Home /News /mumbai /

Narayan Rane: अधीश बंगल्यावरील कारवाई प्रकरण; नारायण राणेंना झटका, हायकोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण आदेश

Narayan Rane: अधीश बंगल्यावरील कारवाई प्रकरण; नारायण राणेंना झटका, हायकोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण आदेश

Narayan Rane: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस पाठवली होती. त्या नोटीसीला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.

मुंबई, 16 जून : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्याला (Adhish Bunglow) मुबई महानगरपालिकेने नोटीस बजावली होती. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) पाठोपाठ एमसीझेडएमए (MCZMA) म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर नारायण राणे यांच्या कंपनीमार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल करत या नोटीसीला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला पटवून दिलं की, पाठवलेली नोटीस कायदेशीर योग्य आहे. ही गोष्ट ग्राह्य धरत कोर्टाने नारायण राणे यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. तसेच या नोटीस संदर्भात प्राधिकरणाकडेच दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. या दरम्यान 24 जून पर्यंत या बंगल्यावर कुठलीही कारवाई न करण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. यापूर्वी विविध यंत्रणांकडून नारायण रााणे यांच्या बंगल्याच्या संदर्भात ज्या नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत त्या नोटीसचा सामना करुन कायेदशीर निराकरण करावं लागेल. वाचा : आमदारांचे फोन खणखणले; फोडाफोडी टाळण्यासाठी खबरदारी, मुंबईत येण्याचा निरोप काय आहे प्रकरण? नारायण राणे यांच्या जुहू मधील बंगल्या बाबत सीआरझेड नियमांचे उंलघन करण्यात आले होते. या प्रकरणात मुंबई महानगरपालिकेनंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नारायण राणेंना नोटीस बजावली. नारायण राणे यांचा जुहू इथं अधीश नावाचा (Adhish Bungalows) बंगला आहे. या बंगल्यात अनधिकृत काम झाल्याचे मुंबई पालिकेनं स्पष्ट केले होते. 2007 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड अंतर्गत एनओसी दिली होती. त्यातील 2 अटींचे उल्लंघन नारायण राणेंनी केले आहे. नियमानुसार 1 एफएसआय होता. त्याऐवजी 2.12 एफएसआय वापरला गेला. तसंच 2810 चौरस मीटर बांधकाम परवानगी होती. त्याऐवजी 4272 चौ.मी. बांधकाम केले आहे. म्हणजे 1461 चौमी जादा बांधकाम केले आहे. याच प्रकरणात मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नारायण राणे यांना नोटीस बजावली होती. मात्र, या नोटीसीला नारायण राणेंकडून आव्हान देण्यात आले होते. समितीला नोटीस पाठवण्याचे कोणताही अधिकार नसल्याचे नारायण राणे यांच्या याचिकेत दावा केला होता. या प्रकरणी दाखल याचिकेवर आज सुनावणी झाली आणि नारायण राणे यांना पाठवलेली नोटीस योग्यच असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
Published by:Sunil Desale
First published:

Tags: BMC, Mumbai high court, Narayan rane

पुढील बातम्या