Home /News /mumbai /

देवेंद्र फडणवीसांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता, राज्य सरकारनं घेतला मोठा निर्णय

देवेंद्र फडणवीसांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता, राज्य सरकारनं घेतला मोठा निर्णय

राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. जलयुक्त शिवार योजनेची आता खुली चौकशी होणार आहे.

मुंबई, 18 जानेवारी: राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadanvis) यांच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. जलयुक्त शिवार योजनेची आता खुली चौकशी (open inquiry of jalyukat shivar yojana) होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारनं घेतला आहे. सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत अनेक काम झाली आहेत. त्यातील कोणत्या कामाची खुली चौकशी करायची यासाठी सरकारनं समिती गठीत केली आहे. हेही वाचा...चंद्रकांत पाटलांचा थेट इशारा, म्हणाले 2 दिवसांत घेतो स्फोटक पत्रकार परिषद कोणती कामे खुल्या चौकशीसाठी निवडणे आवश्यक आहे, याचा शोध ही समिती घेणार आहे. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे, सरकारच्या निर्णयावर भाजपनं प्रतिक्रिया दिली आहे. जलयुक्त शिवारची खुली चौकशी म्हणजे खोट्या तक्रारी करुन सूडाचं राजकारण करणं आहे. यातून देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेले निर्णय अडचणीत येतील असा काही जणांना भ्रम आहे. जलयुक्त शिवार ही लोकसहभागातून सुरु झालेली चळवळ होती, अशी प्रतिक्रियी भाजप आमदार अतुल भातखेळकर यांनी दिली आहे. सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीत लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे कार्यकारी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, जलसंपदा विभागचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे, पुणे येथील मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाचे कार्यरत संचालकांचा समितीत समावेश आहे. सदर समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यरत संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे यांची सदस्य, सचिव म्हणून शासन आदेशान्वये नेमणूक करण्यात आली आहे. समिती नेमकं काय काम करणार? या समितीने 13 जिल्ह्यातील 120 गावातील 1128 कामांपैकी कोणत्या कामांची चौकशी खुल्या पद्धतीने व्हावी हे ठरवायचं आहे. जर ती फक्त प्रशासकीय / विभागीय चौकशी असेल तर तर संबंधित विभागाला कळवावी. 2015 पासून प्राप्त 600 अधिक तक्रारींची छाननी करावी. या समितीला 6 महिन्याचा अवधी असणार आहे. दर महिन्याला समितीने कोणत्या शिफारशी केल्यात त्यांचा अहवाल सरकारला दावा लागणार आहे. हेही वाचा...राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला भगदाड, माजी मुख्यमंत्र्यांच्या गावात फुललं 'कमळ' नेमका काय आहे ठाकरे सरकारचा निर्णय? जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत खुली चौकशी करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने ऑक्टोबरमध्ये निर्णय घेतला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. कॅगने या योजनेवर ताशेरे ओढले होते, त्या अनुषंगाने चौकशी होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 9 हजार कोटी खर्च झाला, मात्र त्याचा फायदा झाला नाही, असा आरोप आहे. योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली, मात्र भूजल पातळी वाढली नाही.
Published by:Sandip Parolekar
First published:

पुढील बातम्या