)
नवी दिल्ली, 27 जानेवारी : अल्पवयीन मुलांवरील (Minor Child) लैंगिक अत्याचाराबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या (Mumbai High court) नागपूर खंडपीठानं दिलेल्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) स्थगिती दिली आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) यांनी बुधवारी सुप्रीम कोर्टात हा मुद्दा उपस्थित केला. ‘POCSO कायद्याबाबत नागपूर खंडपीठानं काढलेला निष्कर्ष गोंधळात टाकणारा आहे, या आदेशाची माहिती घेऊन मी पुन्हा याचिका दाखल करेन तोपर्यंत कोर्टानं याची दखल घ्यावी,’ अशी विनंती त्यांनी केली होती. “या प्रकरणाचा आदेश भविष्यातील गुन्ह्यांवर गंभीर परिणाम करणारा असू शकतो, या मुद्याकडेही वेणूगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टाचं लक्ष वेधलं,’’त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं या आदेशाला स्थगिती दिली.
काय होता आदेश? लैंगिक अत्याचारासाठी शरीराचा स्कीन-टू-स्कीन म्हणजेच शरीराला किंवा लैंगिक अवयवांना प्रत्यक्ष थेट स्पर्श होणे (Skin to Skin Contact) आवश्यक आहे. शरीराला हाताने चाचपणे, चाळे करणे किंवा बाहेरून केला गेलेला स्पर्श लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) नागपूर खंडपीठानं 19 जानेवारी रोजी दिला होता. एका अल्पवयीन मुलीवर (Minor Girl) लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपीनं त्याच्या शिक्षेला आव्हान दिलं होतं. त्या खटल्याची सुनावणी करताना नागपूर खंडपीठानं हा निकाल दिला. न्या. पुष्पा गणेडीवाला (Justice Pushpa Ganediwala) यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठानं हा निकाल दिला होता. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी असलेल्या POCSO कायद्यामधील तरतुदींकडं या सुनावणीच्या दरम्यान न्या.गणेडीवाला यांनी लक्ष वेधले. या कायद्याच्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या व्याख्येनुसार, ‘आरोपीनं लैंगिक अत्याचाराच्या हेतूनं मुलांच्या नाजूक अवयवांना स्पर्श करणे आवश्यक आहे.’ ‘बारा वर्षांपेक्षा लहान मुलींचा टॉप काढणे किंवा तिची छाती दाबणे यासारख्या नेमक्या माहितीशिवाय या प्रकरणातील गुन्ह्यांना लैंगिक म्हणता येणार नाही. हे गुन्हे लैंगिक अत्याचाराता मोडत नाही. आरोपीची अन्य प्रकारची कृती म्हणजे महिलांच्या शालीनतेला (Modesty) धक्का पोहचवणारा हा गुन्हा असून हे गुन्हे भारतीय दंड विधानाच्या (IPC) कलम 354 अंतर्गत येतात.’, असं या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
+6
फोटो
