राष्ट्रवादीच्या 19 आमदारांचे निलंबन झाले तेव्हा लोकशाहीची हत्या नाही वाटली, सेनेचा भाजपला टोला

मुंबई, 07 जुलै : पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे 12 आमदारांचं निलंबन (bjp mla suspended) झाल्यामुळे भाजपने राज्यभरात आंदोलन करत संताप व्यक्त केला. पण, 'देवेंद्र फडणवीस (devendra fadanvis) हे  मुख्यमंत्री असताना 2017 सालात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या 19 आमदारांचे निलंबन झालेच होते व लोकशाहीचे ते सामुदायिक हत्याकांड होते, असे तेव्हा कुणाला वाटले नव्हते' असा सणसणीत टोला शिवसेनेनं भाजपला लगावला.

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत (maharashtra assembly) सोमवारी अभूतपूर्व प्रसंग घडला. भाजपचे 12 आमदार निलंबित झाले. याच मुद्यावर शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनामधून भाजपला चांगलेच फैलावर घेतले.

'12 आमदारांचे निलंबन ही लोकशाहीची हत्या आहे असे विरोधी पक्षाला वाटत आहे. पण आमदारांच्या निलंबनाचे प्रसंग महाराष्ट्राच्या विधानसभेत या पूर्वीही घडलेच आहेत. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2017 सालात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या 19 आमदारांचे निलंबन झालेच होते व लोकशाहीचे ते सामुदायिक हत्याकांड होते, असे तेव्हा कुणाला वाटले नव्हते.विधिमंडळात राज्याच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी. आधीच अधिवेशनाचा कालावधी तोकडा, त्यात विरोधकांचे पाऊल वाकडे पडू लागले तर काय करायचे? मराठा आरक्षण, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण यावर बाहेर सरकारविरोधात बोंबा मारायच्या, सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे, पण याच आरक्षणप्रश्नी विधानसभेत चर्चेची वेळ येताच गोंधळ घालून पलायन करायचे ही विरोधकांची कुठली रीत मानायची? असा सवाल सेनेनं भाजपला विचारला.

Explainer: मान्सूनची थांबलेली वाटचाल पुन्हा कधी सुरू होणार?

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर आम्ही सरकारला उघडे पाडले म्हणून आमच्यावर निलंबनाची कारवाई केली, असेही फडणवीस सांगत आहेत. विरोधी पक्षाने सरकारला उघडे पाडले म्हणजे काय केले? ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून ‘एम्पेरिकल डेटा’ मिळावा ही मागणी करताच भाजपला उसळायचे कारण नव्हते. मराठा आरक्षण व ओबीसी आरक्षणाचे विषय केंद्राच्या मदतीशिवाय पुढे जाऊच शकत नाहीत.

HBD: गुरु शोधण्यासाठी 14 वर्षीय कैलाश खेर यांनी सोडलं होतं घर; पाहा गायकाचा...

‘उज्ज्वला गॅस’साठी डेटा वापरला जातो. मग ओबीसी आरक्षणासाठी का दिला जात नाही? असे भुजबळांचे म्हणणे आहे. हा ‘डेटा’ मिळाला तर निर्णय घेण्यास बरे होईल. ओबीसी आरक्षणाचे काय करता? असा प्रश्न राज्यपाल महोदयांनी एक पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांना विचारला, तेव्हा केंद्राकडून ‘डेटा’ मिळवून देण्यास मदत करा, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी त्याच वेळी दिले. म्हणजे ‘डेटा’ केंद्राकडे आहे व तो केंद्रालाच द्यावा लागेल. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने यावर स्वतःचा तिळपापड करून का घ्यावा तेच समजत नाही' असा टोलाही सेनेनं भाजपला लगावला.