monday, september 24, 2018
समलैंगिक व्यक्तींना आता इतरांप्रमाणेच मूलभूत अधिकार मिळणार असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पाच सदस्यीय खंडपीठाने एकमतानं हा निर्णय दिला. समलैंगिकता आता भारतात गुन्हा राहिलेला नाही. त्यामुळे दोन सज्ञान व्यक्तींनी ठेवलेले संबंध ही खासगीबाब असल्यामुळे तो गुन्हा ठरत नाही, असं न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले. मात्र अल्पवयीन मुलं आणि प्राणी यांच्याशी अनैसर्गिक संभोगाबाबतच्या दंडात्मक तरतुदींमध्ये न्यायालयाने कोणतेही बदल केले नाहीत.
