मोदी सरकार अहंकाराने पेटले, शिवसेनेची जळजळीत टीका

मुंबई, 06 जानेवारी : 'कृषी कायदे (agriculture act 2020) मागे घेणार असाल तरच आंदोलन संपेल. शेतकरी हे असे जिद्दीला पेटले आहेत व भाजपचे मोदी सरकार अहंकाराने पेटले आहे. कडाक्याच्या थंडीत, मुसळधार पावसातही शेतकरी पेटून उठला आहे. हे असे प्रेरणादायी चित्र स्वातंत्र्यपूर्व काळातही दिसले नव्हते. तेव्हा ब्रिटिशांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवून मारले होते. आज भाजपचे केंद्रीय सरकार शेतकऱ्यांना देशद्रोही, अतिरेकी ठरवून मारत आहे' अशी टीका शिवसेनेनं (Shivsena) थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) यांच्यावर केली आहे.

गेल्या दीड महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. याच मुद्यावर शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या अग्रलेखातून पंतप्रधान मोदी यांच्यावर निशाणा साधण्यात आला आहे.

जि. प. शाळेच्या विद्यार्थ्यांची कमाल! हळद, कडूनिंबपासून बनवले Sanitary pads

'दिल्लीच्या वेशीवर धडकलेले शेतकरी व सरकारमधील चर्चा पुन्हा निष्फळ झाली आहे. शेतकरी व केंद्रीय मंत्र्यांत चर्चेच्या आठ फेऱ्या पार पडूनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसेल तर सरकारला कोणत्याही तोडग्यात रस नाही, शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघळत ठेवायचे आहे व त्यातच सरकारचे राजकारण आहे.  कृषी कायदे रद्द करण्यावर शेतकरी ठाम आहेत. आतापर्यंत दिल्लीच्या सीमेवर 50 शेतकऱ्यांनी मरण पत्कारले. या शेतकऱ्यांच्या बलिदानाची किंमत सरकारला अजिबात नाही. सरकारला किमान माणुसकी असती तरी कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देऊन शेतकऱ्यांच्या जिवाशी सुरू असलेला खेळ थांबवला असता' अशी टीका शिवसेनेनं मोदी सरकारवर केली.

फुकट तिथे चिकट, पुण्यातील धनदांडग्यांनी चक्क गिळले नैसर्गिक ओढे!

'कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर, व्यापारमंत्री पीयूष गोयल, राज्यमंत्री सोमपाल शास्त्री यांच्याबरोबर शेतकरी नेत्यांची बैठक सोमवारी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात पार पडली. 40 शेतकरी नेते बैठकीस आले, पण निष्पन्न काय झाले? तीनही मंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत आणि शेतकरी नेते मागे हटायला तयार नाहीत. शेतकरी नेत्यांनी विज्ञान भवनाच्या पायरीवर उभे राहून सांगितले आहे, ‘‘हा काय तमाशा सुरू आहे? सरकार आमच्याशी ‘बैठक-बैठक’ खेळत आहे काय? यातून काय फायदा होणार?’’ एका बाजूला सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचे नाटक करीत आहे' अशी टीकाही सेनेनं केली.

'8 जानेवारीला शेतकरी संघटना व सरकारमध्ये पुन्हा एक बैठक होईल. चर्चेचे मुद्दे पुनःपुन्हा तेच आहेत. एमएसपी म्हणजे किमान हमी भाव आणि तीन कृषी कायदे मागे घेणे. किसान संघटनांनी कालच्या बैठकीत स्पष्ट केलेच आहे, कायदे परत घेतल्याशिवाय घरी परत जाणार नाही. शेतकरी नेत्यांनी सरकारला प्रत्येक बैठकीत ठणकावून सांगितले आहे की, आम्हाला तीन कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यात रस नाही. आम्हाला कृषी कायद्यात बदलही नको. कायदे मागे घेणार असाल तरच आंदोलन संपेल. शेतकरी हे असे जिद्दीला पेटले आहेत व भाजपचे मोदी सरकार अहंकाराने पेटले आहे. कडाक्याच्या थंडीत, मुसळधार पावसातही शेतकरी पेटून उठला आहे. हे असे प्रेरणादायी चित्र स्वातंत्र्यपूर्व काळातही दिसले नव्हते. तेव्हा ब्रिटिशांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवून मारले होते. आज भाजपचे केंद्रीय सरकार शेतकऱ्यांना देशद्रोही, अतिरेकी ठरवून मारत आहे. मधल्या काळात ‘बैठक-बैठक’ खेळण्याचा दमदार खेळ सुरूच आहे. खेळात भाग घेणाऱ्या मंत्र्यांना आता अर्जुन आणि खेलरत्न पुरस्कार मिळायला हरकत नाही' असा खोचक टोलाही सेनेनं मोदी सरकारला लगावला.