Maratha Reservation: मराठा आरक्षण रद्द, सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय

मुंबई, 5 मे: संपुर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservation) अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पार पडली. आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मराठा समाजाच्या पदरी अखेर निराशा आली आहे. मराठा समाजाला 50 टक्के आरक्षण देणे हे असंवैधानिक आहे, असं न्यायालयाने नमूद केले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी सुरू झाली. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे झाली. '50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे राज्य घटनेच्या विरोधात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला देता येणार नाही. 50 टक्के आरक्षण देणे हे उल्लंघन आहे', असं मत न्यायालयाने नमूद केले आहे.

#BreakingNews #BREAKING मराठा आरक्षणाच्या मागणीला मोठा धक्का, सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देता येणार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द @CMOMaharashtra #MarathaReservation

— News18Lokmat (@News18lokmat) May 5, 2021

मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात मोडला जात नाही. जे मागास समाजातील वर्ग आहे, त्यांना आरक्षण लागू असणार आहे. राज्य सरकारने तातडीची बाब समजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पण, आता राज्यात कुठेही अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही, असंही मतही न्यायमूर्तींनी नोंदवलं. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या संविधानिक वैद्यतेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांवर सुनावणी केली होती. मात्र निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. या मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत राज्यात नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशात मराठा कोटा दिल्या जाण्याचा पर्याय आहे. मात्र, आता मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे. राज्याच्या राजकारणासाठी महत्त्व मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय दिल्यानंतर राज्य आणि राज्याच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्याभोवती राजकारण फिरत आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण देण्यात यावं की येऊ नये याबाबत सर्वोच न्यायालयात अंतिम निर्णयाचे पडसाद आता राज्याच्या राजकारणावर पडणार आहे. काय आहे प्रकरण? महाराष्ट्रात मराठा बहुसंख्याक आहे. त्यामुळे सर्वच सत्ताधारी पक्षांकडून आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. मराठ्यांनी यासाठी अनेक आंदोलनही पुकारली आहेत. शेवटी 2018 च्या नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेत सामाजिक, आणि शैक्षणिक रुपात मागासवर्ग अधिनियम 2018 ला पारीत करण्यात आलं. याअंतर्गत महाराष्ट्रात सरकारी नोकरी, आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद होती. मात्र परिणामी महाराष्ट्रात आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्क्यांहून अधिक झालं. यानंतर सरकारने या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. याचिकेत दिल्यानुसार, सरकारचा हा निर्णय इंदिरा साहनी प्रकरणात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं उल्लंघन करतो. त्यानंतर मुंबईन हायकोर्टाने सरकारच्या पक्षात निर्णय सुनावला होता आणि सांगितलं होतं की, राज्य विशेष परिस्थितीत 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ शकतो. यानंतर हायकोर्टाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.  सप्टेंबर 2020 ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. 2020 पासून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती. अखेर हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे.