ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत मोठी बातमी, इम्पिरिकल डेटा तयार, सरकारकडे सादर, आता पुढे काय?

मुंबई, 9 जुलै : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC Political Reservation) एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया समितीकडून इम्पिरिकल डेटा (Empirical Data) राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. बांठिया आयोगाकडून राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे इम्पिरिकल डेटा सादर करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींचं राजकीय मागासलेपण आहे का आणि तसेच आगामी काळात ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावं की नाही याबाबतची माहिती देण्यासाठी बांठिया आयोगाकडे जबाबदारी दिली होती. बांठिया आयोगाने इम्पिरिकल डेटा तयार करुन आज मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे सादर केला आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत येत्या 12 जुलैला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत बांठिया आयोगाचा इम्पिरिकल डेटा सादर केला जाणार आहे. हा डेटा मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर तयार करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ज्याप्रकारे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संरक्षित झालं आहे अगदी तशाच पद्धतीने महाराष्ट्रात ओबीसींचं आरक्षण संरक्षित होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यी पीठापूढे होणाऱ्या सुनावणी वेळी कोर्टात राज्य सरकारकडून अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार?

राज्य निवडणूक आयोगाने नुकतंच  92 नगरपरिषदांसाठी आणि 4 नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुकीसाठी पुढच्या महिन्यात 18 ऑगस्टला मतदान होणार आहे. तर 19 ऑगस्टला मतमोजनी होणार आहे. या निवडणुकीच ओबीसींना आरक्षण मिळणार का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अनेक राजकीय नेत्यांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नका, असं आवाहन केलं आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारकडूनही ओबीसींचं आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. याबाबत येत्या 12 जुलैला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचं भवितव्य ठरण्याची शक्यता आहे.

(चोरी करण्यासाठी इमारतीत घुसला आणि उडी मारून जीव गमावला)

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप सूटलेला नाही. पण सुप्रीम कोर्टाने या निवडणुकांबाबत महत्त्वाचा आदेश दिला होता. पावसाचं नियोजन करुन आठ-पंधरा दिवसात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या सूचना कोर्टाने दिला होता. कोर्टाने 17 मे रोजी याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायचीच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणुका ऑगस्ट महिन्यात होणार असल्याने भर पावसात या निवडणुका होण्याची चिन्हं आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने 17 मे 2022 रोजी महत्त्वाचा आदेश दिला होता. त्या आदेशानुसार जे जिल्हे पावसामुळे प्रभावित होणार नाहीत त्याठिकाणी आणि तुरळक पर्जन्यमान असलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम तात्काळ राबवावा. तसेच आवश्यक असल्यास परिस्थितीनुसार त्यात बदल करवेत, असे आदेश कोर्टाने दिले होते. याच आदेशानुसार भारतीय हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करुन निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरविल्याचं राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलं आहे.