• Home
  • »
  • News
  • »
  • mumbai
  • »
  • POCSO Court: मुलीचा हात पकडणं म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही, न्यायालयानं दिला महत्त्वाचा निर्णय

POCSO Court: मुलीचा हात पकडणं म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही, न्यायालयानं दिला महत्त्वाचा निर्णय

POCSO Court Verdict: अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणं (Holding minor girls hand) आणि प्रेमाची कबुली देणं (Professing Love) हा लैंगिक अत्याचार (sexual abuse) असू शकत नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

  • Share this:
    मुंबई, 01 ऑगस्ट: अल्पवयीन मुलांसोबत होणारे लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी न्यायालयानं यापूर्वी अनेकांना कठोर शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे एखाद्या अल्पवयीन मुलीची छेड काढणं देखील एखाद्या तरुणाला बरंच महागात पडू शकतं. पण सध्या मुंबईतील (Mumbai) पोक्सो न्यायालयानं (POCSO Court) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणं (Holding minor girls hand) आणि प्रेमाची कबुली देणं (Professing Love) हा लैंगिक अत्याचार (sexual abuse) असू शकत नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. याप्रकरणातील आरोपीची न्यायालयानं सुटका केली आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे? 2017 साली एका 28 वर्षीय तरुणानं 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलाला प्रपोज केला होता. आरोपी तरुणानं पीडित मुलाचा हात पकडून आपली प्रेम भावना व्यक्त केली होती. पण पीडितेनं यावर आक्षेप घेत पोलिसांत फिर्याद दाखल केली होती. पोलिसांनी बाललैंगिक अत्याचार आणि विनयभंगाच्या कलमांतर्गत तरुणाला अटक केली होती. मागील चार वर्षांपासून पोक्सो न्यायालयात याप्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. हेही वाचा- डोळा मारणं आणि फ्लाईंग किस देणंही Sexual Harassment, न्यायालयानं तरुणाला सुनावली शिक्षा अखेर मुंबईतील पोक्सो न्यायालयानं अल्पवयीन मुलीचा एकदा हात पकडणं आणि प्रेमाची कबुली देणं हे लैंगिक अत्याचाराच्या श्रेणीत बसत नसल्याचं म्हटलं आहे. याबाबत न्यायालयानं म्हटलं की, आरोपीनं जेव्हा फिर्यादी मुलीचा हात पकडला होता. तेव्हा त्याच्या मनात यौन उत्पीडन (लैंगिक शोषण किंवा अत्याचार) करण्याचा विचार होता, याचा काही पुरावा नाही. हेही वाचा- 'अल्पवयीनांना निर्वस्त्र न करता स्पर्श केला तर तो लैंगिक अत्याचार नाही', वादग्रस्त निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती त्याचबरोबर अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करण्याच्या इराद्याने देखील त्यानं हा गुन्हेगारी प्रकार केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. यामुळे संबंधित तरुणाला बेनिफिट ऑफ डाऊट म्हणून सोडून देण्यात यावं, असा आदेश न्यायालयानं दिला आहे.
    Published by:News18 Desk
    First published: