)
मुंबई, 17 एप्रिल : मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभागांची संख्या 236 वरून 227 करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 4 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या अध्यादेशाला व त्यानंतर पारित झालेल्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या दोन्ही याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शुक्रे व न्यायमूर्ती चंदवाणी यांच्या खंडपीठाने फेटाळल्या. आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे निकाल जाहीर करण्यात आला. सविस्तर निकालाची प्रत अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. महाविकासआघाडी सरकार असताना मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या 227 वरून 236 करण्यात आली होती. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने अध्यादेश काढून ही संख्या पुन्हा एकदा 227 केली, याविरोधात ठाकरे गटाकडून कोर्टात धाव घेण्यात आली होती.
शासनाने दिनांक 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढून मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्यांची संख्या 227 वरून 236 केली होती. सदर अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत अध्यादेश योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला होता. 236 सदस्य संख्येच्या आधारे मुंबई महानगरपालिकेची प्रभाग रचना, आरक्षण व मतदार संख्येची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्ण केली होती. मात्र राज्य शासनाने दिनांक 4 ऑगस्ट 2022 रोजी पुन्हा अध्यादेश काढून 236 सदस्य संख्या कमी करून 227 केली होती व राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी केलेली प्रभागरचना, आरक्षण व मतदार यादीची कार्यवाही निरस्त केली होती. राज्य शासनाच्या या अध्यादेशास राजू पेडणेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी अंतिम सदर प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्याची मुभा देऊन सदर प्रकरण निकाली काढले होते. त्यानंतर राजू पेडणेकर यांनी अॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करून राज्य शासनाचा अध्यादेश व त्यानंतर विधिमंडळाने यासंदर्भात पारित केलेला कायदा रद्द करण्याची तसेच यापूर्वी केलेल्या प्रभाग रचनेच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगास निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. सदर याचिकेत महाराष्ट्र शासन राज्य निवडणूक आयोग आणि मुंबई महानगरपालिका यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. मुंबई महानगरपालिकेची मुदत दिनांक 7 मार्च 2022 रोजी संपली असून त्यापूर्वी निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगावर बंधनकारक आहे ; यापूर्वी सदस्य संख्या वाढीच्या अध्यादेशात न्यायालयात आव्हान दिले असून सदर अध्यादेश योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च व न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे ; त्याचप्रमाणे वाढीव सदस्य संख्येप्रमाणे प्रभागरचना, आरक्षण व मतदार यादीचे काम पूर्ण झाले असून केवळ निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्याची औपचारिकता शिल्लक राहिली आहे. सरकारचा दिनांक 4 ऑगस्ट 2022 रोजीचा अध्यादेश असंवैधानिक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचा भंग करणारा आहे ; इत्यादी मुद्द्यांवर सदर याचिका सादर करण्यात आली होती. अशाच स्वरूपाची याचिका समीर देसाई यांनीही खंडपीठांसमोर सादर केली होती. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठविधीज्ञ अश्पी चिनॉय, अॅड देवदत्त पालोदकर, राज्य शासनातर्फे ज्येष्ठविधीज्ञ बिरेंद्र सराफ, निवडणूक आयोगातर्फे अॅड सचिंदर् शेटे यांनी काम पाहिले.
+6
फोटो
