)
मुंबई, 29 मे : राज्य सरकारची फेरविचार याचिका (Review Petition) सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) फेटाळल्यामुळं ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) संपुष्टात आलं आहे. त्यामुळं आतातरी नाकर्तेपणा सोडून जागे व्हा, असं पत्र माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Fadanvis letter to CM Uddhav Thackeray) यांना पाठवलं आहे. केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून, वारंवार स्मरणपत्रे पाठवून सुद्धा कोणतीही कारवाई राज्य सरकारने केली नाही, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. (वाचा- देशमुख, परब यांच्यानंतर आता जितेंद्र आव्हाडांचा नंबर, किरीट सोमय्यांचे आरोप ) उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाच्या अंतर्गत राखीव जागांच्या संदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळं आणि नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात काहीही गांभीर्य दाखवलं नाही, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला.
महाविकास आघाडी सरकारचा ओबीसींवर पुन्हा अन्याय!
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 29, 2021
मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात!!
वारंवार पाठपुरावा, पत्रव्यवहार करूनही राज्य सरकार निद्रिस्त होते!!!
आता तरी नाकर्तेपणा सोडा आणि जागे व्हा!!!! pic.twitter.com/dSD9kBAsw8
कारवाईत दिरंगाई.. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना 15 महिन्यांमध्ये किमान 8 वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग गठीत करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाचे समर्थन (जस्टीफाय) करावं लागेल, असे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आली नाही, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात पुढची कारवाई स्पष्टपणे मांडली असूनही सरकारनं केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबल्याचं फडणवीस म्हणाले. (वाचा- ‘‘त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेला आमचा पाठिंबा’’, भाजप आमदाराचं संभाजीराजेंना समर्थन ) सभागृहामध्ये 5 मार्च 2021 रोजी हा विषय सभागृहात मांडला. बैठकीतही सरकारला आयोग स्थापन करून तातडीनं इम्पेरिकल डाटाही तयार करावा लागेल हा विषय मांडला होता. त्यानंतरही वारंवार याबाबत मी आपल्याला स्मरणपत्रं पाठविली. पण, त्यावर राज्य सरकारनं कोणतीही कारवाई केली नाही आणि थोडंही गांभीर्य दाखवंलं नाही, असं फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलेली कारवाई न करता केवळ फेरविचार याचिका दाखल केली. ती फेटाळली गेल्यामुळं आता यापुढं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गासाठी एकही जागा आरक्षित राहणार नाही. केवळ आणि केवळ सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं आखून दिलेली कारवाई पूर्ण करत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करून ते पुनर्स्थापित करण्यासाठी कारवाई करावी, अशी विनंती पुन्हा फडणवीस यांनी केली आहे.
+6
फोटो
