राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार : राज्यपालांच्या संमतीशिवाय विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी मविआची चाचपणी

मुंबई, 28 डिसेंबर : महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) सत्तेत आल्यापासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार असा संघर्ष आतापर्यंत अनेकदा पहायला मिळाला आहे. त्यातच आता विधानसभा अध्यक्षपदावरुन (Maharashtra Assembly Speaker) राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असा नवा संघर्ष निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, भाजपने त्याला आक्षेप घेतला. पण राज्यसरकारने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करत या संदर्भात राज्यपालांना पत्र पाठवले. मात्र राज्यपालांकडून अद्याप या निवडणुकीला अनुमती मिळाली नाहीये. त्यामुळे आता अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक ही राज्यपालांच्या अनुमतीशिवाय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Maharashtra Assembly Speaker Election)

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. राज्य सरकारने विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या संदर्भात राज्यपालांना एकूण तीन पत्रे लिहिली आहेत. पण राज्यपालांकडून निवडणुकीबाबत अद्याप कोणतेही उत्तर आलेले नाहीये. त्यामुळेच राज्यपालांचे सकाळी 11 वाजेपर्यंत जर उत्तर आले नाही तर त्यांच्या संमतीशिवाय विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याची चाचपणी सत्ताधारी करत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

वाचा : 'कायदे तपासण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही', मुख्यमंत्र्यांचं राज्यपालांना खरमरीत पत्र

राज्यपालांच्या संमतीशिवाय निवडणूक घेतल्यास काय होईल?

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या संमतीशिवाय घेण्याबाबत मविआ सरकारकडून चाचपणी सुरू आहे. तसेच ही निवडणूक झाल्यास पुढे काही कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो का? या बाबतही मविआ सरकारचे नेते कायदेशीर बाबी तपासून पाहत आहेत. राज्यपालांच्या संमतीशिवाय निवडणूक घेतल्यास काय होऊ शकते? याबाबतही कायदे तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात येत आहे.

मविआ सरकारकडून राज्यपालांना तीन पत्र

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूक आवाजी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याबद्दल कार्यक्रम सुद्धा जाहीर केला आहे. राज्यपालांकडे पत्र पाठवण्यात आले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात आणि छगन भुजबळ यांनी राजभवनावर जाऊन भेट सुद्धा घेतली. राज्यपालांनी तांत्रिक कारण सांगत एक दिवस मागून घेतला होता. पण सोमवारी (27 डिसेंबर) पुन्हा पत्र पाठवण्यात आले. आतापर्यंत राज्यपालांना तीन पत्र पाठवण्यात आले आहे. पण अजूनही राज्यपालांनी अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबत उत्तर दिलं नाही. विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी सरकारने 3 पत्र राज्यपालांना लिहिली. एक पत्र शुक्रवारी दुपारी पाठवले होते. तर दुसरं पत्र नेत्यांनी रविवारी स्वतः दिलं आणि तिसरं पत्र सोमवारी (27 डिसेंबर) दुपारी पाठवलं आहे. पण अजूनही उत्तर न आल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणूक कार्यक्रमावर अजूनही प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.

वाचा : 'त्या' तीन घटना, ठाकरे सरकार राज्यपालांची थेट राष्ट्रपतींकडे तक्रार करु शकतं, कायदे तज्ज्ञांचा दावा

निलंबित आमदारांचे राज्यपालांना पत्र

भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे. निलंबित असताना आमचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला जात आहे. मतदान करणे हा आमचा संवैधानिक अधिकार आहे, असं या पत्रात नमूद केलं आहे. तसंच, याचबरोबर अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली तर आमचा मतदानाचा अधिकार अबाधित ठेवावा अशीही विनंती या 12 आमदारांनी केली आहे. याचाच दाखला देत राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी विधानसभा निवडणुकीला परवानगी दिली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी सुद्धा 12 आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडेही पत्र लिहून दिलगिरी व्यक्त केली होती.