'अखेर आईचा निर्णय महत्त्वाचा'; त्या प्रकरणात कोर्टाकडून 8 महिन्यांनंतरच्या गर्भपाताला परवानगी

नवी दिल्ली 07 डिसेंबर : 33 आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या एका 26 वर्षीय विवाहित महिलेच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. बाळाला जन्म देण्यासाठी स्वतःची गर्भावस्था कायम ठेवायची की गर्भपात करायचा हा निर्णय महिलेवरच निर्भर असतो, असं म्हणत न्यायालयाने 33 आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या महिलेला गर्भपातासाठी अनुमती दिली आहे.

न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग यांनी या महिलेच्या गर्भात वाढणाऱ्या भ्रूणात सेरेब्रल विकार असल्याने तिला कोणत्याही रुग्णालयात त्वरित गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. न्यायमूर्ती सिंग यांनी नमूद केलं की, "अशा स्थितीमध्ये पालकांवर तसंच त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीवर होणारा मानसिक आघात समजू शकतात'.

सासरच्यांनी विधवा सुनेचा पुन्हा लावला विवाह; कन्यादान करत भेट दिली कार, Photo व्हायरल

याचिककर्त्या गरोदर महिलेनं अनेकदा अल्ट्रासाऊंड करवून घेतलं होतं. यावेळी गर्भाशयात वाढणाऱ्या भ्रूणात सेरेब्रल विकार असल्याचं दिसून आलं. यानंतर पुन्हा चाचणी करण्यात आली. या चाचणीतही हाच विकार असल्याचं स्पष्ट झालं. यानंतर महिलेनं गर्भपाताची अनुमती मागितली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणीत असं म्हटलं, की महिला सर्व बाबींचा विचार करून गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा सुज्ञ निर्णय घेत आहे.

नवी दिल्लीतील जीटीबी हॉस्पिटलने गर्भपात करण्याची महिलेची विनंती नाकारल्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कारण नियमानुसार गर्भावस्था 24 आठवड्यांच्या मर्यादेच्या पलीकडे असल्याने प्रक्रियेला Medical Termination of Pregnancy Act नुसार न्यायालयीन परवानगीची आवश्यकता होती.

भारतात वैद्यकीय पर्यटनाचा वेग वाढला: हील इन इंडिया उपक्रमाने आरोग्य क्षेत्रातील जागतिक नेता म्हणून भारताचे स्थान उंचावले

महिलेनं तिच्या याचिकेत म्हटलं की तिच्या गर्भामध्ये वाढत असलेल्या भ्रूणाला सेरेब्रल विकृती विकार आहे. जो आयुष्यभर राहण्याची शक्यता असते. यामुळे हे बाळ सामान्य जीवन जगू शकत नाही. गर्भवती महिलेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार हा जगभरात सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. अशातच या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “भारत अशा देशांपैकी एक आहे ज्याने आपल्या कायद्यात स्त्रीची ही निवड मान्य केली आहे”.

उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “हा कायदा स्त्रीला तिच्या गर्भधारणा झालेल्या मुलाला जन्म द्यायचा की नाही याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार देतो. महिला आणि गर्भाची स्थिती तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वैद्यकीय मंडळाने भ्रूणाच्या अपंगत्वाची डिग्री किंवा जन्मानंतरच्या त्याच्या आयुष्याच्या गुणवत्तेबाबत स्पष्ट मत दिलेले नाही, अशी टिप्पणीही उच्च न्यायालयाने केली.