मराठी बातम्या /बातम्या /मुंबई /

BREAKING : 'कायदे तपासण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही', मुख्यमंत्र्यांचं राज्यपालांना खरमरीत पत्र

BREAKING : 'कायदे तपासण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही', मुख्यमंत्र्यांचं राज्यपालांना खरमरीत पत्र

 विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत. विधिमंडळातील कायदे घटनेनुसार आपल्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही'

विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत. विधिमंडळातील कायदे घटनेनुसार आपल्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही'

विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत. विधिमंडळातील कायदे घटनेनुसार आपल्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही'

    मुंबई, 27 डिसेंबर : विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून ( Assembly Speaker Election) आता महाविकास आघाडी सरकार (mva government)  आणि राज्यपाल यांच्यात नवीन वाद निर्माण झाला आहे. आता खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackery) यांनीच राज्यपालांना (governor bhagat singh koshyari) खरमरीत पत्र लिहिले आहे. 'कायदे मंडळाने काय कायदे केले ते तपासण्याचा अधिकार राज्यपाल म्हणून तुम्हाला नाही' अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्रातून उत्तर दिले आहे. (Chief Minister Uddhav Thackerays letter to the Governor ) विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्य सरकाराने 3 पत्र पाठवली आणि शिष्टमंडळाने सुद्धा जाऊन विनंती केली. पण तरीही राज्यपालांनी सही केली. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना खरमरीत पत्र लिहिल्याची माहितीसमोर आली आहे. 'विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत. राज्यपाल महोदयांनी अभ्यासात अनावश्यक वेळ घालवू नये, कायदेशीर आहे की नाही हे तपासण्याच्या उद्योगात पडू नये, आपला हस्तक्षेप करण्याचा संबंधच नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना ठणकावत सरकार निवडणूक घेण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली. ('तू जिथं जाशील तिथं...', साखरपुड्यानंतर ऋता दुर्गुळेची प्रतीकसाठी खास पोस्ट) तसंच,कायदे मंडळाने काय कायदे केले ते तपासण्याचा अधिकार राज्यपाल म्हणून तुम्हाला नाही. विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत. विधिमंडळातील कायदे घटनेनुसार आपल्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही' असंही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना बजावले आहे. विशेष म्हणजे,  भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे.  निलंबित असताना आमचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला जात आहे. मतदान करणे हा आमचा संवैधानिक अधिकार आहे, असं या पत्रात नमूद केलं आहे.तसंच, याचबरोबर अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली तर आमचा मतदानाचा अधिकार अबाधित ठेवावा अशीही विनंती या १२ आमदारांनी केली आहे. (5G ची प्रतीक्षा संपली! कधी आणि कोणत्या शहरांमध्ये सर्वात आधी होणार लॉन्चिंग) याचाच दाखला देत राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी विधानसभा निवडणुकीला परवानगी दिली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी सुद्धा १२ आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडेही पत्र लिहून दिलगिरी व्यक्त केली होती. विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह तर, विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूक आवाजी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याबद्दल कार्यक्रम सुद्धा जाहीर केला आहे. राज्यपालांकडे पत्र पाठवण्यात आले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात आणि छगन भुजबळ यांनी राजभवनावर जाऊन भेट सुद्धा घेतली. राज्यपालांनी तांत्रिक कारण सांगत एक दिवस मागून घेतला होता. पण आज पुन्हा पत्र पाठवण्यात आले. आतापर्यंत राज्यपालांना तीन पत्र पाठवण्यात आले आहे. पण अजूनही राज्यपालांनी अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबत उत्तर दिलं नाही.  विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी सरकारने 3 पत्र राज्यपालांना लिहिली.  एक पत्र शुक्रवारी दुपारी पाठवले होते. तर   दुसरं पत्र नेत्यांनी रविवारी स्वतः दिलं  आणि आज तिसरं पत्र दुपारी पाठवलं आहे. पण अजूनही उत्तर न आल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणूक कार्यक्रमयावर अजूनही प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
    Published by:sachin Salve
    First published:

    पुढील बातम्या