'370 कलमाचा निर्णय किंवा सीएए रद्द करा असा दबाव कोण आणत असेल तर मोदींनी तसं सांगावं'

मुंबई, 18 फेब्रुवारी : केंद्र सरकारच्या सीएए आणि एनआरसी या कायद्यांना देशभरातून होत असलेला विरोध अजूनही कायम आहे. रोज कुठे ना कुठे मोर्चे निघत आहेत. आंदोलनं होत आहेत. CAA, NRC विरोधात एवढा तीव्र विरोध असतानाही मोदी सरकार मात्र त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहे. यावरच बोट ठेवत शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून मोदी सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे.

सरकारने काम करावे. बोलणे व डोलणे कमी करावे. दिल्लीच्या निवडणुकीत हे बोलणे व डोलणे दोन्ही अजिबात चालले नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांनी त्यांची दिशा बदलावी असा संदेश दिल्लीच्या निकालाने दिला. अशा शब्दात सामनातून भाजप आणि मोदींवर कठोर शब्दात टीका करण्यात आली आहे. खरंतर महाविकास आघाडीची सत्ता येण्याआधी शिवसेना आणि भाजपची युती असताना याच सामनातून मोदींवर फुलांचा वर्षाव करण्यात आला आणि आता त्यांच्यावर जनहिताच्या निर्णयावरून कठोर टीका करण्यात आली आहे.

दरम्यान, 'अखंड हिंदुस्थानचे स्वप्न साकारण्याचा शब्द कोणाचा होता? हा शब्द पाळू नका, असा कोणी दबाव आणत असेल तर तसे पंतप्रधानांनी सांगावे' असा खडा सवाल सामनातून विचारण्यात आला आहे. खरंतर 'हे निर्णय देशहिताचे आहेत व सर्व स्तरातून ते रद्द करण्यासाठी आपल्यावर दबाव येत आहे' असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. त्यावर शिवसेनेकडून अशा प्रकारे टीका करण्यात आली आहे.

नेमकं काय लिहलं आहे सामनाच्या अग्रलेखात?

सरकारने काम करावे. बोलणे व डोलणे कमी करावे. दिल्लीच्या निवडणुकीत हे बोलणे व डोलणे दोन्ही अजिबात चालले नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांनी त्यांची दिशा बदलावी असा संदेश दिल्लीच्या निकालाने दिला. ‘राष्ट्रहिताचे निर्णय सरकार घेते ही मेहेरबानी नाही, पण एखाद्या विषयावर असहमती व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह नाही’, असे काल देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. तेव्हा राष्ट्रहिताचे निर्णय मागे घेणार नाही आणि त्यासाठी दबाव आले तरी झुकणार नाही, अशी भाषा निदान सरकारने करू नये. त्यामुळे टाळ्या मिळतात, पण मते दुसरीकडे वळतात हे दिल्लीत दिसले. वाराणशीत उद्या वेगळे काही घडले तर काय कराल?

पंतप्रधान मोदी यांनी वाराणशीत जोरकस पद्धतीने सांगितले की, ‘सीएए’ किंवा कश्मीरबाबत 370 कलमाचा निर्णय रद्द करणार नाही. कितीही दबाव आला तरी आपले सरकार या निर्णयावर ठाम आहे. मोदी यांचे म्हणणे असे आहे की, ‘हे निर्णय देशहिताचे आहेत व सर्व स्तरातून ते रद्द करण्यासाठी आपल्यावर दबाव येत आहे.’ पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी याच पद्धतीची भाषणे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही केलीच होती. श्री. मोदी व शहा यांनी प्रत्येक जाहीर सभेत हेच सांगितले होते की, ‘‘कोणत्याही परिस्थितीत सीएए किंवा 370 कलम रद्द करणार नाही.’’ भाजपच्या प्रचाराचा मुद्दा हाच होता, पण तो चालला नाही व लोकांनी या प्रचाराचा पराभव केला. आता पंतप्रधानांनी तेच भाषण वाराणशीत केले. वाराणशीत हे भाषण पडणार नाही. ते चालू शकते. काशीचा म्हणजे वाराणशीचा माहोल वेगळा आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, 370 कलमाचा निर्णय किंवा सीएए रद्द करा असा दबाव पंतप्रधानांवर कोण आणत आहे ते त्यांनी स्पष्ट करायला हवे. भाजपने याप्रश्नी धुरळा उडवू नये. कश्मीरातून 370 कलम हटवले हा निर्णय देशहिताचाच आहे. त्याविषयी खळखळ करण्याचे कारण नाही. संसदेत एखाद् दुसरा ‘नग’ सोडला तर विरोधी पक्षानेही 370 हटवल्याबद्दल सरकारचे समर्थन केले आहे.

370 कलम काढून जम्मू-कश्मीरचा भाग पुन्हा हिंदुस्थानला जोडला असे सांगण्यात आले. ते चुकीचे आहे. हिंदुस्थानी सैनिकांच्या शौर्यामुळे हा भाग सदैव हिंदुस्थानचाच होता व राहिला. हे सध्याचे सरकारही मान्य केल्याशिवाय राहणार नाही. प्रश्न इतकाच आहे की, कश्मीरातून 370 कलम हटवल्यावर तेथे जगावेगळे काय घडले आहे? हजारो कश्मिरी पंडित जे आजही आपल्याच देशात निर्वासितांचे जीवन जगत आहेत त्यापैकी किती पंडितांची घरवापसी झाली, त्याचा हिशेब मागितला तर पंतप्रधान जोरात सांगतात, ‘‘काही झाले तरी 370 कलमाचा निर्णय फिरवणार नाही!’’ आम्ही सांगतो निर्णय नका फिरवू, पण निदान शब्द तरी फिरवू नका. कश्मिरी पंडितांच्या घरवापसीचा शब्द आपणच दिला होता व पाकव्याप्त कश्मीरात घुसून अखंड हिंदुस्थानचे स्वप्न साकारण्याचा शब्द कोणाचा होता? हा शब्द पाळू नका, असा कोणी दबाव आणत असेल तर तसे पंतप्रधानांनी सांगावे. कश्मीरात नवे उद्योग आणू असा शब्द होता. तोसुद्धा अधांतरीच आहे. हे झाले 370 कलमाचे. आता राहिला विषय त्या नागरिकता सुधारणा कायद्याचा. म्हणजे ‘सीएए’चा. या कायद्याबाबत लोकांच्या मनात कसली शंका आणि भय आहे ते दूर केले की प्रश्नच संपतो. मोदी व शहा हे राज्यकर्ते आहेत व त्यांचे निर्णय देशहिताचेच असतात.

त्यावर कोणी शंका घेतली आहे काय? हिंदुस्थानातून परकीय नागरिकांना बाहेर काढायला हवे. बांगलादेशी किंवा पाकिस्तानी घुसखोरांना लाथा घालून बाहेर काढले पाहिजे यावर संपूर्ण देशाचे एकमत आहे व असा निर्णय घेतला हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. आता तुम्ही त्या कर्तव्याची पूर्तता करा इतकेच सांगणे आहे. या विषयावर प्रचारकी भाषणे जास्त व कृती कमी असेच घडताना दिसत आहे. दिल्लीपासून वाराणशीपर्यंत आणि अहमदाबादपासून सिमल्यापर्यंत एक सुरात तेच तेच बोलत राहिल्याने लोकांच्या मनात शंकांचे काहूर माजले आहे. सरकारने काम करावे. बोलणे व डोलणे कमी करावे. दिल्लीच्या निवडणुकीत हे बोलणे व डोलणे दोन्ही अजिबात चालले नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांनी त्यांची दिशा बदलावी असा संदेश दिल्लीच्या निकालाने दिला. ‘राष्ट्रहिताचे निर्णय सरकार घेते ही मेहेरबानी नाही, पण एखाद्या विषयावर असहमती व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह नाही’, असे काल देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. तेव्हा राष्ट्रहिताचे निर्णय मागे घेणार नाही आणि त्यासाठी दबाव आले तरी झुकणार नाही, अशी भाषा निदान सरकारने करू नये. त्यामुळे टाळय़ा मिळतात, पण मते दुसरीकडे वळतात हे दिल्लीत दिसले. वाराणशीत उद्या वेगळे काही घडले तर काय कराल?