CBSE Exam : कधी आणि कशा होणार बारावीच्या परीक्षा? या 3 पद्धतींवर विचार सुरू

नवी दिल्ली 01 जून : गेल्या दीड वर्षापासून देशभर थैमान घातलेल्या कोरोनाचा संसर्ग फैलावण्याचं प्रमाण गेल्या काही दिवसांत ओसरलं असलं, तरी त्याचा धोका संपलेला नाही. त्यामुळेच अन्य क्षेत्रांबरोबरच शिक्षण क्षेत्राच्या वेळापत्रकालाही त्याचा फटका बसला आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (CBSE) आणि कौन्सिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्स (ICSE) या मंडळांतर्फे घेतल्या जाणाऱ्या बारावीच्या परीक्षा यंदा घ्यायच्या की नाहीत, याबद्दलचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकार दोन दिवसांत घेणार आहे. देशाचे अॅटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर ही माहिती दिली.

या प्रकरणी पुढची सुनावणी तीन जूनला होणार आहे. दरम्यान, या परीक्षा 24 जुलै ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत घेण्याचं नियोजन तयार असून, त्याला पंतप्रधान कार्यालयाकडून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही, असं वृत्त दैनिक भास्करने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या हवाल्याने दिलं आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा घेण्याला (Exam) अनेक पातळ्यांवरून विरोध होत आहे. तसंच, काहीजण परीक्षा घेण्याच्या बाजूनेही आहेत. सद्यस्थितीत ऑफलाइन (Offline Exam) स्वरूपात परीक्षा न घेता ती रद्द करावी, अशी मागणी करणारी जनहितयाचिका (PIL) 'सीबीएसई'च्या 521 विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.

यूथ बार असोसिएशनच्या अॅड. तानवी दुबे यांनीही या संदर्भात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. तसंच, अॅड. ममता शर्मा यांनीही याच मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर 28 मे आणि 31 मे रोजी सुनावणी झाली असून, पुढची सुनावणी 3 जून रोजी होणार आहे. याबद्दल निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य सरकारला असून, जो काही निर्णय सरकार घेईल, त्याचं ठोस कारण सरकारकडे असायला हवं, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान, दोन दिवसांत सरकार याबद्दलचा निर्णय जाहीर करील, अशी ग्वाही अॅटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल यांनी कोर्टात दिली आहे.

सगळ्या राज्यांशी चर्चा केल्यानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने (Education Ministry) परीक्षांच्या नियोजनासंदर्भातला एक मसुदा (Draft) तयार केला आहे. तो मंगळवारी (एक जून) केंद्र सरकारसमोर ठेवला जाणार आहे. 24 जुलै ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत परीक्षा घेण्याचं नियोजन करण्यात आलं असून, त्यासाठी तीन प्रस्ताव सुचवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

पहिल्या प्रस्तावानुसार, सायन्स, कॉमर्स आणि आर्ट्स या तिन्ही शाखांच्या प्रत्येकी केवळ तीन प्रमुख विषयांच्या परीक्षा घेऊन, त्यात मिळालेल्या गुणांच्या आधारे बाकीच्या विषयांचं मूल्यांकन केलं जावं, असं सुचवण्यात आलं आहे.

Model Rape Case: जॅकी भगनानीसह 9 जणांवर लैंगिक शोषणाचा आरोप; गुन्हा दाखल

दुसरा प्रस्ताव 30 मिनिटांच्या वस्तुनिष्ठ स्वरूपाच्या परीक्षेचा आहे. या परीक्षेतही विषयांची संख्या मर्यादित असेल, तसंच केवळ ऑब्जेक्टिव्ह स्वरूपाची प्रश्नपत्रिका असेल आणि ती अर्ध्या तासात सोडवायची असेल.

तिसऱ्या प्रस्तावात असं म्हटलं आहे, की कोरोनाची परिस्थिती अजिबातच सुधारली नाही, तर नववी ते 11वी या तिन्ही वर्षांच्या अंतर्गत मूल्यमापनाचा विचार करून त्याआधारे 12वीचे गुण दिले जातील; मात्र याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही.

नवरीबाईचा दरारा! सात फेरे घेण्याआधी केला हवेत गोळीबार, Video तुफान व्हायरल

आता परीक्षा होणार का आणि होणार असल्या तर त्या वरीलपैकी कोणत्या प्रस्तावानुसार होणार, याबद्दलचा निर्णय पंतप्रधान कार्यालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. 'बारावीच्या परीक्षांसंदर्भातला निर्णय घाईगडबडीत घेऊन उपयोग नाही. तसंच, मुख्य विषयांच्या आधारावर कमी महत्त्वाच्या विषयांचं मूल्यांकन करण्याची पद्धत योग्य ठरणार नाही. कोरोनाच्या स्थितीत सुधारणा झालीच नाही, तर क्रिएटिव्ह मॉडेलच्या आधारे मूल्यांकन करण्याची गरज आहे,' असं मत 'सीबीएसई'चे माजी अध्यक्ष अशोक गांगुली यांनी 'दैनिक भास्कर'शी बोलताना व्यक्त केलं.