मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविरोधातली याचिका कोर्टाने फेटाळली, याचिकाकर्त्यांना 1 लाखांचा दंड

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविरोधातली याचिका कोर्टाने फेटाळली, याचिकाकर्त्यांना 1 लाखांचा दंड

तुमची याचिका ही जनहितार्थ असल्याचा हेतू दिसून येत नसून तो प्रवृत्त होऊन करण्यात आल्याचं दिसून येत आहे, असं म्हणत न्यायमूर्तींनी याचिका फेटाळून लावली.

तुमची याचिका ही जनहितार्थ असल्याचा हेतू दिसून येत नसून तो प्रवृत्त होऊन करण्यात आल्याचं दिसून येत आहे, असं म्हणत न्यायमूर्तींनी याचिका फेटाळून लावली.

तुमची याचिका ही जनहितार्थ असल्याचा हेतू दिसून येत नसून तो प्रवृत्त होऊन करण्यात आल्याचं दिसून येत आहे, असं म्हणत न्यायमूर्तींनी याचिका फेटाळून लावली.

  • Published by:  sachin Salve
नवी दिल्ली, 31 मे : मोदी सरकारच्या (Modi Goverment) महत्त्वाकांक्षी असलेल्या  सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविरोधात वाद निर्माण झाला होता. हा वाद थेट कोर्टात पोहोचला होता. मात्र,  या प्रकल्पाविरोधातील याचिका दिल्ली हायकोर्टाने (delhi high court) फेटाळून लावली आहे. त्याचबरोबर, याचिकाकर्त्यांना 1 लाखांचा दंड सुद्धा ठोठावण्यात आला आहे. देशाच्या राजधानीत मध्यवर्ती ठिकाणी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाअंतर्गत (Central Vista Development Project) संसदेची नवी वास्तू बांधली जाणार आहे. या प्रकल्पावरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. या प्रकरणी दिल्ली हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर  चीफ जस्टिस डीएन पटेल आणि जस्टिस ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. जुन्या वादातून तरुणाची कोयत्याने सपासप वार करून हत्या, मुंबईतील घटनेचा VIDEO देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे, दिल्ली परिस्थिती आणखी बिकट आहे. त्यामुळे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं बांधकाम थांबवावे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र, तुमची याचिका ही जनहितार्थ असल्याचा हेतू दिसून येत नसून तो प्रवृत्त होऊन करण्यात आल्याचं दिसून येत आहे, असं म्हणत न्यायमूर्तींनी याचिका फेटाळून लावली. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांना 1 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. याआधी सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली हायकोर्टात याचिका प्रलंबित असल्याचं सांगत स्थगितीची मागणी फेटाळली होती. असा आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) अर्थात नवे संसदभवन - सेंट्रल व्हिस्टा रिव्हॅम्प अर्थात संसद भवन नूतनीकरण प्रकल्पाची घोषणा सप्टेंबर 2019मध्ये झाली. 900 ते 1200 खासदारांची बैठक व्यवस्था असलेले त्रिकोणी आकाराचे संसद भवन (Triangular Parliament) उभारले जाणार आहे. ऑगस्ट 2022मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव आहे. तोपर्यंत हे संसद भवन उभारण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पांतर्गत मध्यवर्ती सचिवालय (Common Central Secretariat) 2024पर्यंत उभारण्यात येणार आहे. - या प्रकल्पावर आक्षेप घेणाऱ्या काही याचिका सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल झाल्या होत्या. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी निकाल दिला. या संसद भवनाच्या नूतनीकरण प्रकल्पासाठी देण्यात आलेली पर्यावरणविषयक मंजुरी, जमीन वापरात बदलाची परवानगी आदींच्या विरोधात कार्यकर्ते राजीव सुरी यांनी आक्षेप घेऊन सात डिसेंबर 2020 रोजी याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टात या विषयावरच्या प्रलंबित असलेल्या याचिका निकाली निघेपर्यंत या जागेवरचं असलेलं बांधकाम तोडण्याची किंवा नवं बांधकाम करण्याची कार्यवाही केली जाणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिल्यानंतर 10 डिसेंबर रोजी संसद भवनाच्या जागेचं भूमिपूजन करण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने सरकारला दिली होती.

'चीनमध्येच कोरोना विषाणूची निर्मिती; वटवाघळाचा फक्त बहाणा'

- 2022पर्यंत पूर्ण होण्याचं नियोजन असलेल्या नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीला 971 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली. - नव्या संसद भवनाच्या उभारणीसंदर्भातले निर्णय केंद्र सरकारने स्वतःच्या जोखमीवर घ्यावेत, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. - केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात असा युक्तिवाद केला होता, की या प्रकल्पामुळे सरकारच्या खर्चात बचत होणार आहे. राजधानीत केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांसाठी द्याव्या लागणाऱ्या भाड्यात बचत होणार आहे. तसंच, हा प्रकल्प अचानक घाईघाईत ठरवण्यात आलेला नाही आणि त्यासाठी कोणतेही कायदे किंवा निकषांचं उल्लंघनही करण्यात आलेलं नाही, असंही सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं होतं. - या प्रकल्पांतर्गत सुरुवातीला श्रमशक्ती भवन आणि ट्रान्स्पोर्ट भवन उभारलं जाणार आहे. त्यानंतर खासदारांची चेंबर्स उभारली जाणार आहेत. - नव्या संसद भवनात लोकसभेत 888 सदस्यांची बैठकव्यवस्था असेल, तर राज्यसभेत 384 सदस्यांची बैठकव्यवस्था असेल. - नव्या संसद भवनावर राष्ट्रीय बोधचिन्ह (National Emblem) असेल. तसंच, संसद समूहातल्या इमारतींतल्या खासदारांच्या चेंबर्सपर्यंत जाण्यासाठी बोगदाही तयार केला जाणार आहे. - HCP डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या संसद भवनात सहा कमिटी रूम्स असतील. विविध मंत्रालयांची कार्यालयं तात्पुरती स्थलांतरित करण्यासाठी सरकारने चार ठिकाणं निश्चित केली आहेत. ती अशी - गोळे मार्केट, के. जी. मार्ग, आफ्रिका अव्हेन्यूजवळ, तालकटोरा स्टेडियमजवळ. - विविध मंत्रालयांचं कामकाज सुरळीतपणे सुरू राहावं, यासाठी सध्याच्या इमारती पाडण्याचं काम टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल, असं सरकारी सूत्रांनी सांगितलं. कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिअॅट अर्थात विविध मंत्रालयांच्या कार्यालयांसाठी सचिवालय इमारत उभारण्याकरिता शास्त्री भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, कृषी भवन यांसारख्या काही इमारती पाडल्या जाणार आहेत. - सेंट्रल व्हिस्टाच्या या नूतनीकरण प्रकल्पात त्रिकोणाकृती नवं संसद भवन, मध्यवर्ती सचिवालय या इमारतींची उभारणी आणि राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट या तीन किलोमीटर लांबीच्या राजपथाचं (Rajpath) नूतनीकरण या बाबींचा समावेश आहे. - केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ताज्या प्रस्तावानुसार, नव्या प्रकल्पात पंतप्रधानांच्या वास्तव्यासाठीच्या इमारत समूहात (Residential Complex) तळमजल्यासह चार मजल्यांच्या 10 इमारती असतील आणि त्यांची उंची जास्तीत जास्त 12 मीटर्स असेल. पंतप्रधानांचं नवं निवासस्थान 15 एकरच्या प्लॉटवर उभारलं जाणार आहे. - या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खातं करत आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार या प्रकल्पाला 11 हजार 794 कोटी ते 13 हजार 450 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
First published:

Tags: Delhi high court

पुढील बातम्या