• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • केजरीवाल सरकारला झटका! राजधानीवर केंद्राचा असेल जास्त अधिकार

केजरीवाल सरकारला झटका! राजधानीवर केंद्राचा असेल जास्त अधिकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सुधारित) विधेयकात दिल्लीत निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नायब राज्यपालांना (Lieutenant Governor) अधिक अधिकार देणाऱ्या तरतुदी आहेत.

  • Share this:
नवी दिल्ली, 24 मार्च: दिल्लीवर केंद्र सरकारला अधिक अधिकार देणाऱ्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सुधारित) विधेयकाला 2021 (The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021) लोकसभेत (Lok Sabha) मंजुरी मिळाली आहे. आता ते राज्यसभेत मांडले जाईल. या विधेयकाला (NCT Bill) मंजुरी मिळाल्यानं केजरीवाल सरकारला (Kejriwal Government) मोठा झटका बसला आहे. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सुधारित) विधेयकात दिल्लीत निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नायब राज्यपालांना (Lieutenant Governor) अधिक अधिकार देणाऱ्या तरतुदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) सांगितल्याप्रमाणे दिल्लीतील निवडून आलेलं सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार यांची व्याख्या करण्यात आली आहे. या विधेयकात सरकारची व्याख्याही स्पष्ट करण्यात आली असून, त्यानुसार दिल्ली सरकारला कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी नायब राज्यपालांचे त्यावर मत घेणं आवश्यक आहे. दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (Aam Adami Party -Aap) आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील वादावर तीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं निर्णय दिला होता. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात संसदेत हे विधेयक मांडण्यात आलं. याबाबत एनडीटीव्हीनं वेबसाइटवर वृत्त दिलं आहे. दरम्यान, लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करून दिल्लीतील लोकांचा अपमान केल्याचं दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. ‘हे विधेयक दिल्लीतील निवडलेल्या सरकारकडून सर्व अधिकार काढून घेईल आणि असे लोक सत्ता चालवतील ज्यांना जनतेनं पराभूत केलं आहे. भाजपनं लोकांचा विश्वासघात केला आहे’, असं केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. पुन्हा कर्फ्यू? Lockdown लागला तर काय असतील निर्बंध? मोदी सरकारचे नवे आदेश अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीनं मागील दिल्लीतील विधानसभा निवडणूकीत 70 पैकी 62 जागा जिंकून सत्ता कायम राखली आहे. या निवडणूकीत भाजपला 8 तर कॉंग्रेसला शून्य जागा मिळाल्या आहेत. दरम्यान, केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष नायब राज्यपालांना हाताशी धरून दिल्लीतील सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करत असून, आपल्या निर्णयात, नियोजनात अडथळे आणत असल्याचा आरोपही केजरीवाल यांनी केला आहे. दरम्यान, हे सुधारीत विधेयक कुठल्याही राजकीय हेतूने आणण्यात आलेलं नाही असं सांगत भाजपचे मनोज तिवारी यांनी भाजप सत्ता हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप फेटाळून लावला. कुठलीही संभ्रमाची स्थिती राहू नये, यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. आम आदमी पक्ष दिल्ली हे केंद्र शासितप्रमाणे नाही तर राज्याप्रमाणे चालवायला बघत आहे, असंही तिवारी यांनी स्पष्ट केलं. 2015 पासून दिल्लीतील सरकार केजरीवाल केंद्र सरकारच्या नकाराधिकाराच्या (Veto) सावटाखालीच चालवत आहेत. दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्या बरोबर सुरू झालेला आप सरकारचा संघर्ष नवीन नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या कारकीर्दीतही सुरू आहे. 2018 मध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपले अनेक निर्णय नायब राज्यपालांनी अडवले या कारणावरून राज्यपालांच्या कार्यालयासमोर निषेध आंदोलनही केलं होतं.

विधानसभेत आमदारांचा अभूतपूर्व राडा: सभापतींनाच ठेवलं ओलीस, मार्शलने उचलून काढलं बाहेर

 नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आला होता. त्यावर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटना पीठानं दिल्ली सरकारनं आपल्या निर्णयांची माहिती नायब राज्यापालांना देणं बंधनकारक असून, पोलिस, कायदा आणि न्यायव्यवस्था आणि जमीन ही तीन क्षेत्रं वगळता अन्य बाबतीत राज्यपालांच्या सहमतीची आवश्यकता नाही, असा निर्णय दिला होता. दिल्लीचे नायब राज्यपाल हे पद इतर राज्यांच्या राज्यपालांसारखे नाही. मर्यादित स्वरुपात ते प्रशासक आहेत, असंही न्यायालयानं म्हटलं होतं. नायब राज्यपाल हे मंत्रीमंडळाचा सल्ला आणि सहाय घेण्यास बांधिल नसले तरी स्वतंत्र निर्णय घेणारे सत्ताकेंद्र म्हणूनही त्यांचे स्थान नाही. नायब राज्यपाल आणि मंत्रीमंडळ यांच्यात एखाद्या निर्णयावरून मतभेद झाले तर ते प्रकरण राष्ट्रपतींकडे (President) पाठवावं असंही या घटनापीठानं म्हटलं होतं.
First published: