'तीन कायदे, तीन तऱ्हा', संजय राऊतांनी केली कृषी कायद्याची पोलखोल

'तीन कायदे, तीन तऱ्हा', संजय राऊतांनी केली कृषी कायद्याची पोलखोल

पंजाब-हरयाणाच्या शेतकऱ्यांचा त्यांनी फुटबॉल केला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांची याचना कवडीमोलाची ठरत आहे. शेतकरी मरत आहे. त्याला कुणी वाचविणार आहे काय?

  • Share this:

मुंबई, 13 डिसेंबर :  'पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे (farmers protest) देशभरातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न नाहीत असे आपल्या प्रिय मोदी सरकारने (Modi Goverment) ठरवून टाकले आहे. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात जे तीन कायदे (agriculture act 2020) नव्याने निर्माण केले ते शेतकऱ्यांचे अस्तित्व, स्वाभिमान मारून टाकणारे आहेत' अशी टीका शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केली आहे. तसंच, कृषीकायदा चुकीचा कसा याची पोलखोलच राऊत यांनी केली.

कृषी कायद्यावरून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या रोखठोक सदरातून राऊत यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

'दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन शांततेने, अहिंसक मार्गाने चालले, परंतु त्यांना भडकविण्याचे आणि बदनाम करण्याचे प्रयत्न कसोशीने झाले, मात्र त्याचा परिणाम आपल्यावर होऊ न देणारे असे आंदोलन मी प्रथमच पाहिले. पंजाबातील शेतकरी हे अतिरेकी आणि खलिस्तानी आहेत हा पहिला आरोप, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागे पाकिस्तान आणि चीनचा हात आहे हा दुसरा आरोप. हे सर्व आरोप पचवून दिल्ली-हरयाणाच्या सिंधू बॉर्डरवर शेतकरी लढत आहे. माणूस हा शेवटी जगण्यासाठीच मुख्यत्वे झगडत असतो. शेतकरी वेगळे काय करीत आहेत? असा थेट सवाल राऊत यांनी विचारला आहे.

शेतकरी कायद्यांत सुधारणा करा अशी मागणी कोणी केली? पण मोदींचे सरकार हे तीन कायदे घेऊन आले. या कायद्यांची काळी बाजू काय ते निदान महाराष्ट्राने तरी समजून घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांसंदर्भातले नवे कायदे हे मर्जीतल्या बड्या उद्योगपतींना फायदा व्हावा यासाठी बनवले आहे, असा आरोप राऊत यांनी केला आहे.

'नव्या कायद्याने अन्नधान्याच्या साठेबाजीवरील बंदी हटवण्यात आली आहे. आधीच्या सरकारने साठेबाजीवर बंधने लादली होती. खासकरून खाण्या-पिण्याच्या उत्पादनाचा साठा एका मर्यादेपलीकडे व्यापारी करू शकत नव्हते. आता सरकार म्हणते, व्यापाऱ्यांनी हवा तेवढा माल साठवून ठेवावा. कोणतीही मर्यादा नाही. का? पंजाबचा शेतकरी भडकून रस्त्यावर का उतरला ते पहा. पंजाबात उद्योगामार्फत अतिप्रचंड ‘सायलो’  उभारले जात आहेत. ते आपल्या गोदामांसारखे नाहीत. आपल्या मोठमोठ्या गोदामांच्या शंभरपट मोठे असे हे गोदाम. उद्योगपती पंजाबात हे ‘सायलो’ बांधू लागले आहेत. आता गहू, तांदूळ, डाळ, साखर, मका यांचा हवा तेवढा स्टॉक या महाप्रचंड गोदामांत मोठ्या उद्योजकांना  करता येईल. त्याचा परिणाम काय होईल? शेतकरी त्याचा माल जेव्हा बाजारात घेऊन येईल, त्याच्या पाच-दहा दिवस आधीच अदानींच्या गोदामातून ‘स्टॉक’ बाजारात आणला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाचा भाव एकदम घसरेल. बाजारातील गरज कृत्रिमपणे मारली जाईल. जेव्हा शेतकरी हताश होऊन त्याचा माल बाजारात पडेल किमतीत फेकून येईल, त्यानंतर अचानक धान्याचा भाव वर. जेव्हा शेतकऱ्यांला माल विकायचा असेल तेव्हा भाव खाली आणि ग्राहकाला खरेदी करायचा असेल तेव्हा भाव एकदम वर. हा एक व्यापारी खेळ आहे, जो नव्या कायद्याच्या चौकटीत बसवला आहे' असा आरोप राऊत यांनी केला आहे.

उद्यापासून 2 दिवसीय हिवाळी अधिवेशन, राज्य सरकारच्या चहापानावर भाजपचा बहिष्कार

दुसरा कायदा आहे कंत्राटी शेतीचा. कॉर्पोरेट कंपन्या आणि शेतकऱ्यांत शेतीचा करार होईल. देशात इतरत्र सुरुवात व्हायची आहे, पण पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी याचा अनुभव ‘पेप्सी’सारख्या कंपन्यांकडून घेतला आहे. पंजाबात पेप्सी कंपनी आली. पेप्सी कंपनीने बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबर करार केला. कसा? तर शेतकरी सहा रुपये किमतीने बटाटा कंपनीला देतील. शेतकऱ्यांना वाटले हा एक प्रकारे हमीभावच आहे, पण पहिल्याच वर्षी काय झाले? ‘मंडी’त म्हणजे बाजारात बटाट्याचा भाव 10 रुपये. कंपनी शेतकऱ्यांकडे ‘कॉण्ट्रक्ट’चा दंडुका घेऊन गेली. ‘‘तुम्ही सहा रुपये किलोचा करार केलाय. तुम्हाला सहा रुपयांनी बटाटे द्यावेच लागतील, नाहीतर कोर्टात खेचू.’’ शेतकरी बिचारा घाबरून गेला. पुढच्या वर्षी काय झाले? बटाट्याचा भाव ‘मंडी’त चार रुपये इतका घसरला. शेतकरी कंपनीकडे गेला, ‘‘आपला तर सहा रुपये किलोचा सौदा आहे.’’ कंपनी म्हणाली, ‘‘बरोबर आहे, पण तुझ्या बटाट्याचा आकारच ठीक नाही. तुझा बटाटा थोडा गोड चवीचा आहे. माल खराब आहे. चार रुपयांस द्यायचा असेल तर दे नाहीतर गेट आऊट.’’ म्हणजे इथे कॉन्ट्रॅक्टचा सहा रुपये ठरलेला भाव द्यायलाही तयार नाही. याच ‘पेप्सी’विरोधातही तेव्हा पंजाबात मोठे आंदोलन झालेच होते. नवा कायदा काय सांगतो? कंपनीने कराराचा भंग केला तर शेतकऱ्यांनी पहिले अपील ‘एसडीएम’कडे करावे. तेथेही न्याय मिळाला नाही तर दुसरे अपील ‘डीएम’कडे करावे. सामान्य शेतकऱ्याला तलाठी भीक घालत नाही, तेथे ‘डीएम’ म्हणजे कलेक्टर वगैरे तर दूरची बात, ‘डीएम’चा शिपाईच शेतकऱ्यांला रोखेल. शेतकरी गुलाम आणि लाचार होईल या अशा कंपन्यांचा, असंही राऊत म्हणाले.

WhatsApp वर आधीच मेसेज करा Schedule, सेट केलेल्या वेळेला आपोआप होणार सेंड

तिसरा कायदा आहे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाबतीत. कायदा काय आहे? ‘एपीएमसी’ ही सरकारी मंडी आहे. या सरकारी मंडीच्या बाहेर एक ‘प्रायव्हेट मंडी’ आणखी बनेल. प्रायव्हेट मंडी कोण उभारणार? कॉर्पोरेट कंपन्याच उभारणार. त्यांचे भव्य कॉर्पोरेट आलिशान ऑफिस असेल. शेतकरी आपला माल विकण्यासाठी तेथे जाईल. कंपन्यांचा एजंट सांगेल, ‘‘चिंता करू नका. बाजारात तुम्हाला भाव दिसतोय 1700. आम्ही देऊ 1750.’’ शेतकरी तिकडे माल विकून येईल. दुसरे पीक येईल. त्यात जिरं असेल, धणे असेल, हळद, मिरच्या असतील. कंपनी सांगेल, ‘‘आम्ही 25 रुपये भाव देतो. शिवाय कंपनीचा बोनस, गिफ्ट व्हाऊचर मिळेल. मजा करा.’’ शेतकरी खुशीत माल विकून बाहेर पडेल. एक पीक, दुसरे पीक, चौथे, पाचवे पीक येईपर्यंत शेतकऱ्यांची सरकारी ‘मंडी’ बंदच पडेल. सरकारी मंडीत कोणी राहणार नाही. सगळे अडते बाहेर पडतील. मंडी खतम झाल्यावर जेव्हा शेतकरी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या खासगी मंडीत माल घेऊन जाईल तेव्हा खरा खेळ सुरू होईल. शेतकऱ्याला सांगतील, ‘‘बघा, आम्ही 1200 रुपयेच भाव देऊ शकतो. विकायचा असेल तर विक नाहीतर जा.’’ त्यानंतर शेतकरी कोंडीत सापडेल. त्याच्याकडे मिळेल त्या भावात माल विकण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही.' असा दावा राऊत यांनी केला आहे.

'शरद पवार हे कृषिमंत्री असताना त्यांनी बाजार मंड्यांबाबत सुधारणा हवी का? अशी भूमिका घेतली व तसे एक पत्र राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवले. भाजपने काळ्या कायद्याच्या समर्थनासाठी पवार यांच्या या पत्राचा आधार घेतला. पवारांचा आजचा विरोध हे ढोंग आहे असे ते म्हणतात. यावर माझे म्हणणे असे की, पवारांनी 10 वर्षांपूर्वी शेती कायद्यातील सुधारणेची भूमिका मांडली तेव्हा त्यात शेतकरी हिताचाच विचार होता. त्यावेळी मोठे उद्योजक शेती क्षेत्रात प्रवेश केला नव्हता. बड्या उद्योगपतींचा हा पसारा गेल्या सहा वर्षांत वाढला आहे' असा दावाही राऊत यांनी केला.

'शेतकरी खचला तर देशाचे सर्व अर्थशास्त्र व समाजव्यवस्था कोसळून पडेल. मंत्री येतील व जातील, परंतु या देशाची शेतीच नष्ट झाली तर देश भकास होऊन जाईल. चीनसारखा कम्युनिस्ट देश व अमेरिकेसारखा भांडवलशाही देश आपल्या शेतकऱ्यांचे अर्थशास्त्र सांभाळतो. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थान सरकारची ही अनास्था का? पंजाब-हरयाणाच्या शेतकऱ्यांचा त्यांनी फुटबॉल केला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांची याचना कवडीमोलाची ठरत आहे. शेतकरी मरत आहे. त्याला कुणी वाचविणार आहे काय? असा सवालही राऊत यांनी केला आहे.

Published by: sachin Salve
First published: December 13, 2020, 8:34 AM IST
Tags:

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading