेत मोदी सरकारची खरी परीक्षा असणार आहे. लोकसभेत बहुमत असल्यानं हे सहज झालं असलं तरी राज्यसभेत मात्र सरकारकडे बहुमत नाही. भाजपला आशा आहे की तीन तलाक, आर्टीकल 370 हटवण्याबाबतच्या विधेयकांना राज्यसभेची मंजुरी मिळवण्यात यश आलं होतं. त्याच पद्धतीने आताही हे यश भाजप सरकार मिळवू शकेल असा विश्वास अमित शाहांना आहे. विधेयकाबबत शिवसेनेनं लोकसभेत घेतलेल्या भूमिकेमुळे काँग्रेसचे वरिष्ठ नाराज असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे राज्यसभेत आता आपल्या निर्णयापासून शिवसेना यूटर्न घेणार की आपल्या मतावर ठाम राहणार हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. राज्यसभेत भाजपचे 83 खासदार आहेत. तर जनता दलाचे 6 खासदार आहेत. बिहारमध्ये नितिश कुमारांची सत्ता आहे. त्यांच्या पक्षाने या विधेयकाला लोकसभेत समर्थन दिलं आहे. त्याशिवाय शिरोमणी अकाली दलाचे तीन, आरपीआय एक आणि इतर पक्षांचे 13 खासदार आहेत. या सर्वांचे मिळून एनडीएकडे 106 इतके संख्याबळ आहे. जदयुने जरी लोकसभेत समर्थन दिलं असलं तरी याबाबत पक्षात मतभेद आहेत. असं असलं तरीही राज्यसभेमध्ये या विधेयकाला कडाडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
Citizenship Amendment Bill Quiz सोडवून पाहा
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (CAB) सोमवारी लोकसभेत संमत झालं. या वादग्रस्त विधेयकाबद्दल तुम्हाला किती माहिती आहे... तपासून पाहा. सोडवून पाहा ही क्वीझCAB म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार तिबेटी निर्वासितांना नागरिकत्व मिळू शकतं का?
या कायद्यानुसार पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या अहमदिया पंथाच्या व्यक्तींना नागरिकत्व मिळू शकतं का?
बांग्लादेशमधल्या एखाद्या हिंदू व्यक्तीने 2015 मध्ये भारतात बेकायदेशीररित्या प्रवेश केला असेल तर तिला CAB (Citizenship Amendment Bill) अंतर्गत नागरिकत्व मिळू शकतं का?
एखाद्या बौद्ध व्यक्तीने बांग्लादेशमधून भारतात बेकायदा स्थलांतर केलं असेल आणि तिचं नाव आसाममधल्या नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स मध्ये नसेल. त्याचबरोबर फॉरिनर्स ट्रिब्युनलमध्ये त्या व्यक्तीच्या विरुद्ध खटला प्रलंबित असेल तरीही ती व्यक्ती नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकते का ?
मेघालयाचा समावेश भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या शेड्युलमध्ये केला आहे. हे CAB च्या कक्षेबाहेर आहे. मग बांग्लादेशमधून एखाद्या हिंदू व्यक्तीने भारतात स्थलांतर केलं असेल आणि ती व्यक्ती मेघालयमध्ये शिलाँगच्या पोलिस बाजारमध्ये राहत असेल तर ती व्यक्ती नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकते का ?
पाकिस्तानमधून आलेली एखादी बेकायदेशीर ख्रिश्चन स्थलांतरित व्यक्ती जर नागालँडमधल्या दिमापूरमध्ये राहत असेल तर ती व्यक्ती नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकत नाही का? कारण नागालँड हे इनर लाइन परमिटने संरक्षित आहे आणि ते CAB च्या कक्षेबाहेर आहे.
त्रिपुरामध्ये बेकायदेशीररित्या स्थायिक झालेली एखादी बंगाली हिंदू व्यक्ती असेल तर तिला CAB अंतर्गत नागरिकत्व मिळू शकतं का?
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेश या देशांतून धार्मिक छळामुळे ज्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन व्यक्तींनी भारतात स्थलांतर केलं आहे त्यांना CAB नुसार आपोआप नागरिकत्व मिळेल का?
भारतात आलेल्या कोणत्याही हिंदू स्थलांतरिताला CAB च्या अंतर्गत नागरिक्तव मिळू शकतं का?
बांग्लादेशातून येऊन अरुणाचल प्रदेशमध्ये स्थायिक झालेल्या चकमा आणि हॅजाँग निर्वासितांना अजून नागरिकत्व मिळालेलं नाही. असे लोक CAB अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात का ?
श्रीलंकेतून भारतात आलेले हिंदू तामिळ लोक CAB अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात का?
जी मूळ जोरहाटची आहे आणि ती आसामी बोलणारी हिंदू व्यक्ती आहे अशा व्यक्तीचं नाव नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्समध्ये घेतलेलं नव्हतं. आता ती व्यक्ती CAB अंतर्गत अर्ज करू शकते का?
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबाबत शिवसेनेची भूमिका काय? नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरून शिवसेनेची तारेवरची कसरत सुरू आहे. शिवसेनेनं या विधेयकाच्या बाजूनं मत दिल्याची माहिती मिळत आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन करणाऱ्या शिवसेनेने भाजपशी फारकत घेतली आहेत. शिवसेनेने लोकसभेत मात्र विधेयकाचं समर्थन केलं. दुसरीकडे राज्यसभेतही विधेयकाच्या बाजूने शिवसेना भूमिका घेईल असं म्हटलं जात आहे. शिवसेनेच्या भूमिकेवरून विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला चिमटे काढले आहेत.
Home Minister Amit Shah to move The Citizenship (Amendment) Bill, 2019 in Rajya Sabha, today. pic.twitter.com/pg7bnha3Be
— ANI (@ANI) December 11, 2019
आघाडी, युतीत नसलेले पक्ष कोणाच्या बाजूने? काही पक्ष असे आहेत ज्यांनी तटस्थ भूमिका घेतली आहे. मात्र, विचारसऱणीच्या आधारे संबंधित पक्ष त्यांची बाजू वेळोवेळी घेत असतात. यामध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा मोठा वाटा आहे. त्यांचे 13 राज्यसभा खासदार आहेत.दुसरेकडी समाजवादी पार्टीचे 9, टीआरएसचे 6, सीपीएमचे 5, बसपाचे 4, आपचे 3 खासदार आहेत. त्याशिवाय पीडीपीचे 2, सीपीआय, जनता दल सेक्युलर, जेडीएसचे प्रत्येकी एक खासदार राज्यसभेत आहेत. हे सर्व मिळून 44 खासदार होतात. यातील जवळपास सर्व पक्षांचा नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. इतर 12 सदस्य राज्यसभेत राष्ट्रपती नियुक्त 12 सदस्य आहेत. यापैकी 8 सदस्यांनी भाजपप्रवेश केला आहे तर उरलेल्या चार पैकी तीन सदस्य एनडीएच्या बाजूने तर एक युपीएच्या बाजूने मत देण्याची शक्यता आहे.
+6
फोटो
