• Home
  • »
  • News
  • »
  • mumbai
  • »
  • OBC राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाच्या मुद्द्यावरुन राज्यपाल आणि मविआ सरकार पुन्हा आमने-सामने?

OBC राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाच्या मुद्द्यावरुन राज्यपाल आणि मविआ सरकार पुन्हा आमने-सामने?

ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाचा मुद्दा, राज्यपाल आणि मविआ सरकार पुन्हा आमने-सामने?  (फाईल फोटो)

ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाचा मुद्दा, राज्यपाल आणि मविआ सरकार पुन्हा आमने-सामने? (फाईल फोटो)

obc political reservation ordinance: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात अध्यादेश मविआ सरकारने काढला मात्र आता हा अध्यादेश कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याचं दिसत आहे.

  • Share this:
मुंबई, 22 सप्टेंबर : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार (MVA Government) आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा पहायला मिळणार असल्याचं दिसत आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आता राज्यपाल आणि मविआ सरकार यांच्यात संघर्षाची चिन्ह निर्माण झाली आहेत. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर (OBC Political Reservation ordinance) राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली नसून या संदर्भात मविआ सरकारकडे खुलासा मागितला असल्याची सूत्रांकडून माहिती मिळत आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच एक अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, राज्यपालांनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली नाही. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचं सांगत राज्यपालांनी मविआ सरकारकडे या संदर्भात खुलासा मागितला असलंयाची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. एकूणच आता पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष होण्याची चिन्ह आहेत. OBC Reservation: आगामी निवडणुकीत सरकारचा अध्यादेश लागू होणार का? विजय वडेट्टीवार म्हणाले... मंत्रिमंडळ बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांहून जास्त होणार नाही अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा ग्राम विकास विभागाने प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होऊन मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमाणे अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या अध्यादेशात करण्यात येणारी सुधारणा पुढीलप्रमाणे, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10, पोटकलम (2)चा खंड (ग) आणि कलम 30, पोटकलम (4) चा खंड (ब) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम 12, पोटकलम (2) चा खंड (ग), कलम 42, पोटकलम (4)चा खंड (ब), कलम 58, पोटकलम (1ब) चा खंड (क) आणि कलम 67, पोटकलम (5) चा खंड (ब) मध्ये “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती ओबीसीं (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही” अशी सुधारणा करण्यात येईल. हा सुधारित अध्यादेश ग्राम विकास विभागातर्फे काढण्यात येईल. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये पुन्हा 'लेटर वॉर' मुंबईतील साकीनाका येथे झालेला सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर तसेच महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन विशेष अधिवेशन बोलवण्याच्या संदर्भात राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. राज्यपालांनी लिहिलेल्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहून उत्तर दिलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नेमकं काय म्हटलं? मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं की, महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या काळजीपोटी आपण पाठविलेले पत्र मिळाले. राज्यातील महिला असुरक्षित आहेत, असा आपला एकंदरीत सूर दिसतो. विशेषतः साकीनाका परिसरात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर राजकीय महिला मंडळांची शिष्टमंडळे राजभवनावर आपल्या भेटीस आली. त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना असल्याने याबाबत विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी, अशा आपल्या भावना आहेत. मी आपल्या भावना समजू शकतो. आपण आज महाराष्ट्र राज्याच्या घटनात्मक प्रमुख पदावर आहात. आपला पिंड राजकीय कार्यकर्त्याचा आहे. कायदा सुव्यवस्था, महिलांचे हक्क, रक्षण ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचीच असते. या संसदीय प्रथा-परंपरांच्याच जाहीर चौकटीतून आपणही गेलेले आहात. त्यामुळे आम्हाला आपल्या अनुभवांचा नेहमीच फायदा झाला आहे. सरकार सरकारचे काम करतंय साकीनाका परिसरात एका अबलेवर अत्याचार करून एका नराधमाने तिची हत्या केली. पोलीस घटनास्थळी फक्त दहा मिनिटांत पोहोचले व त्वरीत आरोपीस बेड्या ठोकल्या. मुख्यमंत्री म्हणून मी तत्काळ संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पीडित महिलेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याबाबत भूमिका घेतली. सदर खटला जलदगतीने चालवून नराधमास कायद्याने कठोर शासन केले जाईल. महिलांची सुरक्षा सर्वतोपरी असावी यासाठी कायदेशीर सर्व उपाययोजना करा अशा सक्त सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील प्रत्येक पोलीस स्टेशनला निर्भया पथके स्थापन करण्याच्या योजनेस गती मिळत आहे. सरकार सरकारचे काम करीत आहे. भाजपचं धक्कातंत्र; पुढीलवर्षी होणाऱ्या निवडणुकांत 15 ते 20 टक्के विद्यमान आमदारांचं तिकीट कापणार? आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते, सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना मा. राज्यपाल महोदयांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे. राष्ट्रीय पातळीवरच चर्चा व्हायला महिलांवरील अत्याचार, बलात्कारासारख्या घटना राज्य देश व समाजालाच कलंकित करतात, याची जाणीव मला आहे. साकीनाक्यातील घटना पुन्हा घडू नये यासाठी सरकार कठोर पावले टाकत आहे. पण महिलांवरील वाढते अत्याचार व हत्या हा राष्ट्रव्यापी विषय असून त्यावर त्या पातळीवरच चर्चा व्हायला हवी. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यातही घटना गेल्या काही वर्षांत दिल्लीतील महिला अत्याचारांत कमालीची वाढ झाली. जगात दिल्लीची बदनामी झालीच व बलात्काराची राजधानी अशी नाचक्की झाली. दिल्लीची कायदा सुव्यवस्था हा केंद्राचा विषय आहे. हे खास नमूद करण्याची गरज नाही. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत मागच्याच महिन्यात घडलेली अत्याचाराची घटना तर मन सुन्न करणारी आहे. 9 वर्षांच्या एका मुलीवर स्मशानभूमीत सामूहिक बलात्कार करून तिचा निर्घृण खून करण्यात आला. या प्रकरणात आरोपी असलेला एक पुजारी व त्याच्या तीन साथीदारांचे क्रौर्य इथेच थांबले नाही तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी मारेकऱ्यांनी पीडित मुलीवर जबरदस्तीने अंत्यसंस्कारही केले. देशाचे अख्खे मंत्रिमंडळ ज्या शहरात बसते, तेथील ही घटना आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या बिहारातील अशाच एका घटनेकडे देखील मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. तेथील एका खासदाराने आपल्या पक्षाच्या महिला कार्यकर्तीवर बलात्कार केला. खासदाराच्या अत्याचाराविरुद्ध दाद मागण्यासाठी पीडित महिला पोलिसांकडे गेली, पण तिला न्याय मिळाला नाही. गुन्हा दाखल होऊ नये यासाठी पोलिसांवर राजकीय दबाव होता. अखेर तब्बल तीन महिन्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित खासदाराविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. महाराष्ट्रातील दुदैवी घटनेत पोलिसांनी केलेली तत्पर कारवाई आणि भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यातील उपरोक्त घटना याची तुलना आपणच करावी.
Published by:Sunil Desale
First published: