)
मुंबई 21 फेब्रुवारी : राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारला आता तीन महिने होत आहेत. या तीन महिन्यात पहिल्यांदाच राज्य सरकारला धक्का बसलाय. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारचा एक महत्त्वाचा आदेश फेटाळून लावलाय. राज्य सरकारने थेट सरपंच निवडीला विरोध केला होता. हा नियम बदलण्यासाठी नवा अध्यादेश करावा असं सरकारचं मत होतं. मात्र सरकारची ही शिफारस राज्यपालांनी फेटाळून लावली अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे सरकारला आता विधानसभेत यासंबंधीचं विधेयक आधी मंजूर करून घ्यावं लागणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात लोकांमधून थेट सरपंच निवडीचा कायदा करण्यात आला होता. विविध तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या एका समितीने अशा प्रकारची शिफारस केली होती. त्याला फडणवीस सरकारने लागू केलं होतं. मात्र या कायद्यामुळे ग्राम पंचायत स्तरावर वाद निर्माण झाले होते. ग्रामपंचायत सदस्य एका पक्षाचे आणि सरपंच एका पक्षाचा असे प्रकार घडल्याने कामकाजात अडथळे येत आहेत अशी टीका होऊ लागली होती. सरकारचा मोठा निर्णय, भरतीसाठी महापोर्टल बंद करून नव्या संस्थेची निवड करणार राष्ट्रवादीचा या कायद्याला विरोध होता. त्यामुळे महाविकास आघाडीने तो आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र राज्यपालांनी नवा अध्यादेश काढण्यास नकार दिल्याने राज्य सरकारला तात्पुरता धक्का बसलाय. आता आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारला त्यासाठीचा नवा आदेश आणवा लागणार आहे. विधानसभा आणि परिषदेच्या मंजूरीनंतर तो आदेश राज्यपालांकडे अंतिम मंजूरीसाठी जात असतो. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना ‘युपीएससी’च्या प्रशिक्षणासोबत विद्यावेतनही मिळणार राज्यपालांना विधिमंडळाने मंजूर केलेलं विधेयक मंजूर करणं हे बंधणकारक असललं तरी ते विधेयक राज्यघटनेच्या तत्वांविरुद्ध आहे असं त्यांना वाटलं तर राज्यपाल ते विधेयक फेरविचारासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवू शकतात.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
