)
विजयवाडा, 11 फेब्रुवारी :‘शेतकरी आणि मच्छिमार यांच्याशी संबंधित राज्य सरकारने केलेल्या सर्व कायद्यांचं कसोशीनी पालन केलं जावं आणि त्याचं उल्लंघन होणार नाही व या घटकांना संरक्षण मिळेल अशा पद्धतीची कारवाई प्रशासनानी करावी. तसेच शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र शेतकरी पोलीस स्टेशन स्थापण्यासंबंधीचा कृती आराखडा तयार करावा,’ असे आदेश आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी (Andhra Pradesh CM YS Jagan Mohan Reddy) यांनी नुकतेच दिले आहेत. शेती व शेतीसंबंधीत खात्यांच्या उच्च पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक त्यांनी कॅम्प ऑफिसमध्ये घेतली त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले. पोलीस खात्याशी चर्चा करून शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पोलीस स्टेशन सुरू करण्यासंबंधी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश त्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. जगन मोहन यांनी या आधीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस स्टेशन सुरू करण्याची कल्पना मांडली होती. पोलामबाडी उपक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांचे अधिकार आणि त्यांच्यासंबंधीचे कायदे याबद्दल जनजागृती करावी. त्याचबरोबर रायथु भरोसा केंद्राच्या (RBK) वतीने योजनेची माहिती देण्यासाठी लावण्यात येणारी पोस्टर्स आणि शेतकरी अधिकार कार्डांसंबंधी शेतकऱ्यांना काही अडचणी नाहीत ना याची खातरजमा करा असंही जगन मोहन यांनी सांगितलं.
(वाचा - तुम्हाला माहित आहे ‘नरेंद्र मोदी’ या नावाचा फुलफॉर्म? मोदी म्हणतात… )
‘RBK, सरकारी रुग्णालयं, ग्रामपंचायती या ठिकाणी योजनेची माहिती देणारी होर्डिंग उभारावीत आणि त्यात योजनेची संपूर्ण माहिती द्यावी जेणेकरून जनजागृती होईल. पीक विम्यासाठी सरकारने नवी कंपनी स्थापन करावी आणि त्यासाठी एका विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. 2020-21 खरीप पिकासाठी विम्याची रक्कम देण्यात यावी. रायथु भरोसा योजनेअंतर्गत मे महिन्यात पहिला निधीचा हप्ता देण्यात यावा. आरबीकेअंतर्गत खरेदी केल्या जाणाऱ्या पिकांमध्ये ऑर्गनिक फार्मिंगमधील पिकाला प्राधान्य द्यावं तसंच या व्यवहारांवर लक्षही ठेवावं’, असं रेड्डी यांनी सांगितलं.‘कारखानदारांनी थेट आरबीकेमध्येच पीक खरेदीसाठी यायला हवं आणि हा संदेश त्यांना समजेल अशा पद्धतीने सरकारी यंत्रणेने पोहोचवावा,’ असंही ते म्हणाले.
(वाचा - लग्नाचा वाढदिवस साजरा करताना झाले मालामाल, जोडप्याने जिंकला 3.3 कोटींचा जॅकपॉट )
जगन मोहन यांनी एपी अमूल प्रोजेक्ट आणि अक्वा हब्ज निर्मितीच्या तयारीची, निधी उपलब्धता आणि बहुपयोगी सेवा केंद्रांचीही पाहाणी केली. 5000 लोकसंख्येसाठी तयार 500 ते 5000 स्क्वेअर फुटांत तयार करण्यात येणाऱ्या जनता बाजार योजनेचाही त्यांनी आढावा घेतला. ‘कमी किमतींत दर्जेदार वस्तू जनता बाजारात उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांना पिकाची किमान आधारभूत किंमत मिळायला हवी आणि ग्राहकांनाही ते धान्य स्वस्त मिळायला हवं जेणेकरून शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचाही फायदा होईल,’असंही जगन मोहन यावेळी म्हणाले.
+6
फोटो
