)
नवी दिल्ली, 29 सप्टेंबर : देशातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये पुढील पाच वर्षांसाठी (Free mid day meal in all government schools) दुपारचं जेवण विद्यार्थ्यांना मोफत देण्याची घोषणा मोदी सरकारनं केली आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि अनुराग ठाकूर यांनी (Minister Anurag Thakur and Piyush Goyal Press Conference) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. शिक्षण आणि रेल्वे खात्यासंबंधात काही महत्त्वाचे निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळ (Union Cabinet Meeting) बैठकीत घेण्यात आले. त्यानंतर ही माहिती देण्यात आली.
Union Cabinet gives nod to start PM POSHAN scheme to provide mid-day meal to students of more than 11.2 lakh Govt and Govt-aided schools across the country. The scheme will run for 5 years & Rs 1.31 lakh crores will be spent: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/YfVB87B4jT
— ANI (@ANI) September 29, 2021
पीएम पोषण योजना केंद्र सरकारच्या वतीनं ‘पीएम पोषण योजने’ची घोषणा करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दुपारचं जेवण मोफत दिलं जाणार आहे. सध्या ‘मिड-डे मिल’ योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दुपारचं भोजन दिलं जातं. ही योजना बंद होऊन त्या जागी ही नवी योजना सुरू होणार आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील 11 लाख 20 हजार शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत दुपारचं जेवण मिळणार आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी ही योजना सुरू राहणार आहे. यासाठी सरकारने 1.31 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. ही योजना राज्य सरकारांच्या सहकार्यानं चालवली जाणार आहे. यात अधिक तरतूद केंद्र सरकारची असणार आहे.
Union Cabinet also approves listing of Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) Ltd. through the Initial Public Offer (IPO) on the stock exchange: Union Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/6g61m2KRv2
— ANI (@ANI) September 29, 2021
रेल्वेबाबतही मोठे निर्णय नीमच-रतलाम ट्रॅक दुहेरी करण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळात मंजूर करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. यासाठी 1096 कोटी रुपये खर्च होतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्याशिवाय राजकोट-कानुलुस लाईनदेखील डबल केली जाणार आहे. या कामासाठी 1080 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तर चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत देशात 185 बिलियन डॉलरची परकीय गुंतवणूक आल्याची माहिती वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी दिली आहे. हे वाचा - पाकिस्तान धोकेबाज, भारतानं थेट आमच्याशी बोलावं; तालिबानचं आवाहन नॅशनल एक्सपोर्ट इन्शुरन्स अकाऊंट नावाच्या योजनेअंतर्गत 1650 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. देशातील 97 टक्के उद्योग लघू आणि मध्यम स्वरुपाचे आहेत. त्यांना या योजनेचा फायदा होणार असल्याचं मंत्री पियुष गोयल यांनी म्हटलं आहे.
+6
फोटो
