OBC Reservation: आगामी निवडणुकीत सरकारचा अध्यादेश लागू होणार का? विजय वडेट्टीवार म्हणाले...

मुंबई, 16 सप्टेंबर : महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी मविआ सरकारने एक अध्यादेश काढण्याचा निर्णय (Ordinance for OBC Reservation) घेतला आहे. मात्र, हा अद्यादेश आगामी जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये लागू होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले, अध्यादेश काढण्याबाबत सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन हा निर्णय घेतला, दोन बैठका विरोधी पक्षांसोबत झाल्या. त्यानंतर हा निर्णय झाला. त्यामुळे टीका करण्याचा विषय नाही. या निवडणूकीत अध्यादेश लागू होणार का? याबाबत तांत्रिक बाबी तपासण्याचं काम सुरु आहे. नॅामीनेशन फाईल झालेय. त्यामुळे या निवडणूकीत अध्यादेश लागू करण्याबाबत आम्ही तज्ञांचा सल्ला घेतोय. त्यानंतर आम्ही चर्चा करु, त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे अध्यादेश लागू करण्याची मागणी करु.

पुढच्या निवडणूकीत अध्यादेश तर नक्की लागू होणार. हा अध्यादेश 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत असेल. एससी- एसटी ची संख्या सोडून उर्वरीत जागा ओबीसींना मिळेल असा प्रयत्न आहे असंही विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.

OBC Reservation : राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे निवडणुकांवर काय परिणाम होणार? प्रा. हरी नरकेंच मत

मंत्रिमंडळ बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांहून जास्त होणार नाही अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा ग्राम विकास विभागाने प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होऊन मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमाणे अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या अध्यादेशात करण्यात येणारी सुधारणा पुढीलप्रमाणे,

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10, पोटकलम (2)चा खंड (ग) आणि कलम 30, पोटकलम (4) चा खंड (ब) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम 12, पोटकलम (2) चा खंड (ग), कलम 42, पोटकलम (4)चा खंड (ब), कलम 58, पोटकलम (1ब) चा खंड (क) आणि कलम 67, पोटकलम (5) चा खंड (ब) मध्ये “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी अनुसूचित जाती + अनुसूचित जमाती + ओबीसीं (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही” अशी सुधारणा करण्यात येईल. हा सुधारित अध्यादेश ग्राम विकास विभागातर्फे काढण्यात येईल.