हायकोर्टाचा राज्यपालांना 'दणका', 12 आमदारांच्या निर्णयाची दिली जाणीव!

मुंबई, 13 ऑगस्ट : गेल्या आठ महिन्यांपासून 12 विधान परिषद आमदारांची (MLAs appointed by Governor) यादी आपल्याकडेच राखून ठेवणाऱ्या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (governor bhagat singh koshyari)  यांना उच्च न्यायालयाने (mumbai high court) चांगलाच दणका दिला आहे. 'तब्बल 8 महिने निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे, ते लवकरच याबद्दल निर्णय घेतली' असं म्हणत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने (mva government) 12 आमदारांची यादी पाठवून सुद्धा राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी प्रलंबित ठेवून राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वारंवार राज्यपालांना विनंती सुद्धा केली. मात्र, राज्यपालांनी याबद्दल कोणताही निर्णय घेतला नाही. अखेर हा वाद उच्च न्यायालयात गेला.

आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरून उच्च न्यायालयाने आज राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारांची जाणिव करून दिली. आणि कर्तव्य बजावण्यास आठ महिन्यांचा अवधी पुरेसा असल्याचं मतही उच्च न्यायालयाने नोंदवलं.

'लॉकडाऊन नको पण मुलांना घरूनच शिकू द्या', सायरस पूनावालांनी का दिला असा सल्ला?

तसंच,  मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. राज्यापालांना आदेश देण्याचे न्यायालयाला घटनात्मक अधिकार नाहीत.  मात्र 8 महिने आमदार नियुक्त्यांना लागला, राज्यपाल लवकरात लवकर आपला निर्णय जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे.  सरकारचा निर्णय मान्य करणे अथवा नाकारणे हा सर्वस्वी राज्यपालांचा अधिकार आहे, असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं.

दरम्यान, राज्यपालांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने सुद्धा नाराजी व्यक्त केल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.

'न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर आम्हाला आशा आहे की राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील, राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे त्यांनी राजकीय पक्षच्या नेत्या प्रमाणे वागू नये ही अपेक्षा', असं राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी टोला लगावला.

माणसाने घेतला बदला; मरेपर्यंत चावत राहिला, घरी येऊन पत्नीसमोर ठेवला मृत कोब्रा

तर, 'माननीय न्यायालयाचा निकाल मी थोडा समजून घेतला. स्पष्ट आदेश नाही दिले तरी राज्यपालांनी समजून घेतलं पाहिजे. इतका काळ तुम्ही आमदारकी नाकारली, हक्क नाकारले. राज्यपालांनी लवकर निर्णय घ्यावा, असे अर्थ त्यातून दिसते', असं बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलं आहे.

'राज्यपालांना नवाब मलिक हे आदेश देऊ शकत नाही. कोर्टाने राज्यपाल यांना वेळ मर्यादा सांगितलेली नाही. राज्यपाल यांचा अधिकार आहे कधी आमदार नियुक्त करावे हेच आम्ही सांगत होतो, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली.