Maratha Reservation: आता सगळं तुमच्या हाती, 370 कलम हटवताना दाखवलीत तीच हिंमत यासाठी दाखवा

Maratha Reservation: आता सगळं तुमच्या हाती, 370 कलम हटवताना दाखवलीत तीच हिंमत यासाठी दाखवा

CM Uddhav Thackeray: राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यातील जनतेशी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संवाद साधत कोरोनाची स्थिती आणि मराठा आरक्षणावर भाष्य केलं आहे.

  • Share this:

मुंबई, 5 मे: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भात राज्य सरकारने (Maharashtra Government) घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारला एक मोठा झटका आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर राजकीय पक्षांच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत आणि आरोप-प्रत्यारोप सुद्धा सुरू झाल्याचं पहायला मिळत आहे. आता यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) हे राज्यातील जनतेशी संवाद साधत मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारला लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.

370 कलम हटवताना जी हिंमत दाखवली तीच हिंमत दाखवा

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात भाष्य करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आवाहन केलं आहे की, ज्याप्रमाणे काश्मीरमधील कलम 370 हटवताना तुम्ही तत्परता दाखवली तशीच तत्परता आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दाखवा. यासोबतच आपण उद्या केंद्र सरकारला या संदर्भात एक पत्र लिहून मागणी करणार असल्याचंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील कायदा न्यायालयाने रद्द करतानाच पुढील मार्गही दाखवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला आहे त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील निर्णय जास्त वेळ न घालवता पंतप्रधानांनी घ्यावा. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी घया संदर्भात आत योग्य तो निर्णय घ्यावा. जर तिथे जाऊन भेटण्याची आवश्यकता असेल तर ते सुद्धा करु असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय.

Maratha Reservation: संभाजीराजेंचं मुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र; राज्य-केंद्राने मिळून मार्ग काढण्याची मागणी

मुख्यमंत्र्यांच्या संबोधनातील महत्वाचे मुद्दे

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात उद्या केंद्र सरकारला पत्र लिहिणार

370 कलम हटवताना जी हिंमत दाखवली तीच हिंमत मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात दाखवा

मराठा समाजाने संयमाने भूमिका घेतली

मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी निर्णय घ्यावा

आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींना असं न्यायलयाने सांगितलं

पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना हात जोडून विनंती त्यांनीच आता निर्णय घ्यावा

न्यायालयाने निकाल देताना पुढचा मार्गही दाखवला

आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मराठा समाजाने शांतपणे स्वीकारला

छत्रपती संभाजीराजे यांनी सुद्धा अत्यंत समंजसपणा दाखवत आपली प्रतिक्रिया दिली

ज्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात न्याय मिळवून दिला त्याच वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली

सर्वांनी एकमताने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला

मराठा आरक्षणाचा न्यायालयाने दिलेला निर्णय निराशाजनक

तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्राची तयारी

येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्र ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणार

लस पुरवठा वाढला की लसीकरणाचा वेग तात्काळ वाढणार

1800 टन मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती राज्यातच करणार

1700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची दररोज आवश्यकता

आम्हाला 200 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता अशी मागणी केंद्राकडे कालच केलीय

12 कोटी डोस एक रक्कमी घेण्याची राज्याची तयारी आहे

गाफील राहु नका, महाराष्ट्र अद्यापही धोक्याच्या वळणावर

रुग्णवाढ थोपवण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेत वाढ

ज्या-ज्या ठिकाणी आरोग्य सुविधेची आवश्यकता आहे तेथे त्या सुविधा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत

1 लाख ऑक्सिजन बेड्स आहेत

आयसोलेशन बेड्सची संख्या साडे सहा लाखांवर नेली आहे

आपल्याकडील आरोग्य व्यवस्थेत नक्कीच वाढ करत आहोत

देशात तिसऱ्या लाटेची भीती

काही जिल्ह्यांत रुग्णवाढ थोडी वाढली आहे, ही वाढ त्या जिल्ह्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे

आता आपण धोक्याच्या वळणावर आहोत, गाफीलपणा आपल्याला परवडणारा नाही

महाराष्ट्रातील रुग्णवाढ मंदावत आहे

न्यायालयाने मुंबई पॅटर्नचं केलं कौतुक

कोरोना नियंत्रणासाठी केलेल्या प्रयत्नांचं सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा कौतुक केलं

कोरोना विरुद्धच्या या लढ्यात तुमचा सहभाग खूपच महत्वाचा

कोरोना लढ्यात आपल्या सर्वांच्या सहकार्याची आवश्यकता

मराठा आरक्षण मिळू नये म्हणून फडणवीस आणि भाजपकडूनच पाठबळ होतं, मलिकांचा गंभीर आरोप

मुख्यमंत्र्यांची पतंप्रधानांना हात जोडून विनंती

मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एका पत्रकाद्वारे प्रतिक्रिया दिली. या पत्रकात मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्दैवच म्हणालया हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले.

आता आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआधी शहाबानो प्रकरण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्याच्या संदर्भात केंद्राने तत्परतेने निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठीही घटनेत बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी असी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केली आहे.

Published by: Sunil Desale
First published: May 5, 2021, 8:55 PM IST

ताज्या बातम्या