12 आमदारांबाबत हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी अमित शहांच्या भेटीला

नवी दिल्ली, 14 ऑगस्ट: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी शुक्रवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Union Home Minister Amit Shah) यांची नवी दिल्ली याठिकाणी भेट घेतली. दरम्यान ही सदिच्छा भेट असल्याचं सांगितलं जात आहे, मात्र 12 आमदारांबाबत हायकोर्टाने दिलेल्या दणक्यानंतर राज्यपालांनी अमित शहांची भेट (Governor Bhagat Singh Koshyari met Union Home Minister Amit Shah) घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीवरुन राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये सारं काही आलबेल नसल्याचं पाहायला मिळतं आहे. 12 आमदारांच्या जागा अनिश्चित काळासाठी रिक्त ठेवता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केलं. त्यानंतर भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या अमित शहांच्या भेटीला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.

हे वाचा-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि प्रवीण दरेकर यांच्यात बंद दाराआड चर्चा

12 विधान परिषद आमदारांबाबत (MLAs appointed by Governor) मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना चांगलाच दणका दिला आहे. 'तब्बल 8 महिने निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे, ते लवकरच याबद्दल निर्णय घेतली' असं म्हणत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय काय म्हणाले? 

महाविकास आघाडी सरकारने 12 आमदारांची यादी पाठवून सुद्धा राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी प्रलंबित ठेवून राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वारंवार राज्यपालांना विनंती सुद्धा केली. मात्र, राज्यपालांनी याबद्दल कोणताही निर्णय घेतला नाही. अखेर हा वाद उच्च न्यायालयात गेला. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीनंतर राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरून उच्च न्यायालयाने आज राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून दिली. कर्तव्य बजावण्यास आठ महिन्यांचा अवधी पुरेसा असल्याचं मतही उच्च न्यायालयाने नोंदवलं.

हे वाचा-हायकोर्टाचा राज्यपालांना 'दणका', 12 आमदारांच्या निर्णयाची दिली जाणीव!

तसंच,  मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. राज्यापालांना आदेश देण्याचे न्यायालयाला घटनात्मक अधिकार नाहीत.  मात्र 8 महिने आमदार नियुक्त्यांना लागला, राज्यपाल लवकरात लवकर आपला निर्णय जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे.  सरकारचा निर्णय मान्य करणे अथवा नाकारणे हा सर्वस्वी राज्यपालांचा अधिकार आहे, असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं.

दरम्यान, राज्यपालांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने सुद्धा नाराजी व्यक्त केल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.