• Home
  • »
  • News
  • »
  • mumbai
  • »
  • नोकरी गेल्यामुळे 57 टक्के लोकांनी मुंबई सोडली, धक्कादायक माहिती समोर!

नोकरी गेल्यामुळे 57 टक्के लोकांनी मुंबई सोडली, धक्कादायक माहिती समोर!

'कामासाठी सर्व देशभरातून मुंबईत स्थलांतरित होणाऱ्यांचे प्रमाण खूप मोठे आहे, मात्र महामारीच्या काळात मुंबईबाहेर जाणाऱ्यांचे प्रमाण बरेच मोठे होते.'

  • Share this:
मुंबई, 31 जानेवारी : कोरोनामुळे लावलेल्या लॉकडाउनच्या काळात नागरिकांना कोणकोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागला याचा कुटुंब सर्वेक्षणावर आधारित “मुंबईत कोविड-19 चा परिणाम - उपजिविका, आरोग्य, शिक्षण, घरे आणि परिवहन यांबाबत नागरिकांचे सर्वेक्षण हा प्रजा फाऊंडेशनने (praja foundation report card 2020) तयार केला आहे. या अहवालात लॉकडाऊनच्या काळात मुंबईकरांना कसा सामना करावा लागला याचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे. प्रजा फाउंडेशनचा हा अहवाल गुरुवार, दिनांक 28 जानेवारी रोजी प्रकाशित झाला. महामारी व लॉकडाऊनमुळे शहराच्या सामाजिक-राजकीय व आर्थिक परिस्थितीवर बराच प्रभाव पडल्याचे जाणवल्याने या प्रभावाचे नेमकेपणाने विश्लेषण करण्यासाठी कुटुंब सर्वेक्षण करण्यात आले. उपजिविका, आरोग्य, शिक्षण, घरे आणि परिवहन या महत्त्वाच्या घटकांबात प्रजाने हंसा रिसर्चच्या (Hansa Research) सहाय्याने केलेल्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष या अहवालात सादर केले आहेत', असे प्रजाचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता यांनी सांगितले. तब्बल 8 महिने दीराकडून भावजयीचं लैंगिक शोषण; भावाकडेही केली धक्कादायक मागणी 'सर्वच क्षेत्रातील उपजिविका आणि रोजगाराला फटका बसलेला आहे.  टाळेबंदीमुळे नोकरीवर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे प्रत्येक तीन व्यक्तीपैकी दोघांनी सांगितले आहे.  नोकरीवर प्रतिकूल प्रभाव पडला असे म्हणणाऱ्या लोकांची संख्या ही 36 टक्के आहे तर 28 टक्के लोकांचा पगार कमी केला गेला.  25 टक्के लोकांनी बिनपगारी काम केले आणि 13 टक्के लोकांनी जादा तास काम केल किंवा त्यांच्यावरील कामाचा भार वाढला', अशी माहिती प्रजाचे संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी दिली. 'कामासाठी सर्व देशभरातून मुंबईत स्थलांतरित होणाऱ्यांचे प्रमाण खूप मोठे आहे, मात्र महामारीच्या काळात मुंबईबाहेर जाणाऱ्यांचे प्रमाण बरेच मोठे होते. टाळेबंदीच्या काळात मुंबईबाहेर स्थलांतरित झाल्याचे सांगणाऱ्या एकूण 23 टक्के उत्तरदात्यांपैकी 57 टक्के लोकांनी काम गेल्याने मुंबई सोडत असल्याचे सांगितले  आहे.  त्यापैकी 80 टक्के सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या निम्न स्तरातील (SEC-E) नागरिक होते, अशी माहिती 'प्रजा'ने दिली. 'जागतिक आरोग्य स्थानिक स्तरावर आणणारं वर्ष';बिल-मेलिंडा गेट्स यांनी लिहिलं पत्र 'कोविड रूग्णांवरील उपचाराचा मुख्य भार सरकारी दवाखान्यांनी उचलला आहे. याआधी प्रकाशित केलेल्या ‘आरोग्यविषयक सद्यस्थिती 2020’ या अहवालात नमूद केल्याप्रमाने टाळेबंदीच्या काळात कोविड व्यतिरिक्त अन्य आजारांच्या कारणानेही कित्येक नागरिक दगावले आहेत. टाळेबंदीच्या काळात कोविडखेरीज अन्य आरोग्य सेवा मिळणे कठीण झाल्याचे 36 टक्के जणांनी सांगितले. याची दोन प्रमुख कारणे म्हणजे अन्य उपचारांसाठी कर्मचारी/डॉक्टर उपलब्ध नसणे (70 टक्के) वा आरोग्य सेवा बंद झालेली असणे (58 टक्के)”, असे मेहता यांनी म्हटले. मराठा समाजातील 739 तरुणांवर राज्य सरकार अन्याय का करत आहे? आशिष शेलारांचा सवाल “टाळेबंदीमुळे आर्थिक फटका तर बसलाच मानसिक आरोग्याच्या समस्याही निर्माण झाल्या. अलगीकरणामुळे आलेला शारीरिक व मानसिक ताण आणि काम जाणे, पगार न मिळणे, स्व-विलगीकरण इत्यादींमुळे मानसिक स्वास्थ्य खालावल्याचे दिसून येते. या परिस्थितीमुळे मानसिक आरोग्याचा मुद्दा समोर आला आहे. टाळेबंदीच्या काळात चिंता व ताण वाढल्याचे 60 टक्के जणांनी सांगितले, मात्र 84 टक्के जणांनी आपण आपल्या मानसिक आरोग्याविषयी कोणाशीही बोललो नाही असेही सांगितले. 'ऑनलाइन शिक्षणाच्या नकारात्मक बाजूही नजरेआड करून चालणार नाही. शारीरिक हालचाली नसल्याने मुलांच्या प्रकृतीवर प्रतिकूल परिणाम झाला असल्याचे 63 टक्के पालकांनी म्हटले आहे. जसे की, डोळ्याच्या समस्या (43 टक्के), चिडचिडेपणा (65टक्के ). त्यामुळे बहुसंख्य पालकांनी (62 टक्के) ऑनलाइन शिक्षण थांबवून प्रत्यक्ष शाळा सुरू करावी असे म्हटले आहे.
Published by:sachin Salve
First published: