केजरीवाल सरकारला झटका! राजधानीवर केंद्राचा असेल जास्त अधिकार

नवी दिल्ली, 24 मार्च: दिल्लीवर केंद्र सरकारला अधिक अधिकार देणाऱ्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सुधारित) विधेयकाला 2021 (The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021) लोकसभेत (Lok Sabha) मंजुरी मिळाली आहे. आता ते राज्यसभेत मांडले जाईल. या विधेयकाला (NCT Bill) मंजुरी मिळाल्यानं केजरीवाल सरकारला (Kejriwal Government) मोठा झटका बसला आहे.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सुधारित) विधेयकात दिल्लीत निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नायब राज्यपालांना (Lieutenant Governor) अधिक अधिकार देणाऱ्या तरतुदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) सांगितल्याप्रमाणे दिल्लीतील निवडून आलेलं सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार यांची व्याख्या करण्यात आली आहे. या विधेयकात सरकारची व्याख्याही स्पष्ट करण्यात आली असून, त्यानुसार दिल्ली सरकारला कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी नायब राज्यपालांचे त्यावर मत घेणं आवश्यक आहे. दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (Aam Adami Party -Aap) आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील वादावर तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं निर्णय दिला होता. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात संसदेत हे विधेयक मांडण्यात आलं. याबाबत एनडीटीव्हीनं वेबसाइटवर वृत्त दिलं आहे.

दरम्यान, लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करून दिल्लीतील लोकांचा अपमान केल्याचं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. ‘हे विधेयक दिल्लीतील निवडलेल्या सरकारकडून सर्व अधिकार काढून घेईल आणि असे लोक सत्ता चालवतील ज्यांना जनतेनं पराभूत केलं आहे. भाजपनं लोकांचा विश्वासघात केला आहे’, असं केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे.

पुन्हा कर्फ्यू? Lockdown लागला तर काय असतील निर्बंध? मोदी सरकारचे नवे आदेश

अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीनं मागील दिल्लीतील विधानसभा निवडणूकीत 70 पैकी 62 जागा जिंकून सत्ता कायम राखली आहे. या निवडणूकीत भाजपला 8 तर कॉंग्रेसला शून्य जागा मिळाल्या आहेत.

दरम्यान, केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष नायब राज्यपालांना हाताशी धरून दिल्लीतील सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करत असून, आपल्या निर्णयात, नियोजनात अडथळे आणत असल्याचा आरोपही केजरीवाल यांनी केला आहे.

दरम्यान, हे सुधारीत विधेयक कुठल्याही राजकीय हेतूने आणण्यात आलेलं नाही असं सांगत भाजपचे मनोज तिवारी यांनी भाजप सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप फेटाळून लावला. कुठलीही संभ्रमाची स्थिती राहू नये, यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. आम आदमी पक्ष दिल्ली हे केंद्र शासितप्रमाणे नाही तर राज्याप्रमाणे चालवायला बघत आहे, असंही तिवारी यांनी स्पष्ट केलं.

2015 पासून दिल्लीतील सरकार केजरीवाल केंद्र सरकारच्या नकाराधिकाराच्या (Veto) सावटाखालीच चालवत आहेत. दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्या बरोबर सुरू झालेला आप सरकारचा संघर्ष नवीन नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या कारकीर्दीतही सुरू आहे. 2018 मध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपले अनेक निर्णय नायब राज्यपालांनी अडवले या कारणावरून राज्यपालांच्या कार्यालयासमोर निषेध आंदोलनही केलं होतं.

विधानसभेत आमदारांचा अभूतपूर्व राडा: सभापतींनाच ठेवलं ओलीस, मार्शलने उचलून काढलं बाहेर