)
मुंबई, 30 मे : भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. मुंबईतील बंगल्यावर याआधी मुंबई पालिकेनं कारवाई केली होती. आता मुंबई महापालिकेनंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नारायण राणेंना नोटीस बजावली असून 10 जूनला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे. नारायण राणे यांचा जुहू इथं अधिश नावाचा (Adhish Bungalows) बंगला आहे. या बंगल्यात अनधिकृत काम झाल्याचे मुंबई पालिकेनं स्पष्ट केले आहे. आता याच प्रकरणात मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नारायण राणे यांना नोटीस बजावली आहे. अधिश बंगला सीआरझेड उल्लंघनप्रकरणी नारायण राणेंना नोटीस बजावली आहे. पुढील महिन्यात १० जूनला सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहे. २००७ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड अंतर्गत एनओसी दिली होती. त्यातील २ अटींचे उल्लंघन नारायण राणेंनी केले आहे. नियमानुसार १ एफएसआय होता. त्याऐवजी २.१२ एफएसआय वापरला गेला. तसंच २८१० चौरस मीटर बांधकाम परवानगी होती. त्याऐवजी ४२७२ चौ.मी. बांधकाम केले आहे. म्हणजे १४६१ चौमी जादा बांधकाम केले आहे. सीआरझेड प्रकरणी उल्लंघन झाल्याबाबत सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे तक्रार आली होती. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन कमिटीने यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या अहवालाच्या आधारे राणे यांना नोटीस बजावली आहे. ही कमिटी मुंबई उपनगर जिल्हाधिका-यांच्या अंतर्गत येते. सुनावणीला उपस्थित न राहिल्यास या विषयावर तुमच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत असे समजून आम्ही पुढील कारवाई करणार असल्याचे नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे. ( चप्पल-दगड घेऊन मागे धावली जनता; भाषण अर्धवट सोडून मंत्र्यांच्या घेतला काढता पाय ) दरम्यान, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू परिसरातील अधीश बंगल्याबाबत वाद अजूनही मिटलेला नाही. जुहू येथील अधिश बंगला पुर्णपणे पाडण्यात यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई महारापालिकेने बजावलेली नोटीस मागे घेतल्याने नारायण राणेंना दिलासा मिळाला होता. पण आता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहे. तक्रारीचे रूपांतर जनहीत याचिकेत झाले असून पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत निरव मोदींच्या बंगल्याप्रमाणे नारायण राणेंचा अधीश बंगला पाडावा अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते हे पाहण्याचे ठरणार आहे. काय आहे प्रकरण? नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू इथं Adhish नावाचा बंगला आहे. या बंगल्याबाबत अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार होती. तारा रोडवर उभारण्यात आलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे. आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी या संदर्भात तक्रार केली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. ( एमएस धोनी अडचणीत, बेगूसराय कोर्टात माहीविरुद्ध केस, जाणून घ्या कारण ) त्यानंतर मुंबई मनपाने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. मुंबई महानगरपालिकेच्या के पश्चिम विभागाच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागाचं पथकाने 18 फेब्रुवारी रोजी नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्यात जाऊन तपासणी केली आणि नोटीसही बजावली. त्यानंतर राणेंनी हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने राणेंना दिलासा देत याचिका निकाली काढली. त्यामुळे बीएमसीनेही नोटीस मागे घेतली होती.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
