• Home
  • »
  • News
  • »
  • mumbai
  • »
  • Maratha Reservation: कायदा फुलप्रूफ होता तर टिकला का नाही? मुख्यमंत्र्यांचा फडणवीसांना टोला

Maratha Reservation: कायदा फुलप्रूफ होता तर टिकला का नाही? मुख्यमंत्र्यांचा फडणवीसांना टोला

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली.

  • Share this:
मुंबई, 11 मे: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरुन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Dycm Ajit Pawar), मराठा आरक्षण उपसितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आता थेट राष्ट्रपतींकडे हा मुद्दा मांडणार आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आरक्षणाच्या मुद्दयावर पत्र लिहिलं आहे. ते पत्र आज राज्यपालाकडे मुख्यमंत्री सुपूर्द करण्यात आलं. राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत सविस्तर माहिती दिली. ...तर आम्हाला राज्यपालांना भेटण्याची वेळ आली नसती मराठा आरक्षणाचा कायदा हा फुलप्रूफ होता असं विरोधक सातत्याने म्हणत होते यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं, जर मराठा आरक्षणाचा कायदा फुलप्रूफ असता तर आता आम्हाला राज्यपालांना भेटायची वेळ आली नसती. पंतप्रधानांंची भेट घेणार मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राष्ट्रपतींना पत्र लिहिलं आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणार असून प्रत्यक्ष पंतप्रधानांना भेट घेऊन त्यांना पत्र देणार असल्याचंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्वाचे मुद्दे मराठा आरक्षणाचा कायदा फुलप्रूफ असता तर आता आम्हाला राज्यपालांना भेटायची वेळ आली नसती, मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर पलटवार मराठा समाजाने कायम समजूतदारपणा दाखवला मराठा साजाने नेहमीच सामंज्यस्याची भूमिका घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांना पत्र देणार राज्यपालांना आज पत्र दिलं तसेच पत्र पंतप्रधानांना सुद्दा देणार राष्ट्रपती महोदय आणि पंतप्रधानांना मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आम्ही विनंती करू असं म्हटलं होतं त्यानुसार आज आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली मराठा आरक्षणासाठी लवकरच पंतप्रधानांची भेट घेणार आम्ही त्या संदर्भातील पत्र राज्यपालांकडे दिलं आहे आमच्या मागण्या आणि भावना केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आज आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्याचा नाही तर केंद्राचा आहे हे न्यायालयाच्या निकालात सांगण्यात आलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य  सरकारच्या शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपालांची भेट Maratha Reservation: आता सगळं तुमच्या हाती, 370 कलम हटवताना दाखवलीत तीच हिंमत यासाठी दाखवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, मराठा आरक्षण उपसितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील उपस्थित होते. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या आरक्षणाच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. आता पुन्हा मराठा आरक्षणाचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात ढकलण्यात येत आहेत. गेल्या वर्षभरानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये भेट झाली आहे. विमानावरून मानअपमान नाट्य, राज्यपाल नियुक्त सदस्य, राज्यपालांनी लिहिलेलं पत्र, कोरोना आणि कंगना असे अनेक वाद गेल्या वर्षभरात राज्यपाल आणि ठाकरेंमध्ये रंगले होते त्यामुळे या भेटीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. Maratha Reservation: मराठा आरक्षण रद्द, सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय आरक्षणाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अशी दिली होती प्रतिक्रिया गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.
Published by:Sunil Desale
First published: